काठमाडौं : अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघका पूर्वअध्यक्ष कन्हैया कुमारविरुद्ध राजद्रोह मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ।
सन् २०१६ मा जेएनयू परिसरमा देशविरोधी नारा लगाएको आरोपमा दिल्ली प्रहरीको विशेष ब्यूरोले कन्हैयासहित ८ जनाविरुद्ध कारवाही अगाडि बढाएको थियो। तर, दिल्ली सरकारको अनुमति नहुँदा मुद्दा चल्न सकेको थिएन। दिल्लीको केजरीवाल सरकारले अनुमति दिएसँगै कन्हैयासहित उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली र खालिद बसीरमाथि पनि राजद्रोहको मुद्दा चल्ने भारतीय सन्चारमाध्यमले जनाएको छ।
हालै दिल्लीको पटियाला हाउस अदालतमा यो घटनाको सुनवाई हुँदा दिल्ली प्रहरीले अझै सरकारबाट राजद्रोह मुद्दा चलाउने अनुमति नपाएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि अदालतले दिल्ली प्रहरीको विशेष ब्यूरोलाई राजद्रोह प्रकरणमा दिल्ली सरकारलाई पत्र लेखेर जवाफ माग्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको निर्देशनअनुसार विशेष ब्यूरोले कन्हैया कुमारसहित अन्य आरोपीविरुद्ध राजद्रोह मुद्दा चलाउन पुनः अनुमति मागेको थियो। अदालतको निर्देशनपछि दिल्ली सरकारले मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको हो।
फास्ट ट्रयाक कोर्टमा कारवाही अघि बढाउन माग
राजद्रोह मुद्दा चल्ने भएपछि भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी (सीपीआई)का नेता समेत रहेका कन्हैया कुमारले मुद्दाको सुनुवाई फास्ट ट्रयाक कोर्टमा गर्न माग गरेका छन्। राजद्रोह मुद्दा चलाउन अनुमति दिएकोमा दिल्लीको केजरीवाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'दिल्ली पुलिस र सरकारी वकिलसँग मेरो आग्रह छ, यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। फास्ट ट्रयाक कोर्टमा द्रुत गतिमा सुनुवाई अघि बढाइयोस्। कानूनको अदालतमा न्याय सुनिश्चित गरियोस्। सत्यमेव जयते।'
कन्हैयाले अगाडि भनेका छन्, 'राजद्रोह मुद्दामा फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट द्रुत गतिमा कारवाही जरुरी छ। किनकी राजद्रोह कानूनको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन्।'
कन्हैया कुमार बेगूसरायबाट भारतीय कम्यनिस्ट पार्टीको टिकटमा लोकसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेर चर्चामा आएका थिए। तर, त्यो निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए।
दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।
सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।
— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020
