विराटनगर : सरकारी निकायमा डेलिगेसन गएका बेलामा, सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दा वा पत्रकार सम्मेलन गर्दा होस्– कोशी अञ्चल ईंटा उद्योग व्यवसायी सङ्घसित सम्बन्धित उद्यमीहरूको एउटा अभिव्यक्ति सधैँजसो आउने गर्छ – 'सिराहा र सप्तरीबाट भ्याट बिल नकाटिएका ईंटाहरू कोशीपूर्व भित्र्याइन्छन्।'
‘कोशी पूर्वका इँटा व्यवसायीले सिराहा–सप्तरीका इँटा उद्योग र उद्योगीउपर सार्वजनिक रूपमा दोष थोपर्नुको मुख्य कारण आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न हो’, मोरङ र सुनसरीका इँटा उद्योगमा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्य कुरा के हो भने मोरङ र सुनसरीका इँटा उद्योगी नै आधाभन्दा बढी विक्रीको भ्याट बिल काट्तैनन् ।’
ती कर्मचारीले थपे– ‘मोरङमा सबैभन्दा बढी इँटा भित्रने विराटनगरको हाटखोलास्थित सिङ्गिया खोलाबाट हो। खोलाको पुलमा सरकारी निकायले चेकजाँच चलाओस्, कसले भ्याट बिल काट्छ र कसले काट्तैन भन्ने आफैँ स्पष्ट हुन्छ।’
ईंटा उद्योगले ९० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई भ्याट बिल नदिने गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ।
‘उद्योगले सर्वसाधारणलाई इँटा पठाउँदा इँटाको ट्रक वा ट्रयाक्टरसित रकम पाएको रसिद (मनी रिसिप्ट) मात्र पठाउँछन्, यो भ्याट बिल होइन’, उनको भनाइ छ, ‘त्यो रसिदमा इँटा उद्योगको नाम उल्लेखित हुँदैन । इँटा खरिद गर्ने ग्राहकको नाम भने हुन्छ।’
ईंटा उद्योगले भ्याट बिल दिने भनेको सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, प्रोजेक्टका काम, गैरसरकारी संस्था, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजस्ता सङ्गठित क्षेत्रलाई मात्र हो।
तर यस्तो सङ्गठित क्षेत्रका नाममा काटिएको भ्याट बिलको पनि उद्योगीले दुरूपयोग गर्ने स्रोत बताउँछ।
सङ्गठित क्षेत्रका नाममा काटिएको भ्याट बिल बोकेर एउटा ट्रक वा ट्रयाक्टरले ५ पटकसम्म सर्वसाधारणलाई इँटा ढुवानी गर्ने गर्छन्।
सर्वसाधारणले अर्डर गरेको ईंटा घरमा डेलिभरी दिन ट्रक वा ट्रयाक्टर पठाउँदा यस्तै सङ्गठित क्षेत्रका नाममा काटिएको बिल दिएर पठाइन्छ तर गाडी चालकलाई त्यो बिल फिर्ता लिएर आउनु भन्ने आदेश हुन्छ। सर्वसाधारणलाई कि त भर्पाइमा सही गराइन्छ वा मनी रिसिप्ट दिइन्छ, भ्याट बिल दिइँदैन।
ईंटा उद्योगीले आफ्ना अधिकांश कर्मचारीलाई बैङ्कबाट तलब भुक्तानी नगर्ने गरेको उनले बताए। ‘ईंटा उद्योगमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी र श्रमिकले अझै स्थायी लेखा नम्बर लिएका छैनन्’, उनले भने, ‘उद्योगले ठाडो कागजमा सही गराएर तलब दिने गरेको छ। त्यस्तै इँटा उद्योगको कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीलाई सार्वजनिक छुट्टीको नियम पनि लाग्दैन। हप्तामा सातै दिन काम गर्नुपर्छ।’
इँटा उद्योगबाट मूअकरबापत प्राप्त हुने राजस्व पूर्वका जिल्लामा हरेक वर्ष वृद्धि हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
