सुर्खेत : कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को उच्च जोखिम रहेको कर्णाली प्रदेशमा प्रतिकार्य योजनालाई तीव्रता दिन थालिएको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश भित्रिने नाकाहरुमा ‘हेल्थ डेस्क’ राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको थियो।
सर्वसाधारण नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गर्दै कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले कारोनाविरुद्ध लड्नका लागि थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोराना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा एक हजार बेड क्षमताको ‘क्वारेन्टाइन’ स्थापना गर्ने भएको छ। बैठकको निर्णय अनुसार दुई स्थानमा ‘क्वारेन्टाइन’ स्थापना गरिने छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको हाताभित्र ६ सय बेड क्षमताको र रेडियो नेपालको हाताभित्र चार सय बेड क्षमताको ‘क्वारेन्टाइन’ स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थल मार्गका नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी ‘लक’ गरिने भएको छ। विदेशी नागरिकहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रदेशको ‘क्वारेन्टाइन’मा कम्तीमा पनि १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने भएको हो।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन २५ जना भन्दा बढीको कुनै पनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष बनाइ सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने भएको छ। राति १० बजे देखि बिहान ५ बजे सम्म एम्बुलेन्स सेवा, बारुण यन्त्र, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरु, स्वास्थ्य संस्थाका सवारी साधनहरु, शव वाहन, सरकारी निकायका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन बाहेक अन्य निजी तथा भाडाका सवारी साधनहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कोरोनाका कारण कुनै बिरामीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हेलिकप्टर पनि प्रयोग गरिने भएको छ। जुनसुकै अवस्थामा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने सरकारका प्रवक्ता विमला केसीको भनाइ छ।
यी हुन् कोरोना प्रतिकार्यका निर्णय :
- प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थल मार्गका नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी लक गर्ने। विदेशी नागरिकहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्ने। त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रदेशको ‘क्वारेन्टाइन’मा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
- सम्वन्धित जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने।
- स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्रीहरु प्रदेश भित्रका सबै एफएम रेडियो, टिभी च्यानल तथा छापा माध्यमहरुलाई प्रयोग गरी प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने।
- तत्काल नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६०० बेड र रेडियो नेपालमा ४०० बेड रहने गरी क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने।
- सम्भावित संक्रमणको जाखिमबाट सुरक्षित रहन २५ जना भन्दा बढीको कुनै पनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने।
- कालाबजारी, कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने जो सुकैलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने।
- सीमा जोडिएका नाकाहरुमा स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मोमिटर गन लगायतका सामग्रीहरुको सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सामुदायिक संघ संस्था लगायतका सबै पक्षको संयुक्त संलग्नतामा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्ने, संक्रमित देखिएमा प्राथमिक उपचारको तत्काल प्रबन्ध गर्ने, अस्पतालहरुको प्रक्षेपण, आइसोलेसन वार्डहरुको तयारी र क्वारेन्टाइन स्थलहरुको तत्काल चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने।
- सुरक्षा निकायको सतर्कता २४ सै घण्टा रहने व्यवस्था गर्ने गराउने।
- यातायातका साधनहरु, सबै कार्यालयहरु र सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेपाल सरकारका बढी चाप हुने कार्यालयहरु विद्युत प्राधिकरण, दूर संचार संस्थान लगायतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाउने।
- राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स सेवा, बारुण यन्त्र, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरु, स्वास्थ्य संस्थाका सवारी साधनहरु, शव वाहन, सरकारी निकायका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन वाहेक अन्य निजी तथा भाडाका सवारी साधनहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने।
- छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्कन अनुरोध गर्ने, फर्किएका नागरिकहरुलाई सीमा नाकाबाट यातायातको प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घरसम्म पुयाउने व्यवस्था मिलाउने।
- तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष बनाई सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने।
- उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न तपशिलका समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरियो।
क) उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति :
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय - संयोजक
सचिव, सबै मन्त्रालय - सदस्य
प्रमुख, नेपाली सेनाका स्वास्थ्य हेर्ने - सदस्य
प्रमुख, प्रहरी स्वास्थ्य हेर्ने - सदस्य
प्रमुख, शसस्त्र प्रहरी स्वास्थ्य हेर्ने - सदस्य
प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान - सदस्य
प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सदस्य
प्रमुख, उद्योग बाणिज्य संघ - सदस्य
प्रमुख, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान - सदस्य
प्रमुख, औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेत - सदस्य
ख) उच्च स्तरीय अनुगमन समिति :
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय - संयोजक
प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य
सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय - सदस्य
प्रमुख, पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश - सदस्य
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत - सदस्य
प्रमुख वीरेन्द्रनगर नगरपालिका - सदस्य
ग) उच्च स्तरीय आपूर्ति समिति :
मन्त्री, उद्योग, बन, पर्यटन तथा वातावरण - संयोजक
प्रमुख, नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेत - सदस्य
प्रमुख, नेपाल आयल निगम सुर्खेत - सदस्य
प्रमुख, नेपाल साल्ट ट्रेडिङ सुर्खेत - सदस्य
प्रमुख, एयरलाइन्स एसोसियसन, सुर्खेत - सदस्य
प्रमुख, उद्योग बाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश - सदस्य
प्रमुख, यातायात व्यवसायी महासंघ - सदस्य
प्रमुख, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मन्च - सदस्य
घ) जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति :
प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक
जिल्ला सुरक्षाका प्रमुखहरु सबै - सदस्य
प्रमुख, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ - सदस्य
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख - सदस्य
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति - सदस्य
प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तह - सदस्य
प्रमुख, नेपाल रेडक्रस - सदस्य
ङ) पालिका स्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति :
प्रमुख, स्थानीय तह - संयोजक
जिल्ला सुरक्षाका प्रमुखहरु सबै - सदस्य
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख - सदस्य
वडाध्यक्षहरु - सदस्य
प्रमुख, नेपाल रेडक्रस - सदस्य
प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य
च) वडा स्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति :
वडाध्यक्ष - संयोजक
वडा सदस्यहरु - सदस्य
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख - सदस्य
वडा सचिव - सदस्य
