काठमाडौं : अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। आजै उनले राजीनामा बुझाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै खतिवडाले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालय सम्हाल्न जिम्मेवारी सुम्पेकी छिन्।
कार्यकाल सकिनुअघि नै खतिवडाका लागि नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले चर्चामा राखिरह्यो। नेकपामै गम्भीर मतभेद ल्याउने एउटा मियो नै बने उनी।
प्रचण्डको राजनीतिक खेलोलाई उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद नै दाउमा राखे उनैका लागि। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको विकल्पका रूपमा ओलीले खतिवडालाई अघि सारे।
ओलीको अडानलाई कतिपयले निकटताको रुपमा अर्थ्याए भने कतिले अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरको दबाब समेत भने। यो दबाबका बीचमा उनी अब के हुन्छन् त ? भविष्य अन्योल नै छ। यति चाहिँ निश्चित हो उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा दुई वर्ष गुजारेका छन्।
गभर्नर, योजना आयोग जस्ता नीतिगत रूपमा ठूला निर्णयबाट मुलुकको विकास डोर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खतिवडा २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दुई वर्ष कुनै पनि अर्थमन्त्रीका लागि सानो समय होइन।
स्थायी सरकारको रूपमा अर्थतन्त्री खतिवडालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन दुई वर्षको समय पर्याप्त नै थियो। दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडाले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेनन्। दुईवटै बजेट कार्यान्वयनमा खतिवडा चुके।
विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आकार नै घटाउन बाध्य भए। अझ राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल सिर्जना भयो। पहिलो बजेटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै खतिवडाले ‘एक्सक्युज’ पाए। तर दोस्रो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएपछि खतिवडा आलोचनाबाट मुक्त हुन पाएनन्।
पुँजीगत खर्च र राजस्वको खाडल बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्रीले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षामा समेत ब्रेक लागेको छ। तर उनी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा भएरै छाड्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
नियुक्त भएदेखि नै विवादित
उनी नियुक्ति हुनेवित्तिकै अर्थतन्त्र वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे। खतिवडाको श्वेतपत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।
अघिल्लो सरकारका कतिपय नीति र नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरणलाई उनले निशाना साँधे। श्वेतपत्रमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को विरोध जनायो।
खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको सार्वजनिक गरेर आफू निस्किँदा सही ट्रयाकमा ल्याएको देखाउन चाहेका थिए। तर, उनी योजनामा सफल भएनन्, बरु प्रतिपक्षको आलोचनाको शिकार बने।
दलभित्रै आलोचित
पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले पहिलो बजेटमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बाइपास गरिदिए।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निजामति कर्मचारीका तलब र रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई बजेटमा ठाउँ दिएनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चर्का नारा लगाएर मत बढी पाएको नेकपाका सांसदले खतिवडाको खुलेरै आलोचना गरे।
बजेट आएको केही महिनामै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि भन्दै पुरक बजेट ल्याउने घोषणा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए। पुरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेर अर्थमन्त्री खतिवडालाई नैतिक दबाबमा पारेका थिए।
तर, उनले दोस्रो बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए। कर्मचारीलाई समेत खुशी बनाउन तलब बढाए। तर, पनि खतिवडाप्रति पार्टी पङ्ति खुशी भएन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई बलियो प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ यो विषय।
उद्योगी व्यवसायीप्रति सधै ‘कन्जरभेटिभ’
कर्मचारी हुँदै अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति ‘कन्जरभेटिभ’ छन्। उनी निजी क्षेत्रलाई विस्तारित भन्दा संकुचनमा राख्न चाहन्छन्।
उनले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न सकेन। निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरि आर्थिक ऐन तर्जुमा गरे। आर्थिक ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानमा निजी क्षेत्रले राखेको असहमतिलाई उनले वास्तै गरेनन्।
गभर्नर हुँदादेखि नै बैंकका सिइओलाई नियन्त्रणमुखी नीतिले बाँधेका खतिवडाको रबैयाले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनायो। कर तिर्ने वर्गलाई हेर्ने खतिवडाको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक रहेन्। अझ अर्थमन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई ‘सप्रेस्ड’ गर्ने काम गर्यो। निजी क्षेत्र हत्तोसाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो जसका कारण राजस्वको खाडल बढ्यो।
