काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग कोष मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई संघीय संसदबाट पारित गराउने विषयमा नेपालमा विवाद चर्किरहेको छ। उता यही कोशबाट सहयोग लिने सम्बन्धी सम्झौतालाई श्रीलंका सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
श्रीलंका सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसीसी समझदारीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको कोलम्बो पेजले जनाएको छ।
त्यहाँको सरकारले समझदारी सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाएको कमिटीको सिफारिसमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको त्यहाँका सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्।
श्रीलंका सरकारको मन्त्रिपरिषको निर्णयबाट डिसेम्बर १८, २०१९ मा अध्ययनका लागि कमिटी बनाएको थियो। चार सदस्यीय कमिटीले जनवरी एक गतेबाट अध्ययन थालेको थियो। अध्ययनपछि समितिले तत्काल एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान नहुने सिफारिस गर्दै निर्णयका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथाश्री गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको विशेष कमिटीमा त्यहाँको यातायात मन्त्रालयका सचिव डीए जयविरा, प्रेसिडेन्ट कन्सुल निहाल जयवर्दने र आर्किटेक्ट नालाका जयवीरा सददस्य दिए। कमिटीले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
एमसीसीको प्रस्तावमा श्रीलंकालाई विकासमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतलाई उठाउन सहयोग गरे पनि यसले पुजीगत स्रोत नहुँदा ऋणभार बढाउने सुझाव एको थियो। त्यस्तै यसमा प्रस्ताव गरिएका केही योजनाले श्रीलंकाको राष्ट्रिय, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक असर पार्ने निष्कर्ष कमिटीले निकालेको हो।
त्यस्तै कमिटीले श्रीलंका सरकार र एमसीसीबीच हुने सम्झौता, कायर्क्रम कार्यान्वयन समझदारी र आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना हुने भनिएको कम्पनी सम्बन्धी प्रावधान श्रीलंकाको संविधान तथा न्यायिक प्रणाली प्रतिकूल र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय वस्तुगत व्यवस्था प्रतिकूल हुने भन्दै समझदारी कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ।
कमिटीले यस्ता नकरात्मक प्रावधान तथा व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। त्यस्तै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपूर्व जनमत लिनुपर्ने तथा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले विशेष कमिटीले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनलाई क्याविनेटमा पेश गरेका थिए। सोही अनुरुप क्याविनेटले तत्कालका लागि यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
एमसीसी अन्तर्गत श्रीलंकालाई अमेरिकाले ४८० मिलियन डलर सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यो सहयोग त्यहाँको यातायातको स्तरोन्नती, भूमि व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने बताइएको थियो।
कसरी पस्यो एमसीसी श्रीलंकामा?
गत अक्टोबरको अन्तिममा श्रीलंका सरकारले त्यहाँको अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुरुप ४८० मिलियन डलर बराबरको एमसीसी अनुदानलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो अनुदान अन्तर्गत राजधानी कोलम्बोको ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नती तथा पूरै देशभर भूमि व्यवस्थापनको काम गरिने बताइएको थियो।
एमसीसी कोषबाट सम्पन्न हुने योजनाहरुको प्रस्ताव श्रीलंकाको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले तयार पारेका थिए। श्रीलंका एमसीसी समझदारी गर्ने ३७ औं देश हो, दक्षिण एसियाको भने दोस्रो। नेपाल एमसीसीबाट सहयोग लिने पहिलो देश हो। श्रीलंकामा यसको कार्यान्यवन २०२० को सुरुवातमै हुने भनिएको थियो।
श्रीलंकाले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि २००१ देखि नै पहल गर्दै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेको निर्देशन अनुरुप त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको थियो। सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समूहले यस सम्बन्धी कम्प्याक्ट तयार गरेको थियो।
लामो प्रयासपछि २०१६ को डिसेम्बर १३ मा एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलंकालाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको थियो। त्यसपछि २०१७ को सेप्टेम्बर २० मा श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पारेको थियो।
२०१७ कै डिसेम्बर १९ मा एमसीसीको बोर्ड पुन: एमसीसीमा श्रीलंकलाई छनोट गरी कम्प्याक्ट निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो।
सोही अनुरुप २०१८ को अगस्ट १३ मा अमेरिकी कंग्रेसले कंग्रेसनल नोटिफिकेसन जारी गर्दै श्रीलंकासँग संवाद अगाडि बढाउने जनायो। सोही संवादपछि २०१९ को अप्रिल २५ मा एमसीसी को बोर्डले श्रीलंकाको पाँच वर्षे कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो।
किन पछि हट्यो श्रीलंका सरकार?
