काठमाडौं : भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा मौलाएको भन्दै पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको संयोजकत्वमा बिहीवार 'हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान' शुरु भएको छ।
राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित बैठक भेन्युमा खरेलसहित देवेन्द्रप्रसाद सिटौला, डा.नारायण घिमिरे, राजकुमार यादव र रोशन श्रेष्ठ देखिए। कार्यकारी परिषद्मा यिनै पाँच जना छन्। 'सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विरोध गरौं' भन्ने नारासहित पूर्व डिआइजी खरेलको संयोजनमा बनेको कार्यकारी परिषद्का सदस्यमध्ये सिटौला रक्षामन्त्रालयका पूर्व कामु सचिव हुन्। घिमिरे अधिवक्ता हुन्। भने श्रेष्ठ भलिबल खेलाडी हुन्।
देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै पाँच पन्ने अवधारणा पत्र जारी गरेको छ अभियान कार्यकारी परिषद्ले। अवधारणापत्रमा समेटिएको उद्देश्यहरु भने चर्कै राखिएको छ।
भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवर्द्धन, लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि निर्वाचन लगायतका आधारभूत प्रणालीमा सुधार, राजनैतिक शुद्धीकरण कानूनी शासनको प्रत्याभूति र सक्षम नियमन व्यवस्थापन, निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ राष्ट्रको अग्रसरता सिर्जनशीलताको कदर रोजगारी सिर्जना र युवा वर्गमा उत्साह र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि, सुसंस्कृत सम्बद्ध र समतामुलक समाजको निर्माण अभियानका मुल उद्देश्य रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
झट्ट पढ्दा कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तै लाग्ने यो महत्वकांक्षी अभियान सफल हुनेमा भने धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
यसो त अवधारणापत्रमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफलाई कहीकतै उल्लेख गरिएको छैन। तथ्यांकमा भन्दा भावनामा बहकिएको अवधारणापत्रमा विभिन्न कार्यबारे तालिकासमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
यसो भन्छन् अभियन्ताहरु
देशलाई थप क्षति हुन नदिन यो अभियान शुरु गरिएको दाबी गर्छन् खरेल। पूर्व डिआइजी खरेल भन्छन्, 'देशमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भ्रष्टाचारले मनमा अनेक प्रश्न जन्माएको थियो। समयमै अलर्ट नभए झन्झन् देशलाई क्षति हुने देखिइसक्यो।'
त्यसैले कुनै न कुनै अभियानमार्फत अब यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने सोच आएकोले अध्ययन अनुसन्धान गरेरै अभियान थालिएको उनले बताए। 'विज्ञहरुबीचको छलफल र बहस गर्यौं,' उनले भने।
कतिपय विज्ञहरु नैतिक सहयोग गरे पनि प्रत्यक्ष फिल्डमा आउन नचाहने पनि भेटेको उनले बताए।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पाँच जनाको संयन्त्रसहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दा अभियानको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि? जवाफमा खरेल भन्छन्, 'हामी त सिपाही मान्छे कानेखुसी जान्दैनौं। हामी पारदर्शी ढंगबाट काम गर्छौं।'
अभियानकै सदस्य सिटौला एक वर्षअघिबाट खरेलसँग यस अभियान तयारीमा जुटेको बताउँछन्। मर्यादित रुपमा सरकारलाई दबाव दिएर अघि बढ्ने उनले बताए। भने, 'हामी इमान्दार छौं। तर यो परीक्षाको घडी पनि हो। शिष्टता र मर्यादापूर्वक सत्यतथ्यमा आधारित भएर क्रियाकलापहरु गरिनेछ।' मर्यादित रुपमा सरकारलाई दबाव दिने अभद्र व्यवहार र हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहने उनले बताए।
अभियान राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर चालिने भएकोले यसको विस्तृत खाका तयार हुन बाँकी नै रहेको रोशन श्रेष्ठ बताउँछन्। यसले नागरिकमा विश्वास पैदा गराउने उनको भनाई छ। युवालाई देशमै रोजगारी दिलाउने योजना पनि अभियानको भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, 'हाम्रो कामको नतिजाले नै नागरिकमा विश्वास पैदा गर्नेछ। यूवा भनेको हाम्रा लागि रक्तसंचार हो। खाडी क्षेत्रमा गएका युवाहरुलाई मासिक २५ हजार आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो।'
हरेक संगठनको नेतृत्व तह काठमाडौंमा बसेर गाउँका कुनाकाप्चाका मुद्दाहरु उठाइरहँदा सम्बोधन हुन्छन् त? जवाफमा श्रेष्ठले भने, 'छ महिनाभित्र सातै प्रदेशमा जनचेतनाका कार्यक्रम सम्पन्न गरिने छ। त्यसले हरेक क्षेत्रमा संयोजन स्टकचराइज हुनेछ। त्यसपछि स्थानीयमा उनीहरुकै आयोजन र संयोजनमा कार्यक्रम हुनेछ। हामीले प्राविधिक सहयोग र पुलको काम गर्नेछौं।'