भ्याटको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत उद्योगले पाउँदै आएको इन्धनको भ्याट क्रेडिटलाई खारेज गरिदिए भने सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुँदा ५० प्रतिशत भ्याट जम्मा पार्नुपर्ने नियम ल्याइदिए।
अझ मदिरा उत्पादकलाई कस्ने गरी इनएको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्दा दर्जनौ उद्योग तीन महिना बन्द भए। लामो राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि लगानी गर्ने योजना बनाएका उद्योगी/व्यवसायी खतिवडाको नीति र रबैयाका कारण ब्याक हटे।
करप्रति कठोर
दुई साताअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू करका विषयमा कठोर रहेका बताएका थिए। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५३औं वार्षिकोत्सवका भनेको एक साता नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको पूर्वाधार कर दोब्बर बनाइदिए।
आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक साताअघि सर्वसाधरणलाई भार पर्ने गरि पेट्रोलियममा कर लगाएर उनी करप्रति कति कठोर रहेछन् भन्ने जनाउ दिइसकेका छन्।
राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न संसद छल्दै सामान्य जनतालाई भार पर्ने गरि करको दर उनले बढाइदिए। दुईवटा बजेटमार्फत उनले ल्याएका करका केही प्रावधानप्रति जनता खुशी छैनन्। अझ मध्यम वर्गलाई बढी भार पर्नेगरि व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब निर्धारण गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना समेत भयो।
प्रधानमन्त्रीको छायाँ
प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबकै कारण खतिवडा आर्थिक अनुशासनमा बस्न सकेनन्। ओलीका दबाबका कारण गैरबजेटरी खर्च ह्वात्तै बढ्यो।
आर्थिक अनुशासन विपरित मनलाग्दी हिसाबले आर्थिक सहायता बाँड्ने काम भयो। खतिवडाले उद्योगी/व्यवसायीको कुरा नसुनेपछि सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर निर्णय गराउन थाले। ओलीले भनेका सबै निर्देशन खतिवडा कार्यान्वयन गर्थे।
स्वायतता निकायमाथि धाबा
खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहे। सुरुदेखि नै गभर्नरप्रति कडा रुख देखाएका खतिवडाले पछिल्लो समयमा कतिपय नीतिगत निर्णयका लागि अर्थमन्त्रालयमै आधार तयार पारे।
राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम समेत अर्थमन्त्रालयबाट गर्ने गरि समिति बनाउने काम गरे। खतिवडाको व्यवहारले उनी अर्थमन्त्री भन्दा पनि गभर्नरको धङधङीबाट मुक्त नभएको स्पस्ट देखिन्थ्यो।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सफल
अर्थमन्त्री खतिवडा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सफल देखिएका छन्। पहिलो बजेटमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमा समस्या देखिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बाँडफाँटमा संघीय सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए।
दोहोरो करका कारण व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष जाहेर भएको थियो। तर अहिले यी सबै समस्या करिब करिब समाधान भएको छ।
कार्ड पेमेन्टको क्रान्तिकारी योजना
अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु तथा सेवा किनेमा कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याए। यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमै नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिनेछ। यो अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको नवीनतम कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताको लागत १.३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ। यो व्यवस्थाबाट बिल लिने बानी विकास भएर भ्याटमा कम्प्लाएन्स बढाउन सहयोग गर्नेछ।
सरकारले यो व्यवस्था कर प्रणालीका लागि गेमचेन्जर बन्ने निश्चित छ।
पारिश्रमिकमा प्यान
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्यानमार्फत पारिश्रमिक नदिए खर्च देखाउन नपाउने नीति ल्याए।
यो नीतिले आयकर असुलीमा वृद्धि भयो भने कर्मचारी र मजदुरको तलबको पारिश्रमिकको वास्तविक तथ्यांकसमेत बाहिर ल्याउन सहयोग गर्यो। विगतमा तलब भत्ता अस्वभाविक देखाएर खर्च बढी देखाउने प्रवृति थियो। यसले आयकरमा समेत ठूलै छली हुने गरेको थियो। उनले मालवस्तुको ट्रयाक गर्न लागू गरेको भीसीटीएसले पनि पारदर्शीतालाई बढावा पुर्याउने छ।
स्वदेशी उद्योगप्रति संरक्षण नीति
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा भन्सार दर बढाए। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल आत्मनिर्भर रहेको कुखुराको मासुमा लाग्ने भन्सार दर तीन गुणा बढाए। यसअघि १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याए। दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, चिनी, चकलेट र बिस्कुट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाए। यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन सस्तो हुन सहयोग पुर्यायो।
