काठमाडौं : पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आइतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि १० वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले १० वर्षमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने र १५ औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्नेगरी रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सबैले मिलेर लगानी गर्ने र मिलेरै फाइदा लिने गरी आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री भट्टराईले ७ वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुलाई पूजापाठ गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विभिदताको पर्यटनका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटकहरुको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका ७ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा परेका क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पर्यटकहरुको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबै ठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले विगत २ वर्षदेखि १ सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताए। त्यस्तै, काठमाडौंमा सबै होटलहरुमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर कुनै निश्चित ठाउँलाई क्यासिनो जोनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक तर्फ आफ्नै हवाई जाहाज सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताए।
