सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक सामूहिक विपद् दुर्घटना बिमा लागू गरेको छ। चैत महिनाबाट लागू हुने गरी कर्णालीका नागरिक र प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुका लागि प्राकृतिक विपद् दुर्घटना बिमा शुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले कर्णालीमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेका सरकारी कर्मचारी सहित १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामुहिक बिमा गरेको हो। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग गत असोज १ गते सम्झौता भएको सामूहिक विपद् दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा एक लाख बराबरको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बढाएर दुई लाख क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘कर्णालीवासी मात्रै नभएर कम्तीमा ६ महिना काम गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत समेटेर बिमा गरेका छौँ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘प्राकृतिक विपद् आइपरेका बेला केहिहदसम्म पनि राहत हुने हुँदा सरकारले क्षतिपूर्तिबापत विपद्मा परी मृत्यु भएमा शर्तहरु लागू हुनेगरी दुई लाख भुक्तानी दिइने छ।’
गैरप्राकृतिक दुर्घटनाहरुबाट कुनै क्षति भएमा बिमाबापतको सुविधान नपाइने मन्त्रीको भनाई छ। प्रदेश सरकारले वार्षिकरुपमा प्रतिव्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसाका दरले बिमा कम्पनीलाई वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने छ।
‘गत असोजमा भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक सात रुपैयाँ तिरेर एक लाख पाइने व्यवस्था थियो भने अब अहिले वार्षिक आठ रुपैयाँ ४८ पैसा तिरेर दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने।
यस्तो अवस्थामा पाइन्छ भुक्तानी
बिमा अन्तर्गत प्राकृति विपद् भन्नाले बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमपात, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, असिनापानी, डुवान र जलमग्न, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, जमिन धसिने वा भासिने, भुकम्प, डढेलो तथा आगलागी लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।
बिमालेख अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिको प्राकृतिक विपद्को कारणले मृत्यु भएमा विमांकको सतप्रतिशत रकम (२ लाख रुपैयाँ) दावी भुक्तानी मृतकको नजिकको हकवालाले पाउने व्यवस्था छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले तोके बमोजिम कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरु र प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरु यस बिमाबाट लाभान्वित हुनेछन्।
प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएको १५ दिनभित्र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा घटनाको प्रकृतिसहित बिमा कम्पनीसँग लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ। तर, विशेष परिस्थितिमा तोकिएको हद म्यादभित्र निवेदन दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मानिने उल्लेख छ।
भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा बिमाबापतको रकम भुत्तानीमा झन्झट हुने भनिएपनि भुत्तानीका लागि सहज बनाइने बिमा कम्पनीका सिइओ डा डिल्लीराज अर्यालले बताए।
‘सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। हामी सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी छौँ’, सिइओ अर्यालय भन्छन्, ‘सुर्खेत मात्रै नभएर विस्तारै कर्णालीको अन्य जिल्लाहरुमा पुग्छौँ। त्यसो भयो भने सहज होला। बिमाबापतको रकम भुत्तानी लिनका लागि झन्झट नहुने गरी काम गर्छौँ।’
