काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिन स्विटजरल्यान्डको जेनेभा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शुक्रवार स्वदेश फर्किए। उनी नेपालमा उत्रिँदै गर्दा जेनेभामा भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को ४३ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २५ फेब्रुअरीमा जेनेभामा मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधान मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप बनेको भन्दै कानुनी शासनको रक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक अधिकारहरुको रक्षा गरेको दावी गरे।
उनले सम्बोधनका क्रममा नेपालले आफ्नै मौलिक ढंगबाट शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको विश्वलाई पृथक नमुना पेश गरेको दावी गरे। उनले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई पनि मौलिक ढंगबाट पूरा गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता दोहोर्याए।
सोही अवसरमा महिलामाथि हुने विभेद विरुद्धको कमिटीका लागि २०२१-२४ को कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी प्रस्तुत गर्दै उम्मेद्वार बन्दना राणाको परिचय दिए।
त्यसको भोलिपल्ट फेब्रुअरी २६ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्त मिशेल ब्याचलेटसँग साइडलाइनमा भेट गरे। भेटमा उनले सगरमाथा संवादको प्रचर गरे। सो क्रममा मिशेलले नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका बारेमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले नागरिक समाज र पीडित पक्षसँग समन्वय गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताएकी थिइन्।
मन्त्री ज्ञवालीले उच्च आयुक्तलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै सदस्य नियुक्त भएको जानकारी दिए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो तथा सरोकारवाला पीडित पक्षसँग समन्वय गरी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
त्यसको भोलिपल्ट, फेब्रुअरी २७, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फर्किएकै दिन उनै उच्च आयुक्तले उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्दै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गरिन्।
‘नेपाल अहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अर्को गम्भीर मोडमा छ। मैले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण तयार गर्न सुझाव दिन चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
त्यसका लागि असल नियतका साथ द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूर्ण हुन सकेको छैन। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
नेपाल हाल राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र हो। २०१८ देखि २०२० डिसेम्बरसम्म नेपाल परिषदको सदस्य हो। त्यस्तै अर्को कार्यकालका लागि पनि नेपालले उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहेको छ।
आगामी नोभेम्बरमा मानवअधिकारको अवस्थाको विषयमा अद्यावधिक समीक्षा हुँदै छ। अघिल्लो वर्ष पनि जेनेभा पुगेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही विषय दोहोर्याएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले वर्ष २०१८ नेपालका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणको वर्ष रहेको बताउँदै उनले आगामी वर्ष संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाउने बताएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो मौलिक अवधारणाका साथ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको भन्दै त्यतिबेला पनि भनेका थिए, ‘नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा मौलिक ढंगले सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कडीको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका दुई आयोगहरूको म्याद थप गर्दै आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न समय दिइएको छ।’
यसबीच थपिएको समयमा ती आयोगले काम सम्पन्न गर्न सकेनन्। लामो समयसम्म आयोग नै पदाधिकारीविहीन भयो। यसपटक उनले जेनेभामा जे भने, गत वर्ष पनि त्यही भनेका थिए- संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितहरूको सरोकार र वास्तविकतालाई ध्यानमा राखिने छ। मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटानाहरुका आरोपीलाई आममाफी दिइने छैन।
तर, अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि भनेर गठन भएका दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नु अगाडि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दा पीडित पक्ष, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका थिए।
तर, सरकारले कानुन संशोधन बिनै पदाधिकारी नियुक्त गर्योऐ। नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले नै ऐन संशोधन बिना काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। पीडितहरुले पनि ऐन संशोधन बिना नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु अघिल्ला पदाधिकारी जस्तै असफल हुने भन्दै उनीहरुबाट पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। पीडितहरुले दुवै आयोगप्रतिको विस्वासको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
यस्तोमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको र परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा उच्च आयुक्तले नै नेपालबारे प्रश्न उठाए पछि आगामी कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहेको नेपाललाई संकट पार्न सक्ने छ।
