काठमाडौं : निकुञ्ज वरिपरि बस्ने स्थानीय जनताहरुको स्तानान्तरण तथा उनीहरुले पाउने राहतको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन्।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुले विभिन्न निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि यस्तो माग गरेका हुन्। सांसद भूपेन्द्र बहादुर थापाले शूक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बस्ने किसानहरुले बालिनाली क्षति भएको अवस्थामा कुनै प्रकारको राहत पाउने अवस्था नरहेको बताए।
सांसद छबिलाल विश्वकर्माले निकुञ्जभित्र बन्यजन्तु बसोबास भएको ठाउँमा मान्छेको पनि बसोबास भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए।
सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले निकुञ्जमा देखा परेका समस्या र समाधानका लागि भएका सकारात्मक पहदकदमीहरु सबल र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निकुञ्जबाट जनता प्रभावित भएका कुराहरु तर्फ मात्रै ध्यान नदिएर बन्यजन्तुको अवस्था र उनीहरुको समस्याका विषय तर्फ ध्यान जानुपर्ने उनले बताए।
सांसद राधा ज्ञवालीले निकुञ्जका स्थानीयहरुलाई सट्टाभर्ना गरेर राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन्। निकुञ्जको हात्तिले कुनै मान्छेको ज्यान लियो भने के हुने भन्ने कुराको स्पष्ट कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी नुरेन्द्र अर्यालले संरक्षण क्षेत्रको राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको बताए। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कानुन अनुसार ५० प्रतिशत संघमा रहने र २५/२५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा राजस्व परिचालन हुने बताए।
निकुञ्जको वन्यजन्तुका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा १० लाख राहतका रुपमा दिँइदै आएको छ। थोरै मात्रै वन्यजन्तुले क्षति गरेमा पनि राहत दिने गरिएकोमा बाँदरले गरेको क्षतिका लागि भने कुनै राहत दिने गरिएको छैन।
