सुर्खेत : कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले दश वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना बनाएको छ। सरकारले भौगोलिक बनावटका आधारमा पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना बनाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनकै लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दश वर्षे लक्ष्यसहित पर्यटकीयस्थलको वर्गीकरणका आधारमा पाँच वर्षमा सक्ने गरी प्रदेशका ५० परियोजना छनोट गरिसकेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास निर्माण र प्रचारप्रसारका माध्यमबाट कर्णालीमा पर्यटक आकर्षण गर्न गुरुयोजना बनाइएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकारले कर्णालीमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यमा लगानी गर्दै आएको छ। त्यही लगानीलाई अब व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने।
कर्णाली सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गरी आवश्यक संस्थागत संरचनाहरु निर्माणको लागि दश वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाको विषयमा प्रदेशका दश जिल्लामा छलफल गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गुरुयोजना अनुसार पाँच वर्षमा सक्ने गरी केही योजना छनौट हुने छन् भने दश वर्षमा केके गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण हुनेछन्। गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यवस्थित गर्न र पर्यटकलाई आवश्यक मनोरञ्जनका माध्यमबाट बसोवाससँगै खानपिनको व्यवस्था लगायत न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुने सचिव आचार्यले जानकारी दिए।
प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन परिषद् गठन गर्ने, वर्गीकरणका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, कर्णालीको खस भाषा र संस्कृतिलाई जोड्ने लगायतका विषय गुरुयोजनामा समेटिएको छ। पर्यटकीयस्थललाई प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गन्तव्यको रुपमा वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रदेशका दश जिल्लामा रहेका पर्यटकीयस्थलहरु सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, हुम्लाको लिमी र सिमीकोट, मुगुको रारा र छायानाथ, जुम्लाको चन्दननाथ र सिँजा उपत्यका, कालिकोटको पचाल झरना, जाजरकोटको भेरी मन्दिर, डोल्पाको से–फोक्सुन्डो, रुकुम (पश्चिम)को सिस्ने हिमाल, स्यार्पु ताल, दैलेखको पञ्चकोसी सर्किट, सल्यानको कुपिण्डे दह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको पर्यटकीय स्थलको सूचीमा छन्।
तर, यी पर्यटकीय गन्तव्यमा न्युनतम पूर्वाधार समेत छैन। त्यसैले पनि प्रदेश सरकार पर्यटकीयस्थल व्यवस्थित गरी पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लागि परेको छ।
