अहिले नेपालमा विवादमा रहेको एउटा विषय हो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक सहायता सम्झौता। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको सहायता कोष एमसीसीबीच भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किँदै छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापनादेखि केही प्रक्रियागत काम भइसकेका छन्। असार १६ गतेदेखि योजना लागू गर्ने घोषणा गरेर बसेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग एमसीसीमा भइरहेको विवादबारे पहिलोपोस्टका कुञ्जरमणि भट्टराईले पाँच प्रश्न सोधेका छन्:
हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
हामीले बजेट अधिवेशनमा नै एमसीसी पारित गर्ने भनिएको थियो। बजेट र प्रक्रियामा रहेका अन्य विधेयकहरुका कारण अघि बढ्न पाएन। त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा हिउँदे अधिवेशनमा लगिएको हो। संसद्बाट अनुमोदन साधारण कुरा हो। संसद्बाट अनुमोदन नगर्नु भनेको अनौठो र अचम्मको कुरा हो। इच्छाशक्ति भए, पास गर्ने नै हो भने समय लाग्दैन।
सत्तारुढ दलमा नै विवादित भएको विषय सामान्य रुपमा पास होला?
मैले मिडियामा पढेको छु। पार्टीभित्र टसल भएको सुनेको छु। संसद्बाट अनुमोदनमा ढिलाई भइसकेको छ। सेप्टेम्बरमा नै अनुमोदन हुनुपर्ने। ५ महिना ढिला भइसक्यो।
संशोधन गरेमात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ? संशोधन सहज छ?
संशोधन गर्ने नगर्ने एमसीसीको हातको कुरा हो। संशोधनको प्रकिया यति लामो छ कि यो अफिस नै बन्द गर्नुपर्छ। किनभने हामीसँग संशोधन कहिले हुन्छ भनेर पर्खने समय छैन। प्राक्टिकल्ली रुपमा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो।
संशोधन एक जनाले मानेर हुने कुरा होइन। कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको दुइटा सरकारले हो। एमसीसीको बोर्डमा जानुपर्यो। त्यहाँ छलफल हुनुपर्यो। किन संशोधन, केमा संशोधन भन्ने कुरमा सहमत हुनुपर्यो। अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन नगर भनेको देखिन्छ।
एमसीसी लागू गर्न यहाँहरुले तोक्नु भएको मिति त नजिकियो। हिउँदे अधिवेशनबाट पारित नभए के हुन्छ?
२०७७ असार १६ बाट लागू हुने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका थियौँ। त्यसभन्दा अघि थुप्रै पूर्व शर्तहरु थिए। ती शर्तहरु पूरा हुँदैछन्। अनुमोदन पनि एउटा पूर्व शर्त हो। हामीले धमाधम काम गरिरहेका छौँ। पूर्व शर्तहरु सकिएपछि मात्रै साइन हुने हो। अहिलेसम्म पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। पारित भएन भने अर्थ मन्त्रालयले पारित गर्न नसकिएको पत्र लेख्छ। अप्रिय निर्णय लिएन भने यसपटक संसदले हेर्न पाएन एकपटक मौका दिऔँ भने केही महिना धकेलिन सक्ला। त्यो उहाँहरुको हातको कुरा हो।
पाँच महिना ढिलो भइसक्यौँ भन्नुभयो, असर कति परेको छ?
अहिले त प्रोजेक्टलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिसकेको छैन। वातावरणीय अध्ययनको डकुमेन्ट फाइनल भइरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको छ। ठेक्कापट्टाको काम बाँकी छ। हामी तलबको न्याय गरिरहेका छौँ। जुन'सम्म भएन भने चाहिँ सरकार र एमसीसी बसेर एउटा निकास त निकाल्नुपर्छ।
