काठमाडौँः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बहस अहिले ओझेलमा छ। यति बेला चर्चामा छ -कोरोना प्रकोप।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको विषयमा ध्रुवीकृत भए।
नेताहरू नै पक्ष विपक्षमा उभिँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। एमसीसी बजेट अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने भनिए पनि हिउँदे अधिवेशनमा पनि पारित हुने वा नहुनेमा आशंका उब्जिन थालेको छ।
२०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतामा भएका बुँदाहरू संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धनगढी पुगेर एमसीसी हुबहु लागू हुनुपर्ने बताएका थिए।
एमसीसी आयोजना अन्तर्गत हेटौँडा–रातामाटे–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यही आयोजना अन्तर्गत बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण हुनेछ। त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ठूला सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् ।
आयोजना अन्तर्गत अमलिया–तुल्सीपुर–सल्यान बजार, हेटौँडा–भीमफेदी, कद्माहा–गाईघाट, धरान–धनकुटा–वसन्तपुर र चारआली–इलाम–फिदिम गरी ५ वटा सामरिक महत्त्वका सडकको मर्मत हुनेछ। अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ। प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख सर्वसाधारण र सडक मर्मतबाट ९ लाख २४ हजार नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौतामा प्रश्न
एमसीसी सम्झौतामा संविधानभन्दा माथि रहेको, अडिट गर्न पाउने कि नपाउने, बौद्धिक सम्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर हुने कि नहुने, विदेशीले मात्रै काम गर्न पाउने, भारतको सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा भनिएको, 'प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ छ।' यसलाई संशोधन गर्ने माग गरेको छ।
नेकपाको आन्तरिक किचलोमा एमसीसी गिजोलिएको छ। अघिल्लो बजेट अधिवेशनमै सम्झौता संसद्मा दर्ता गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेन। असारदेखि सम्झौता संसद्मा विचाराधीन छ तर चालु अधिवेशनमा पारित नहुने करिब निश्चित जस्तै छ। पारित नभएमा सम्झौता के हुन्छ? अन्योल बढ्दो छ।
नेकपामा अड्कियो एमसीसी
नेकपाका नेताहरूले पनि यही बुँदालाई समातेर विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमससीको विषयले प्रवेश पायो, तर निर्णय हुन सकेन्।
सत्तारुढ दलको बैठकले नेताहरूले एमसीसीमा समावेश बुँदाहरुले देशलाई अहित हुने भन्दै संसद्बाट पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। एमसीसीका विषयमा नेताहरूको मत बाझियो। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै यसमा सहभागी हुन नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन्।
त्यसपछि उनीहरूले इण्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन भन्ने टुंगो लगाउन नेतृत्वसँग माग गरे। यस विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिँदै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गत पुसमा सकियो।
त्यसपछि एमसीसीले माघ १५-१९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रवेश पायो। एमसीसीबारे पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव मौन रहे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा आवाज उठाए। केन्द्रीय सदस्यहरू तीन पक्षमा विभाजित देखिए। एमसीसी देशका लागि अहित छ यसलाई लागू नै गर्नुहुन्न, यसमा समावेश बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न सकिन्छ र अर्को पक्ष संसद्बाट हुबहु अनुमोदन गर्नुपर्छ।
एमसीसी विवाद चर्किएपछि समाधानका लागि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल नै बनायो।
कार्यदलले फागुन ९ गते एमसीसी यथास्थितिमा लागू गर्न नसिकिने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलका संयोजक खनालले प्रतिवेदनमा एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँदै आएका छन्।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि तीन दिनको समय माग गरेका थिए। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने दुई अध्यक्षले बताएका थिए। तर, त्यसपछि बसेका सचिवालय बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन। एमसीसी सचिवालयमा अड्किएको छ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसद्का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ निर्णय सचिवालयमा अड्किएको बताउँछन्।
