काठमाडौं : सूर्यविनायक-जडिबुटी ६ लेन सडकखण्डमा यात्रुवाहक र मालवाहक र कम गतिमा गुड्ने सवारी साधन र निजी गाडीहरूका लागि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीलाई बायाँ लेन र निजी र साना सवारी साधनहरू सधैं दाहिने लेनबाट मात्र चलाउने नयाँ व्यवस्था फागुन १४ गतेदेखि लागू गरिएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले सूर्यविनायकबाट उक्त व्यवस्थाको सुरुवात गरे।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै सडकमा रहेको लेनलाई अनुशासित एवं व्यवस्थित रुपमा पालना गराउन, सवारी आवागमनलाई सहजता ल्याउन र ट्राफिक नियम पालना गराउन नियम लागू गरिएको महाशाखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिए।
मासिक २०० को हाराहारीमा दुर्घटना
देशकै पहिलो ६ लेन सडकमा लेन अनुशासन पालना नहुँदा मासिक २०० को हाराहारीमा सडक दुर्घटना भएपछि महाशाखाले उक्त लेन अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरेको हो।
सात किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सडकखण्डमा प्रतिमिनेट ५१ वटा मोटरसाइकल र २३ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सडकमा लेन हुँदा पनि सवारी चालकहरूले सही लेन प्रयोग नगरेको र लेन परिवर्तन गर्दा पनि लापरबाहीका साथ गरेकाले सडक दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी उक्त सडकलाई नमुना बनाउन लेन अनुशासन नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।’
नमुना सडकखण्ड बनाइने
धुलिखेल/सिन्धुली/बर्दिबास हुँदै पूर्वी नेपालतर्फ जाने सवारी साधनहरू यही सडक भएर गुड्छन्। र यही सडक भएर राजधानी पनि भित्रिन्छन्।
यस सडकमा सवारी साधनको चाप दिनानुदिन बढिरहेको छ। छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी खुलेपछि यो सडकमा अझै सवारी साधनको चाप बढ्ने निश्चित छ।
प्रचारप्रसारको लागि १० हजार पम्प्लेट
लेन प्रयोगसम्बन्धी नागरिक सचेतनाका लागि दश हजारभन्दा बढी पर्चा तथा पम्पलेट वितरण गरिएको छ। यस्तै ८० वटा जानकारीमूलक बोर्ड राखिएका छन्।
महाशाखा प्रमुख ढकालले भने ‘हाललाई उक्त नियम पालनाको लागि प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमान्डमा ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरीको थप टोली खटाएर सम्झाइबुझाइ गरिएको छ। सडक सुरक्षा र त्यसको प्रयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाई नियमलाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ।’
केही समय पछिदेखि नियम नमान्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले एक हजार पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। सोभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत कारबाही हुने उनले बताए।
सरोकारवाला सबैलाई राखेर सुरु गरिएको यो अभियानको अनुगमन र कार्यान्वयनमा सघाउन सरोकारवाला संघ-संस्था, नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी ६ सदस्यीय अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ।
