PahiloPost

Nov 24, 2024 | ९ मंसिर २०८१

ओझेलमा हुलाक बचत बैंक, किन परेन सर्वसाधारणको रोजाइमा?



पी बी खड्का

ओझेलमा हुलाक बचत बैंक, किन परेन सर्वसाधारणको रोजाइमा?

सुर्खेत : बैंकको पहुँच नभएका बेला सरकारले हरेक जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत हुलाक कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक बचत बैंक सञ्चालन गरेको थियो। तर अहिले सबैतिर व्यावसायिक बैंकहरु खुल्दै गएपछि हुलाक बचत बैंक भने ओझेलमा परेको छ।

सरकारले २०३३/३४ देखि शुरु गरेको हुलाक बचत बैंकका बारेमा आमसर्वसाधारण नागरिकलाई थाहै छैन। सरकारले सर्वसाधारण नागरिक र हुलाकका कर्मचारीलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाह गरेको थियो। बचत बैंकमा रकम जम्मा गरे ६ प्रतिशत व्याज दिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ भने हुलाककै कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा ऋण समेत प्रवाह गर्दै आएको छ।

२०५०/५१ सम्म ७० वटा  जिल्ला हुलाक, ४ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय, एउटा गोश्वारा हुलाक र ४२ वटा इलाका हुलाकसहित एक सय १७ वटा हुलाक कार्यालय मार्फत बचत बैंक विस्तार गरिएको थियो। तीमध्ये कतिपय हुलाकले बचत बैंक सेवासमेत सञ्चालन गरेका छैनन्। बचत बैंक सेवा शुरु गरेका हुलाकमा समेत सेवाग्राहीको आकर्षण नै छैन।

हुलाक निर्देशनालय अन्तर्गतको सुर्खेत डाँक सेवा कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा पनि नागरिकको आकर्षण घटेको देखिन्छ। कार्यालयले सेवा शुरु गरेदेखि हालसम्म एक हजार ५१८ जनाले खाता खोलेका छन्। तर तीमध्ये ७८१ जनामात्रै सक्रिय छन्। पछिल्लो समय कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सेवाग्राही बढ्नुको साटो घट्दै गएको देखिन्छ। २०७६ को असारमा सात सय ९५ जनाको खाता सक्रिय रहेकोमा माघ महिनामा सात सय ८१ जना मात्रै सक्रिय देखिन्छन्।

त्यत्तिमात्रै होइन आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बचत गरेको डाँक सेवाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा घटेर ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत भएको छ।

बचत बैंकको सेवामा अहिलेसम्म तीन करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेकामध्ये दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ जनताको निक्षेप संकलन भएको छ। यसरी व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरुको दाँजोमा हुलाक बचत बैंकमा निक्षेप संकलन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। हुलाक कार्यालयले नीतिगत समस्या र बजेट अभाव देखाउँदै आएका छन्।

‘बचत बैंक नै बन्द गर्ने भन्ने र वाणिज्य बैंकमा लैजाने भन्ने नीतिले गर्दा प्रचारप्रसार गर्न सकिएको छैन’, सुर्खेत डाँक सेवा प्रमुख मनमाया काउचाले भनिन्, ‘बजेटको अभावले गर्दा पनि काम गर्न आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न नसकिने हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको छ।’

किन परेन नागरिकको रोजाइमा?

प्रचारप्रसार अभावले धेरै नागरिकलाई थाहै छैन हुलाकले पनि बचत बैंक सेवा प्रवाह गरेको बारे। व्यावसायिक बैंकहरुले जस्तै सेवा प्रवाहमा कन्जुस्याई गरिएको छ हुलाक बचत बैंकमा। प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्न नसक्दा पनि सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्न सकेको छैन।

सर्वसाधारण नागरिकले सीमित कारोबार गर्न मात्रै पाउछन। नागरिकले बचत गरेको रकमबाट ६ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् भने, वृद्धवृद्धाहरुको हकमा ८ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ। हुलाकको बचत बैंकमा एक जनाको खातामा दश लाख भन्दा बढी बचत गर्न पाउँदैनन।

हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ऋण सेवा दिने हुलाक बचत बैंकले सर्वसाधारण नागरिकलाई भने यो सेवा प्रवाह गर्दैन। बचत बैंकमा खाता खोलेका नागरिकले खाता खोलेको शाखा बाहेक अन्यत्र कुनै शाखामा गए त्यो चेक साट्न पाउदैनन् अर्थात हुलाक बचत बैंक अनलाइन प्रणालीमा छैन।

त्यत्तिमात्रै होइन पकेटमा एटिएम कार्ड राखेर जुनस्थानमा गयो त्यहीबाट रकम झिक्न मिल्ने प्रविधिसमेत उपयोग गर्न सकिँदैन। जसले गर्दा पनि नागरिकको रोजाइमा हुलाक बचत बैंक पर्न सकेको छैन।

कर्मचारीले पाएनन् काम

साविकको मध्यपश्चिमाञ्चलका १५ जिल्ला हेर्नेगरी हुलाक निर्देशनालयको कार्यालय सुर्खेतमा छ। भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका जिल्ला हेर्ने निर्देशनालयका कर्मचारीलाई दिन कटाउनै मुश्किल छ। एकातिर प्रविधि भित्रिएर नागरिकलाई सहज बनाइदिएको छ भने हुलाकले गर्ने काम पनि निजी कुरियर्स सेवाले गर्दा हुलाकका सेवाग्राही घट्दै गएका छन्।

प्रविधिको फड्कोसँगै हुलाक सेवा पनि विस्तारै विस्थापित हुने तरखरमा छ।

‘कार्यालयले रजिष्ट्री आदानप्रदान र साधारण चिठी ओसार पसार गरिरहेकै छ’, हुलाक निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने, ‘विगतमा जस्तो काम छैन। खाली अफिसमा बसेर दिन काट्नै मुश्किल हुन्छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार दैनिक बढीमा ५/६ वटा मात्रै चिठीहरु पठाउन सेवाग्राही आउने गरेका छन्।

यस्तो छ राजश्व संकलन

प्रविधि भित्रिएसँगै उपयोग गर्न खोजेको हुलाक सेवाले अझै प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। अनलाइन माध्यमबाट चिठी दर्ता गर्न शुरु गरेको हुलाकले २०७४ माघ २ देखि २०७५ माघ २ गतेको अवधिमा १४ हजार ४ सय ४१ वटा मात्र रजिष्ट्री पत्र पठाएको छ।

त्यसवापत ५ लाख १८ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। सोही एक वर्षको अवधिमा १७ हजार ३ सय २९ वटा चिठी पठाएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ। चिठी पठाएवापत ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको देखिन्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell