सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको ‘सिंहदरबार’ का लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ। प्रदेश सरकार मातहतको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमै डिपिआर तयार पारेको थियो। प्रदेश सरकारले चार वटा भवन रहने गरी डिपिआर तयार पारेको हो।
केन्द्र सरकारको जस्तै एउटै कम्पाउण्डभित्रबाट सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेशका सात वटै विषयगत मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने संरचना निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार राजधानी वीरेन्द्रनगर-७ इत्राममा रहेको खाली जग्गा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। झण्डै दुई बिघा जग्गामा सात मन्त्रालयका केन्द्रीय सचिवालय निर्माण हुने छन् भने चार वटा भवन निर्माण हुनेछन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको तारबार गरिएको खाली जग्गामा भवन निर्माण गरिने छ। सोही जग्गा प्रदेश सरकारले स्वच्छिक उपयोग गर्न नपाउने हुँदा भोगाधिकारका लागि स्वीकृति लिन कदम चालिसकेको छ।
वीरेन्द्रनगरको उक्त जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेकाले भोगचलनका लागि प्रदेश सरकारले माग गरिसकेको छ।
‘भएको सरकारी जग्गा प्रदेश मातहत छैन। उपत्यका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा भएको जग्गालाई भोगचलनका लागि भनेर उपत्यका नगरविकास समितिलाई पत्राचार भइसकेको छ’, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासुदेव पौड्यालले भने, ‘नगरविकास समितिले पनि भोगाधिकारका लागि दिन नसक्ने भएपछि निर्णय गरेर संघीय सरकारबाट भोगचलन स्वीकृति आयो भने भवन निर्माणको काम अघि बढ्छ।’
तत्कालिन क्षेत्रीय कार्यालयको पुराना भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रदेश सरकारको नयाँ संरचना निर्माणका लागि झण्डै ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गर्नकै लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘संघ सरकारबाट भोगाधिकारका लागि जग्गा प्राप्ति भयो भने हामी चाँडै टेण्डर प्रक्रियामा गएर काम अघि बढाउछौँ’ निर्देशक पौड्यालले भने।
संरचना निर्माण गर्ने योजना बहुवर्षीय योजना भएकाले भवन निर्माणको काम एकै वर्षमा सकिने छैन। सुविधा सम्पन्न हुने भवनहरुको कामका लागि सकेसम्म यसैवर्ष टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशक पौड्यालको भनाइ छ। पहिलो चरणमा दुई वटा भवनको काम अघि बढाइने छ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेको उक्त सरकारी जग्गाको लागि नगरउपत्यका विकास समितिले पनि भोगचलनका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
‘केन्द्र सरकारको स्वीकृतिका लागि हामीले एक महिनाअघि नै संघीय शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौँ’ नगर विकास समितिका सदस्य सचिव टीकाराम ढकालले भने।
संरचना अभावकै कारणले प्रदेश सरकारले एउटै छानामुनीबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। साविकका क्षेत्रीय कार्यालय र कतिपय जिल्ला कार्यालयका दुई/तीन दशक पुराना भवनहरुबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। तिनै संरचना पनि संघीय सरकार मातहत छन्। संरचना अभावकै कारणले सहज र सरल सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सहज र सरल तरीकाले सेवा प्रवाह गर्नकै लागि एउटै कम्पाउण्डभित्र सवै मन्त्रालयका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न संरचना बनाउने गरी डिपपिआर गरेको हो।
