काठमाडौं : भारत सरकार नेपालमा निर्यात हुने औषधिलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक भएको छ। भारतमा यही फागुन २३ र २४ गते भएको ग्लोबल बिजनेस समिट २०२० मा भाग लिई स्वदेश फर्किएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भारतका केन्द्रीय नागरिक उड्ययन, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटसँगै भारतीय मन्त्रीले नेपालमा औषधि खुला गर्न आफ्ना सचिवलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
नेपालमा आवश्यक औषधि र औषधिजन्य वस्तु ७० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुने गरेकामा त्यसको ९० प्रतिशत भारतबाट मात्र आयात हुन्छ।
‘नेपाललाई छुट्टै नीति बनाएर काम गर्न हामीले आग्रह गर्यौँ, उहाँ सकारात्मक हुनुभयो”, राज्यमन्त्री दुगडले आज आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारमाझ भने।
उनका अनुसार नेपाल भारतसँग व्यापार घाटामा रहेकाले नेपालबाट भारत निर्यात हुने पाम आयलको निर्यातमा पनि भारत सरकारात्मक भएको छ। मलेशिया र इण्डोनेशियाबाट कच्चा पदार्थ आयात भई नेपालमा प्रशोधन हुने पाम आयल नेपालमा करिब ३० प्रतिशत भ्यालु जोडिएर निर्यात हुने गरेको छ। नेपालबाट गत छ महिनामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको छ।
नेपालमा सुरक्षा र अन्य पूर्वाधार प्रशस्त भएको, कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीमैत्री भएको तथा एकद्वार प्रणाली कायम भई लगानीको पर्याप्त वातावरण भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरिएको पनि उनले बताए। राज्यमन्त्री दुगडले जोगबनी-बगनाहा, वीरगञ्ज-रक्सौल, जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन छिटो गर्न, रक्सौल-मुजफ्फरपुर विद्युत लाइन छिटो सम्पन्न गर्न तथा निर्माणाधीन भैरहवा-नेपालगञ्ज एकीकृत भन्सार चौकी चाँडै सकाउन पनि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
घाटामा गएका संस्थानलाई नाफामा लैजान गृहकार्य
अर्को प्रसङ्गमा उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले नेपालका जुटमिल, सिमेण्ट, चिनी, कपडा, चुरोट, धागो, कृषि औजार, औषधि उद्योग आदि घाटामा गएको र तिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै घाटामा गएका त्यस्ता ३०/४० संस्थानलाई नाफामा ल्याउनका लागि तीन चार ढाँचाबाट सञ्चालन गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए। दुई/चार थरि औषधि मात्र उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड नौ महिना बन्द हुने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि जनकपुर चुरोट कारखाना, सिमेण्ट उद्योग जस्ता संस्थानलाई चलाएर नाफामा लैजान निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनले ती उद्योगका साथै जलविद्युत्, पर्यटन, खानी, पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम आदि उद्योगको पनि नेपालमा सम्भावना भएकाले तिनमा लगानी गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको बताए।
उनका अनुसार नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि छिट्टै नवीकरण गर्न पनि भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता आएको छ। सन्धिका केही बुँदामा संशोधन गरिने कुरा भएको छ। नयाँ उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र आफूले कार्यभार सम्हालेको ११० दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएआइ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु उद्योग महासंघ, छाला जुत्ता व्यापारी आदिले पनि उद्योग मन्त्रालयले दिएको सेवाको प्रशंसा गर्दै पहिलेभन्दा अहिले काम गर्न सजिलो भएको बताएको जिकिर राज्यमन्त्रीले गरे।
छ महिनालाई मौज्दात
कोभिड-१९ संक्रमणको त्रासपछि बजारमा सामान अभाव हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले त्यस्ता सामानको मौज्दात अध्ययन गर्दा तीनदेखि ६ महिनासम्मलाई पर्याप्त रहेकाले अनावश्यक रुपमा सामग्री नथुपार्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे।
केही व्यापारीले कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने गरेको पाइएपछि सरकारले छापा मारी त्यस्तालाई जरिबाना तिराएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘अनावश्यक स्टक नगर्नुस्, हामी औषधि, खाद्य पदार्थ आदि सामग्री कमी हुन्न दिन्नौँ। यो नाकाबन्दी होइन, सुनामी होइन, आवश्यक सामान आयात भइरहेको छ, चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन।’
उनले मास्क र स्यानिटाइजरको आपूर्ति सम्बन्धमा पनि अनुगमन भइरहेको जानकारी दिँदै ती सामानमा अविवेकी तरिकाले मूल्य नबढाउन व्यापारीसँग आग्रह गरे।
मास्क उद्योग बढ्ने
भारतले पनि नेपालसँग मास्क आपूर्ति गर्न आग्रह गरेको उनले बताए। राज्यमन्त्रीका अनुसार नेपालमा पहिले मास्कका चार उद्योग भएकामा बन्द भई अहिले दुई वटा मात्र छन्। हाल चार/पाँच नयाँ उद्योगले अनुमतिपत्र लिन निवेदन दिएका छन्।
३० औद्योगिक ग्राम स्वीकृत
उद्योग राज्यमन्त्रीले मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकएक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म ३०/३२ स्थानीय तहले स्वीकृति पाइसकेको र बजेट पनि छुट्याइएको जानकारी राज्यमन्त्रीले दिए। सो ग्राममा उद्योगीले सुरक्षा, निःशुल्क बिजुली, बजार व्यवस्था आदिको सुविधा पाउने छन्। चाउचाउ, तितौरा, अचार, दुध, राडीपाखी, जुत्ताचप्पल जस्ता उद्योग त्यसमा रहनेछन्।
साना सीप र लगानीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याइएको औद्योगिक ग्रामको अनुगमन गर्न समिति पनि गठन हुनेछ। रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा जाने स्पष्ट गर्दै उनले विराटनगर जुटमिल, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता उद्योगका यन्त्र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले तिनका ठाउँमा प्रदर्शनीस्थल, सङ्ग्रहालय आदि स्थापना गरिने उल्लेख गरे।
नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी पनि लिजमा दिइने सोचाइ भएको उनले जानकारी दिए। कर्मचारी र व्यवस्थापनका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा गरिने पनि उनले स्पष्ट गरे।
‘उद्योग मन्त्रालय निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्न सदैव तयार छ। निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिन र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सदैव स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने।
