हेटौडा : वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार दर्ता गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रवक्ता विनोदकुमार अमात्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार २०७५ सालमा तत्कालीन ३ नं प्रदेशसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई ऐन पारित गरेपछि केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने फैसला गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा रोकिएको थियो।
उक्त सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए।
हाल प्रदेशसभामा ५२ विधेयक दर्ता गरिएका भए पनि ४९ विधेयकमा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