हाम्रो अध्ययन छैन– कर प्रमुख
मोरङमा इँटा उद्योगबाट कति राजस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने कर कार्यालयलाई नै थाहा छैन। प्राप्त हुने मूअकरको रकम बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले केलाएको छैन।
कार्यालयका प्रमुख विमल सापकोटाले भने, ‘कार्यालयले त्यस प्रकारले तथ्याङ्क राखेको छैन। इँटाबाट मात्र कहिले कति राजस्व सङ्कलन भयो भनेर छुट्याउन सकिन्न । त्यसैले यो बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो भन्ने पनि थाहा हुँदैन।’
इँटा उद्योगले भ्याट बिल काटेको छ कि छैन भनेर डेलिभरीमा पठाएका ट्रक र ट्रयाक्टरलाई सरकारी निकायले चेकजाँच गर्ने क्रम पनि शून्य नै छ।
सर्वसाधारणलाई इँटा बिक्री गर्दा भिसिटिएसमा जानु नपर्ने सुविधाका कारणले पनि उद्योगले भ्याट छली गर्न पाएका छन्।इँटा उद्योगले आफ्ना डिलर वा सङ्गठित क्षेत्रमा इँटा पठाउँदा मात्र भिसिटिएसमा जानुपर्ने नियम छ।
मोरङ र सुनसरीमा इँटा उत्पादन गर्ने उद्यमीहरू पहुँचदार भएका कारणले पनि यस क्षेत्रमा राजस्वको निकायले छापा मार्ने, छड्के गर्ने र चेकजाँच अभियानलाई तीव्र बनाउन सकेको छैन।
सुनसरीबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका लीलम बस्नेत, सुनसरीकै ईश्वरी भट्टराई, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप अग्रवाल बगडिया, हिन्दु स्वयम् सेवक सङ्घका महेन्द्र शाह लगायतका उद्योगीहरू ‘हाई प्रोफाइल’ मानिन्छन्। यी हाई प्रोफाइलहरू सिधै सङ्घीय सरकार र सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पहुँच राख्छन्।
उद्योगी भन्छन्– गल्ती गरेका छैनौँ
कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र शाह मोरङ र सुनसरीका उद्योगले प्रत्येक विक्रीमा भ्याट बिल काटिरहेको दाबी गर्छन्। ‘भ्याट बिल नकाट्ने त सिरहा–सप्तरीका उद्योग हुन्’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर त्यहाँबाट कोशीपूर्व खुल्लमखुल्ला इँटा ल्याइएको छ। कतैबाट चेकजाँच र कारबाही छैन।’
अध्यक्ष शाहका अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्लामा गरी इँटाका ३३ उद्योगका ४३ वटा चिम्नी छन्। एक चिम्नीबाट वर्षमा सालाखाला ३० लाख इँटा उत्पादन गरिन्छ जसमध्ये ५० प्रतिशत १ नम्बर इँटा हुन्छ।
मोरङमा १ नम्बर इँटाको मूल्य प्रति गोटा १५ रुपैयाँ ५० पैसा, मिठापाकको १५ रुपैयाँ, पिकेट इँटाको १४ रुपैयाँ ५० पैसा, २ नम्बरको १४ रुपैयाँ र ३ नम्बरको ८ रुपैयाँ छ। उक्त मूल्यमा मूअकर पनि जोडिन्छ।
इँटा उद्योगमा २ दशक काम गरेको एक अनुभवी कर्मचारी भन्छन्– आजको स्थितिमा इँटा डेलिभरी गर्ने प्रत्येक ट्रक र ट्रयाक्टरलाई सरकारी निकायले चेकजाँच गर्नु आवश्यक छ।
त्यस्ता ट्रक र ट्रयाक्टरले भ्याट बिल बोकेका रहेछन् भने त्यस्तो बिलको पछाडि चेकजाँच गर्ने सरकारी कर्मचारीले तत्काल सहीछाप गरिदिनु पर्छ। यसोगर्दा एउटा बिलले चार पाँच पटक ईंटा ओसार्न पाउने छैनन्।
