काठमाडौं : सरकारले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’का सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।
उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’का सम्बन्धमा मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। ‘टुटल’ र ‘पठाओ’का कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको, कयौँ चालक मजदुरहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र दैनिकजसो झडपका घटना हुने गरेको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’का सम्बन्धमा न्यायलयको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वय गर्न माग गर्दै मन्त्रीलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
उनीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले विगतमा ‘के भयो’, ‘के भएन’ भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि सरकार सबैको समस्या सम्बोधन र सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारीमा लागेको बताए। उनले नीतिगत कानुनी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्दे व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सरकारले बोकेकाले सधैँको लागि सबैको समस्या समाधान हुने गरि व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए।
उनले भने, ‘हिजो के थियो र के थिएन होइन। हामीले सुधार गरेर जानुपर्छ। अदालतले समेत आदेश गरिसकेका विषय वस्तुहरु छन्। सबै कानुनको दायराभित्र जानुपर्छ। ती भित्रै समस्याका समाधान छन्। कानुन कसैले मिच्न पाउँछ?’
उनले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’का सम्बन्धमा सो सर्भिस शुरु भएका देशहरुले गरेको व्यवस्थापन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। उनले ट्याक्सी व्यवसायी लगायत सबै व्यवसायीको समस्यालाई न्यायीक ढंगले व्यवस्थापन गर्दे लैजाने गरी राज्यले जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारे।
उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ उपत्यका ट्याक्सी विशेष समितिले बुधवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री नेम्वाङसँग भेट गरेर ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना मागको तत्काल सम्बोधन नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
विभिन्न विद्युतीय माध्यम तथा आफूखुसी भाडा तोकी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले सार्वजनिक सवारीको काम गरी प्रत्यक्ष रुपमा ट्याक्सी व्यवसाय र अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायतलाई नै धरासायी बनाएको बताइएको छ। सो सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनबाट परमादेश समेत जारी भएको तर कार्यान्वयन नहुँदा ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक मजदुरसँग दैनिकजसो झडप श्रृजना भएको समितिको भनाइ छ। भविष्यमा हुने जटिल दुर्घटना रोक्नका लागि ऐन बमोजिम तत्काल नियमन गर्न पनि व्यवसायीले माग गरेका छन्।
व्यवसायीले २०६९ साल देखि कायम हुनुपर्ने वैज्ञानिक भाडा समायोजन, उपत्यकाभित्र सडकको पुर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था र अपर्याप्त ट्याक्सी स्ट्याण्ड र ट्याक्सी चालकको समयलाई मध्यनजर गरी वैज्ञानिक फ्ल्याग डाउन समायोजन गर्न, ट्याक्सी व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा, चालकको शान्ति सुरक्षा, वर्तमान ट्याक्सी संख्याको अनुपातमा ट्याक्सी स्ट्याण्डको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेका छन्।