श्रीलंका सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर, सार्वजनिक रुपमा यसको विरोध भयो।
श्रीलंका सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदालाई अध्ययनका लागि भन्दै सार्वजनिक गर्यो। मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक बहसको केन्द्र नै यही बन्न पुग्यो।
त्यहाँका राष्ट्रपछि मैत्रापाला शिरिसेनाले क्याविनेटबाट आएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिदिए। आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर आएको सो प्रस्तावलाई उनले अस्वीकारमात्र गरेनन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा समझदारीमा हस्तक्षर गर्ने विरोधमा रिट दायर भयो।
राष्ट्रपतिले रोक लगाएपछि श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले राष्ट्रपतिले आकस्मिक पत्र लेख्दै कारण खोजिन्।
टेप्लिज तिनै हुन् जसको कार्याकालमा नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो।
'म तपाईंलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि श्रीलंका सरकारसँग अमेरिका खुल्ला र पारदर्शी साझेदारीको लागि प्रतिबद्ध छ। एमसीसी कम्प्याक्ट, जुन एक विकास सहायता सम्झौता हो, समृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न डिजाइन गरिएको हो। मलाई थाहा छ, तपाईं श्रीलंकाका जनता सामु यसलाई पुर्याउन चहानुहुन्छ। हाम्रा दुई सरकारले धेरै वर्षदेखि श्रीलंकाको सरकार र नागरिक समाज, व्यवसायिक समूह र शिक्षाविद्बाट श्रीलंकाको विकास र आर्थिक बृद्धि गर्ने प्रोजेक्टहरू विकास गर्न सक्रियताका साथ इनपुट र सल्लाह खोजेका छन,' राजदूत टेप्लिजले लेखेकी थिइन्।
राजदूतले एमसीसी कोषबाट हुने लगानी ऋण नभइ अमेरिकी जनताको सहयोग भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई सम्झाउन खोजिन् तर पनि राष्ट्रपतिले प्रस्तावलाई क्याविनेटमै फिर्ता पठाइदिए।
राष्ट्रपति सुरुदेखि नै समझदारीको विरोधमा थिए। उनले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने र हतार गर्ननहुने बताउँदै आएका थिए। अर्कोतिर उनले यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यतिबेला श्रीलंकामा चुनावी माहोल चलिरहेको थियो।
त्यतिबेला संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, महिन्दा राजापाक्षे। उनले त्यतिबेला नै संसदमा विदेशी सहयोग लिने विषयमा हतार गर्न नहुने भन्दै बोलेका थिए, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखैमा कुनै पनि विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन। यस्ता समझदारीहरु निर्वाचनपछि मात्र हस्ताक्षर गरिनुपर्छ।’
श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध नागरिकस्तरबाट समेत भयो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत गरिने भूमि व्यवस्थाले हाल श्रीलंका सरकारसँग रहेको भूमि अधिकार अमेरिकी सरकारसँग पनि जाने र उसले त्यहाँ जमिन किन्न पाउने भन्दै विरोध चर्कियो। दोस्रो कुरा एमसीसीले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई आँच पुर्याउने छ। यो सम्झौता संसदले अनुमोदन नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउने छैन भन्दै एक पछि अर्को विरोध बढ्दै गयो।
एमसीसीको विवादकै कारण २०१८ मा श्रीलंकामा संसद विघटनसम्म भयो।
प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंगे र राष्ट्रपति शिरिसेनाबीच एमसीसी सम्बन्धी मतभेदका कारण राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरे। उनले आफैले पराजित गरेका पूर्व राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री समेत बनाए।
तर, त्यहाँको अदालतले संसद विघटनको निर्णय खारेज गरिदियो। संसदमा महिन्दा राजापाक्षेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। तीन पटकको मतदान पछि राजापाक्षे प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए। पुन: विक्रमासिंगे प्रधानमन्त्री बने।
२०१९ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा महिन्दा राजापाक्षेका भाइ गोतावोया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। गोतावोया राष्ट्रपति भएसँगै आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे। उनले गत नोभेम्बरमा सपथ लिए।
सपथ लिएसँगै राजापाक्षेले आफ्नो प्रतिपक्षमा हुँदा दिएको अभिव्यक्ति अनुरुप एमसीसीको अध्ययनका लागि विशेष कमिटी गठन गरे। कमिटीकै अन्तरिम प्रतिवेदनका आधारमा विक्रमासिंगे सरकारले अगाडि बढाएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी कम्प्याक्टलाई रोक लगाए।
