काठमाडौं : मुद्दा परेपछि रोकिएको सवारीसाधनमा डिजिटल प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम सरकारले पुनः थाल्ने भएको छ।
२२ महिनाअघि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभाग पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएको हो। नयाँ नम्बर प्लेट राख्ने प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न विभागले गर्नुपर्ने तयारी पूरा गरिएको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
'विभागले कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको छ', उनले भने, 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कम्पनी डेकाटुर टाइगर पनि मागअनुसार काम गर्न तयार अवस्था छ।'
रिट परे पनि विभागले अदालतको फैसला आउनासाथ कम्पनीलाई बोलाएर तयार अवस्था रहन भनेको थियो।
विभाग तयार अवस्थामा रहे पनि कार्यालयहरुले तयारी नसक्दा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहत गइसकेका छन्। नम्बर प्लेट विभाग परिसरमा बन्ने भए पनि जडान सम्बद्ध कार्यालयबाट नै हुन्छ। सफ्टवेयर बनाउने र कर्मचारी व्यवस्था लगायतका तयारीका कामहरु गर्नुपर्छ।
प्रदेशले तयारी पूरा भएको जानकारी विभागलाई पठाएपछि जडानको काम सुरु हुने विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले बताए।
'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम केही समयभित्रै सुरु हुन्छ', खनालले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय र विभागले डेकाटुर टाइगर कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाखवटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन जिम्मा दिएका थिए। डेकाटुरलाई ठेक्का दिइएपछि २०७४ भदौ ४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरिएको थियो।
नयाँ नम्बर प्लेट लागू गरिएपछि भारतीय जस्तै देखिएको, नेपाली भाषामा नभएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएकोले रोक लगाउन माग गर्दै भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा २०७४ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालका लागि लागू नगर्न आदेश गरेको थियो। त्यसको करिव साढे २१ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजालासले रिट खारेज गरेसँगै पुनः जडानको काम सुरु गर्न लागिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सुरुमा सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य गरिने र विस्तारै निजी सवारीसाधनमा समेत अनिवार्य गर्दै लगिने छ। अदालतले रोक लगाउनुअघि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिएका निजी तथा सरकारी सवारीसाधनको संख्या दुई हजारवटा हाराहारी छ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?
सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा बलियो र किफायती हुने यो डिजिटल नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। हेर्दा सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा आकर्षक पनि देखिन्छ। यसको आयु कम्तीमा १० वर्ष हुन्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारीमा चिप राखिएको हुन्छ। उक्त चिपमा सवारीसाधन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। उक्त चिप 'रिड' गर्न विभिन्न ठाउँहरुमा गेटहरु निर्माण गरिन्छ। गेट पार गर्ने सवारीसाधनको विवरण 'रिड' भएर गेटले नै 'अटो इन्ट्री' गर्छ। जसको विवरण ट्राफिक प्रहरीले आफ्नै कार्यालयमा बसेर हेर्न सक्नेछन्।
विभागले दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, चार पांग्रे र ठुला सवारीसाधनलाई चार भागमा विभाजन गरेर नम्बर प्लेटमा लाग्ने करको दर निर्धारण गरेको छ। दुई पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पांग्रेका लागि ३ हजार २०० र ठुला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
विभागले हाल प्रयोग भइरहेका २३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई ५ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सीमित गरेको छ।
राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झण्डा, त्यसमुनि माथिबाट हल्का निलो रंग हुँदै गाढा निलो रङ, एनइपी अक्षर, त्यसमुनि लालीगुराँससहित नेपालको निशान छाप हुनेछ। सार्वजनिक सवारीसाधनमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर, निजी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर राखिनेछ। सबै प्रकारका सवारीसाधनहरुको नम्बर प्लेट अगाडि लाम्चो आकार र पछाडि चतुर्भुज आकारको हुनेछ।
कसरी जडान गर्ने?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर शुल्क तिरेर रसिद लिनुपर्छ। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाईटमा गएर अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ।
विभागको मेन साइटको दायाँपट्टि महत्वपूर्ण लिकंहरूमा अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीभन्दा मुनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली राखिएको छ। त्यहीँ गएर आवश्यक विवरण भर्न सकिन्छ। तर अहिले इम्बोस्ड सुचारु नभएकाले तत्काल भने उक्त लिंक खुलेको छैन।
विवरण भरेपछि उक्त डाटा यातायात कार्यालयको आइटी कारखानामा पुग्छ। उक्त विवरणका आधारमा यातायात विभागको कार्यालय मिनभवनमा नम्बर प्लेट तयार भएर सम्बन्धित कार्यालयमा जान्छ। केही दिनमा नै सिस्टम तयार हुने विभागको दाबी छ। नम्बर प्लेट तयार भएपछि सवारीधनीले आवेदन दिँदा दिएको सम्पर्क नम्बरमा एसएमएस आउँछ। त्यसपछि कार्यालयमा गएर जडान गर्न सकिन्छ। जडान गर्दा भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दैन।