गुरुङ भन्छन्, 'अहिले एमसीसी सचिवालयमा छ। यस विषयमा सचिवालयले निर्णय लिनुपर्ने हो। एमसीसीबारे सचिवालयले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ।' प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी यही संसद्बाट पारित हुने बताउँदै आएका छन्।
दुई अध्यक्ष दुईतिर
सरकारले दुई वर्षमा गरेको कामबारे संसद्मा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘एमसीसीबारे विवाद होला, अलि-अलि बुझ्न बाँकी होला। राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ। सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नासाथ पास हुन्छ।’
उता, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल भएमात्र पास गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
उनले चितवन पुगेर भनेका थिए, 'एमसीसीको मुद्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी जरुरी पर्दा अमेरिकासँग पुनः संवाद गरेर सम्भव भएसम्म परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी सचिवालयमा छलफल गरेर राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि राखेरमात्र अघि बढाउँछौँ।'
उनी एमसीसी संशोधन गरेरमात्र लागू हुनुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा कार्यदलले पनि एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, कार्यदल गठन भएसँगै यसलाई औपचारिकताका लागि मात्र बनाएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले हिउँदे अधिवेशनभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले हिउँदे अधिवेशन पनि तीन महिना बितिसकेको छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट संसद्को चालु अधिवेशनबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन्।
'हामीले बजेट अधिवेशनमा नै एमसीसी पारित गर्न भनेका थियौँ। भएन्। हिउँदे अधिवेशनमा लगियो,' उनी भन्छन्, 'दुई अढाई वर्ष समय लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो। यसलाई संसद्बाट अनुमोदन नगर्नु भनेको अनौठो र अचम्मको कुरा हो। इच्छाशक्ति भएमा पास गर्न समय लाग्दैन। गत सेप्टेम्बरमा नै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। हामी पाँच महिना ढिला भइसक्यौँ।'
संशोधन सहज छैन
अहिले उठे जस्तो संशोधन सहज नभएको विष्ट बताउँछन्।
'संशोधन गर्ने नगर्ने एमसीसीको हातको कुरा हो। संशोधनको प्रकिया यति लामो छ कि यो अफिस नै बन्द गर्नुपर्छ,' विष्ट भन्छन्, 'हामीसँग संशोधन कहिले हुन्छ भनेर पर्खने समय छैन। प्राक्टिकल्ली रूपमा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हो। संशोधन एक जनाले मानेर हुने कुरा होइन। कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर दुई सरकारले गरेका हुन्। एमसीसीको बोर्डमा जानुपर्यो। त्यहाँ छलफल हुनुपर्यो। किन संशोधन? केमा संशोधन? यसमा पनि सहमति हुनुपर्यो। उनीहरूले त अप्रत्यक्ष रूपमा संशोधन नगर भनेका छन्।'
एमसीए नेपाल अर्को वर्ष असार १६ गतेदेखि एमसीसी लागू हुने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसभन्दा अघि सबै पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्ने विष्टले बताए। जसमध्ये अनुमोदन पनि एउटा पूर्व सर्त हो।
'पूर्व शर्तहरु सकिएपछि मात्रै साइन हुने हो। अहिलेसम्म पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। पारित भएन भने अर्थ मन्त्रालयले पारित गर्न नसकिएको पत्र लेख्छ,' उनी भन्छन्, 'अप्रिय निर्णय लिएन भने यस पटक संसदले हेर्न पाएन मौका दिऔँ भने केही महिना धकेलिन सक्ला। त्यो उहाँहरूको हातको कुरा हो।'
नेकपाको निर्णय पर्खाइमा सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपाको निर्णयको पर्खाइमा छन्। दलहरुबीच सहमति भएपछि आफूले सहजीकरण गरिदिने सापकोटाले बताउँदै आएका छन्।
संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले एमसीसीको विषय आफूहरूको मातहत आई नसकेको बताए। योगीले भने, 'दर्तामात्र भएको छ। त्यसलाई संसद्मा टेबल गर्नुपर्छ। टेबलपछि सैद्धान्तिक बहस हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि राष्ट्रियसभामा पनि त्यही प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
