काठमाडौं : आज सचिवालय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) यसरी हावी भए कि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरीह सावित भए। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा 'इन्ट्री' गराउने गेम प्लानमा उनी यति कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए कि - नाइसमेत भन्न सकेनन्। सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एकजनामा वामदेव गौतमको नाम सदर गर्यो। त्यसको ब्रिफिङ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारसामु गरे।
तर, कहानीको यो एउटामात्र पाटो बन्यो। तीन घन्टा नबित्दै मिडियामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टी एकाएक बाहिरियो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही सचिवालय सदस्यलाई फोन गरे र भने - वामदेवलाई राष्ट्रियसभाका लागि प्रस्ताव गर्दिन। उनको यो अभिव्यक्ति एकाएक सार्वजनिक भयो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारीबारे केपी ओली जसरी जानकार थिए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीले लिने अडानबारे अन्जान थिए वामदेवलाई लैजान चाहनेहरु।
'पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय कसैले उल्ट्याउन सक्दैन,' वामदेवको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यासित रेस्पोन्स पाएपछि नेकपा सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसित भने, 'उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भइसकेको हो।'
प्रधानमन्त्रीले वामदेवका ठाउँमा डाक्टर युवराज खतिवडाको नाम सिफारिस गर्ने दावीसहितको मिडिया रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई सोझै नकारे श्रेष्ठले।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालयमा अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कुनै बेला सबैभन्दा शक्तिशाली रहेका उनी यतिखेर सचिवालयमा टाउको गन्दा पनि अल्पमतमा परिसकेका छन्। वामदेव गौतमका लागि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल एकातिर छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा भने इश्वर पोखरेलमात्र प्रस्ट रुपमा देखिएका छन्। त्यसबाहेक उनका पक्षमा खुलेर कोही पनि देखिएका छैनन्। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कतै पनि देखिएका छैनन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने पौडेल दुवै समूहलाई सन्तुलनामा राखेर राजनीति गर्दै आएका छन्। उनी कुनै पक्ष लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे भने पक्कै पनि बहुमततिर लाग्ने अन्दाज गर्न जोकसैले पनि सक्छ।
मन्त्रीहरु ईश्वर र प्रदीपको ओलीलाई साथ
स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनको विषयलाई बेमौसमी बहसको संज्ञा दिँदै ओलीको लाइनलाई स्थापित गर्न हिजैदेखि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मंगलवार राति करिब १० बजे ट्वीट गर्दै उनले स्थिरता र समृद्धिको अपिलकै आधारमा गत निर्वाचनमा जनविश्वास हासिल गरेको उल्लेख गरेका थिए। आज हुने सचिवालय बैठकलाई लक्षित गर्दै उनले लेखेका थिए -'कमरेडहरू, गत निर्वाचनमा हामीमाथि जनविश्वासको मुख्य आधार थियो-स्थिरता र समृद्धिको अपिल। कहिले आलोपालो प्रम त कहिले शासन प्रणाली परिवर्तन,अनि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रम हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको बेमौसमी बहस।'
उनी त्यतिमात्र रोकिएनन्। प्रश्न सोधेका थिए - 'के हामी नेकपा राजनीतिक स्थिरता दिन अक्षम छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छौं? अनि, यसको मूल्य? '
मध्यरातमा आजको पार्टी सचिवालय बैठकमा हुनसक्ने 'संकट' टार्न उनले अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्न सकेन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने केही राहत मिलेको हुनुपर्छ। र, त्यसैका आडमा उनले सचिवालय सदस्यहरुलाई फोनबाटै जानकारी गराए - वामदेवलाई सिफारिस गर्दिन।
त्यस्तै रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको लाइनलाई साथ दिँदै राति नै ट्विट गरेका थिए।
'अभ्यास, अनुभव र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुनसक्ने कुरागर्दै आएका भित्रैबाट यतिबेला एकाएक संविधान संशोधनको कुरा सुनिँदैछ। मानिसहरू उदेक मान्दैछन्!,' उनले ट्विटमा लेखेका छन्।
