काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा हुने भिड कम गराउन कम्तिमा एक महिनाका लागि नियमित सेवा प्रवाहमा कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले कोरोना भाइरसको प्रकोप सम्भावनालाई न्युन गर्न अदालतको नियमित प्रवाह हुने सेवामा केही कटौती गरी अदालतले कार्यसूची प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाएको हो।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका अत्यावश्यक र तत्कालै नगरी नहुने काम बाहेकका सेवा प्रवाह नहुसने गरी निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतसँग अपिल गरेको छ।
'अदालतबाट नियमित प्रवाह हुने सेवामा केही कटौती गरी अदालतले कार्यसूची प्रकाशन गर्न र सेवाग्रही, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवम् माननीय न्यायाधीशहरुको निमित जाँच परीक्षण गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन वा उपयुक्त प्रवन्ध गर्न नसकिने भएमा बन्दीप रत्यक्षीकरण लगायतका अत्यावश्यक तत्कालै नगरी नहुने काम बाहेक अन्य सेवा प्रवाह नहुने गरी निर्णय लिन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछ,' बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा भिडभाड हुने र अदालतको म्याद, तारेख, हदम्याद, पेशी र सुनुवाई जस्ता नियमित र अनिवार्य कार्यमा आफै अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले संक्रमणको सम्भावना धेरै भएको दलील बारको छ।
