काठमाडौं : संघीय राजधानी काठमाडौंलाई छोटो दुरीमा वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौडा जोड्ने कान्ती लोकपथ दुईतर्फी संचालनमा ल्याउन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ।
दसैं अगाडि नै संचालनमा ल्याउने भनिएको लोकपथमा योजना अनुसार काम नहुँदा संचालनमा ल्याउन एक वर्ष लाग्ने भएको हो। आयोजनाले तयार पारेको पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार आगामी फागुन मसान्तसम्ममा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मन्त्रालयमा छलफल : मन्त्रीको तीन निर्देशन
सोमवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कान्ती लोकपथका विषयमा छलफल भएको छ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाल, धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, नवराज सिलवाल, जनप्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झा लगायत सरोकारवालहरु सहभागी थिए।
वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले असोजमै सक्ने भनिएको आयोजनामा किन ढिलाई भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले छिटो काम सकेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने भन्दै तत्कालै ट्राफिक खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेका थिए।
आयोजनाका अधिकारीहरुले तत्कालै ट्राफिक खोल्दा काम गर्न समस्या हुने भन्दै आयोजना पुरा गरेर मात्रै खोल्न मिल्ने बताएका थिए।
'तत्कालै ट्राफिक खोल्दा हामीलाई काम गर्न समस्या हुन्छ। त्यसकारण आयोजना पुरा नभइ ट्राफिक खोल्दैनौ,' आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने।
छलफलपछि मन्त्री नेम्वाङले आयोजनालाई तीन वटा निर्देशन दिएका छन्। ठेक्का लागेका कामहरु समयमा सक्न नियमित अनुगमन गर्न, कार्यतालिका अनुसार कन्ट्र्याक्टरले काम गरेको छ वा छैन हेरेर झकझकाई रहन र काम नभए कारबाही गर्न, पहिरो गइरहने स्थानमा स्लोभ प्रोटेक्सनका लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
'८० प्रतिशत काम सकियो'
आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ।
करिब ७९ किलोमिटर लम्बाइको सडक मकवानपुरतर्फ करिब ५१ किमीमा ३३ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। त्यसैगरी ललितपुरतर्फ करिब २८ किमीमा १६ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।
यो वर्ष कम्तीमा पनि १२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ५ वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन्।
'कालोपत्रे नभै काम भएको देखिँदैन। कालोपत्रे गर्नेभन्दा पहिले बेस सबबेस लगायतका संरचना तयार पार्न समय लाग्छ,' आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाले भने, 'बेस तयार पारे कालोपत्रे गर्न त कति समय लाग्छ र?'
डेढ किलोमिटर कडा चट्टान फोर्न बाँकी
करिब ६ किलोमिटर कडा चट्टानमध्ये अब डेढ किलोमिटर मात्रै फोर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
मकवानपुर र ललितपुरको विभिन्न खण्डमा गरी करिब ६ किलोमिटर कडा चट्टान रहेका कारण सडक दुईतर्फी संचालनमा ल्याउन सकिएको थिएन।
गत वर्ष नै ठेक्का लगाएर चट्टान कटानको काम सुरु गरिएको थियो। अहिले ५ वटा एक्साभेटर प्रयोग गरेर चट्टान काट्ने काम भइरहेको छ।
मकवानपुरतिर करिब १ सय ३० मिटर बाँकी छ। बाघधारामा कडा चट्टान कटान गर्न बाँकी छ। बाँकी ललितपुरतिर रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
स्लोव प्रोटेक्सनका लागि अध्ययन गर्ने तयारी
आयोजनामा अधिकांश भाग पहिरो गइरहने भौगोलिक बनोट छ। धेरै खण्डमा वर्षेनी पहिरो गइरहन्छ। वर्षेनी करोडौंको क्षति पुग्छ। यस वर्ष मात्रै करिब ३१ करोड बराबरको क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्ता ठूला र वर्षेनी पहिरो गइरहने स्थानहरुमा स्लोव प्रोटेक्सनका लागि अध्ययन गर्ने प्रस्ताव सडक विभागको भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखालाई गरिएको झाले बताए। उनका अनुसार उक्त शाखासँग बायो इन्जिनियरिङका लागि बजेट हुने भएकाले प्रस्ताव गरिएको हो।
यसअघि आयोजनाले प्रि फिजिविलिटी गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै पुन: अध्ययन गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, आयोजनाका अनुसार स्लोभ प्रोटेक्सन गरिने स्थानमा तत्काल कालोपत्रे नगरिने आयोजनाले जनाएको छ।
स्लोव प्रोटेक्सनको काम सकिएपछि मात्रै कालोपत्रे गरिनेछ। ती स्थानमा कालोपत्रे गरिए पहिरोले क्षति पुर्याइरहन्छ। स्लोव प्रोटेक्सनका लागि डिटेलमा अध्ययन नै गरिएको छैन। आयोजनाका अनुसार करिब ६ किलोमिटरभित्रका विभिन्न खण्डहरुमा तत्काल कालोपत्रे हुने छैन।
'साइट रोकथाम नगरी पीच गर्नुको औचित्य हुँदैन,' आयोजना प्रमुख झाले भने, 'ती स्थानमा पीच मात्रै नहुने हो। रिटेनिङ वाल लगायत अरु संरचना भने निर्माण हुन्छ। सवारी साधन सहज रुपमा संचालन गर्न मिल्ने गरी मेन्टेन गरेर राख्छौं।'
हेटौडाको बुद्धचोकबाट सुरु भएर ललितपुर टीकाभैरव आइपुग्ने सडक करिब ७९ किलोमिटर लम्वाइको रहेको छ। त्यहाँबाट चापागाउँ हुँदै सातदोबाटोसम्म करिब ११ किलोमिटर सडक काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन अवस्था छ।
आयोजनालाई टीकाभैरवबाट नख्खु करिडोर प्रयोग गरेर सिटीसंँग कनेक्सन बनाउन सुझाव दिइएको छ। चापागाउँको सडक धेरै संरचना बनेको र बिस्तार गर्न नसकिने कारण नख्नु करिडोर प्रयोग गर्न सुझाइएको हो।
'सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नख्खु करिडोर प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं,' झाले भने।
आयोजनाका अनुसार यस वर्ष विनियोजित करिब ५९ करोड ६० ला रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ करोड ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। काम भएको तर विलिङ बाँकी रहेका कारण खर्च कम देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरुको दाबी छ। त्यस्तै आयोजनाको कूल लागत ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयामध्ये करिब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
करिव ६३ वर्षदेखि निर्माणाधीन यो सडक धेरै पटक सम्पन्न गर्ने मिति तोकिँदै आएको भए पनि आगामी वर्ष भने सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरुको दाबी छ।