वीरगंज : व्यवसायीहरुले वीरगंज महानगरपालिकाले लगाएको विभिन्न गैरकानुनी कर खारेज आग्रह गरेका छन्। गैरकानुनी कर खारेज नगरिए वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा नारायणी यातायात, तराई यातायात, पेट्रोलिय ढुवानी व्यवसायी संघलगायतका संगठनले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएका छन्।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघको अगुवाइमा यस्तो अल्टिमेटमसहितको चेतावनी दिएको हो। संघका महासचिव माधवराज पालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै महानगरले व्यवसायी तथा जनतामाथि करको भार लादेकाले सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर परिरहेको बताए। संघले मंगलवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीलाई गैरकानुनी तवरले लगाइएको ठेक्का खारेजीको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
महानगरले वीरगंज-२१ लिपनीविर्ताका वडा अध्यक्ष हबिब मिया नेटुवाका छोरा एजाजुल मिया नेटुवा सञ्चालक रहेको एच एण्ड जे ट्रेर्डसलाई चालु आव २०७६/७७ मा आठ महिनाको लागि २ करोड ८० लाखमा सवारी व्यवस्थापन शुल्कको ठेक्का लगाएकोमा सो गैरकानुनी भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ। अघिल्लो वर्ष मोना कन्सट्रक्सनले पटके सवारी कर वापत कुनै पनि सवारी साधनको लागि ४५ रुपैयाँ मात्र लिने गरी महानगरले ठेक्का दिइएको थियो। तर, त्यो भन्दा ४ गुण बढी र राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन नपाइने केन्द्र सरकारको निर्देशन भए तापनि राष्ट्रिय राजमार्गमा महानगरले ठेक्का लगाई व्यवसायीलाई ठगीएको आरोप व्यवसायीको छ।
‘केन्द्र सरकारले बनाएको सडकमा कुनैपनि स्थानीय तहले कर लिन पाउँदैन, यस्तो संघीय सरकारको निर्देशन छ’, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजपालले भने, ‘यसले व्यवसायीलाई चुसेर ठेक्केदारलाई मालामाल गर्ने काम मात्र भएको छ।’
वीरगंजका उद्योगी सुरेश रुगंटाले व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी कर लिइएकाले आफूहरुले आन्दोलनको तयारी गरेको बताए।
‘वीरगंजबाट बस, ट्रक, लहरी, ट्यांकर, साना सवारी साधन गरी कुल २ हजार गाडीबाट ठेकेदारले प्रति गाडी १७० रुपैयाँ २ सय २६ रुपैयाँसम्म लिइएको’, उद्योगी रुंगटाले भने, ‘यसरी प्रति दिन ठेकेदारले ३ लाख ४० हजार असुलिरहेका छन्, महिनामा १ करोड २० लाख रुपैयाँ उठ्छ, आठ महिनामा साढे ९ करोड कर उठ्छ। ठेक्का जम्मा २ करोड ८० लाखमा लागेको छ।’
यो कार्य सरासर अनियमितता भएको उनले बताए। यसले ठेकेदार मालामाल र व्यवसायीलाई कंगाल बनाउने उनको आरोप छ।
त्यसैगरी महानगरले जडीबुटी, कवाडी र वन्यजन्तु शिर्षक अंकित कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको ठेक्कामा नेपालमा उत्पादन भई भारत भएर तेस्रो मुलुक निकासी भएको पिना (खली)मा पनि ठेकेदारले प्रति गाडी २ हजार १ सय रुपैयाँ निकासी कर भनेर लिएको व्यवसायीले बताएका छन्। जबकी स्वदेशबाट विदेशमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै प्रकारको भन्सार महसुल वा कर नलाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी व्यवसायीले सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर, व्यवसाय कर, सरसफाइ कर लगायतका अन्य करहरुबाट वीरगंजका उद्योगी, व्यवसायी तथा जनता प्रत्यक्ष मर्कामा परेकोले ती कर खारेज गर्न अपिल गरेका छन्।
