कोरोना फैलिएका देशमा नागरिकलाई विशेष राहत प्याकेज, तर नेपालमा भने गरिबलाई पनि छैन कुनै योजना

काठमाडौं : विश्वका सबै देशका सरकारहरुका साथै अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरु कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट नागरिक तथा अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहायता प्याकेज सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

हालको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्र कसरी डामाडोल हुँदैछ र त्यसलाई माथि उकास्न कति रकम खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसँग पनि छैन।

तर पनि पेरिसदेखि वासिङटनसम्मले यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्न धमाधम निर्णय गरिसकेका छन् भने एशियाली देशहरुले पनि संक्रमण फैलिन नदिन यात्रामा बन्देज लगाउने तथा सार्वजनिक स्थानमा भिडभाडमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

भारत सरकारले पनि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेर नागरिकलाई सुरक्षित रहनका लागि आश्वासन दिइसकेको छ। राज्यस्तरबाट पनि यसबारे सक्रियता बढाइएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रलाई जोगाउन पनि कर तथा ब्याजमा राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ भारतले।

विश्वभर स्वास्थ्य क्षेत्र तथा ब्यापार ब्यवसायलाई जोगाउन बिभिन्न तयारी भैरहँदा नेपालमा भने राहत प्याकेज घोषणा भएको छैन। नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा जीवन यापन गर्ने नागरिक समस्यामा परिसकेका छन्। उनीहरुको जीवन धान्नका लागि आवश्यक राहतको तयारी समेत भएको छैन।

सरकारले अत्यावश्यक वाहेकका सबै सेवा बन्द गरेपछि शहरी गरीबको दैनिकी कष्टकर बन्ने गम्भीर विषयमा समेत सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर बसिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण तीन प्रतिशत मात्रै जिडीपीमा योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै ठूलो असर नगर्ने जिकिर गरे।

तथ्य र तथ्यांक केलाएर अर्थतन्त्रको उज्यालो तस्वीर प्रस्तुत गर्न माहिर अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि गरिवको कहरप्रति कुनै चासो नरहेको यही अभिव्यक्तिले पनि स्पष्ट हुन्छ। होटल,रेष्टुरेन्ट भटाभट बन्द भएका छन्। त्यहाँ आश्रित कामदार बेरोजगार बनिसकेका छन्।

यो बेरोजगारीले ल्याउने भयावह अवस्थाको सामान्य नागरिकले समेत अनुमान गरेर जिब्रो टोक्न थालिसकेका छन्। तर सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मन्त्री भने उद्योगी/व्यापारीको मात्रै मुद्दा भन्दै सहयोगको याचना नगर्न धम्की दिइरहेका छन्।

निश्चय पनि नेपालले ठूलो राहत घोषणा गर्न सक्दैन। तर गरिवका लागि जीवन धान्ने गरी राहत र उद्योगी/व्यवसायीका लागि ऋण पुर्नतालिकीकरण र ब्याजमा केही अनुदान लगायतको राहत प्याकेजको घोषणा गरेर आश्वस्त पार्न नसक्ने हैसियत सरकारको होइन। तर सरकारमा बस्नेको मानसिकता हुनेखानेलाई राहतको पोका बाँड्ने तर गरीब र उद्यमशीलहरुलाई धम्क्याउने छ।

 

छिमेकी देश भारतले पनि केही सहजीकरण तथा राहत दिने खालका कदमहरु चालिसकेको छ। उसले मार्च महिनाको अन्त्य सम्ममा बैंकहरुलाई ८.१ अर्ब डलर भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न भनिसकेको छ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि लङ टर्म रिपो अपरेसनको घोषणा गर्दै ब्याजदर घटाउन र ऋण प्रवाह बढाउने तयारी छ। भारतले उड्डयन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव कम गर्न १ अर्ब ६० करोड डलरको राहत प्याकेज समेत ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ। उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको उक्त 'रेस्क्यू प्याकेज' अन्तर्गत उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने हवाइ इन्धन कर लगायतका अधिकांश करहरुलाई छोटो अवधीका लागि मिनाहा गर्ने तयारी भैरहेको बताइन्छ।

कोरोना संक्रमणले उद्योग धन्दामा पर्ने असर र त्यसले निम्त्याउने बेरोजगारीबारे भारत सरकारले पनि पर्याप्त तयारी गर्न सकेको त छैन तर उसले त्यसतर्फ सानै भएपनि पाइला चालिसकेको देखिन्छ।  

विकसित देशहरुले  कोरोना भाइरसबाट हुने मृत्यु तथा संक्रमण कम होस् भन्नाकालागि सचेत हुनुका साथै थप ब्यापार क्षति हुन नदिन र ठूला तथा साना कम्पनीहरुलाई जोगाउनकालागि विश्वब्यापी तयारी गरिरहेका छन्।  

१ सय ८९ सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले कर्जाका लागि १ ट्रिलियन डलर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।  कोषले  १० अर्ब डलर न्यून आय भएका देशहरुलाई शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने समेत घोषणा गरेको छ।

यूरोपेली संघले पनि  यूरो जोनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटसँग जुध्नका लागि ४०० अर्ब यूरोको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने जनाएको छ। यूरोपिय कमिसनले कोरोना भाइरस विरुद्ध परिचालन गर्नकालागि ३७ अर्ब यूरोको प्याकेज तयार पारेको छ जसले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा बेरोजगार कामदारलाई सहायता तथा साना र मध्यम स्तरका ब्यापारलाई राहत दिने छ।

यूरोजोनको केन्द्रीय बैंकले पनि ७५० अर्ब यूरोको इमरजेन्सी प्याकेज ल्याएको छ। यस कार्यक्रम सन् २०२० अवधीभर रहने बताइएको छ।
यूरोपियन केन्द्रीय बैं कले सर्ट टर्म बरोइङका लागि कमर्सियल पेपरहरु खरिद गर्न सुरु गरिसकेको छ।

यूरो सिस्टमका लागि बैंकले मुख्य ब्याज दर - ०.५ प्रतिशत कायम राखेको छ।  नीति निर्माताहरुले पनि यस क्षेत्रकालागि सस्तो लोन ल्याउनेतर्फ योजनामा काम गरिरहेको बताएका छन्। यसअघि मुद्रा कोषकी प्रमुख रहेकी यूरोपेली केन्द्रीय बैंककी प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले  विश्वभरका सरकारहरुले आर्थिक संकटको स्थिती हुन नदिनकालागि धेरै भन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

 

अमेरिकाले राउण्ड वान मै ७५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइसकेको छ भने हाल तेस्रो चरणको राहतको घोषणा गर्ने तयारीमा छ।

विश्वभरका होटल, एयरलाइन्स, रेष्टुरेन्ट तथा साना ब्यापारहरुलाई पनि राहत सहयोग अत्यावश्यक हुने हार्वर्डका अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफले बताए। उनी भन्छन् - 'राहत नीति ब्यापक र बृहत किसिमको हुनुपर्छ। हरेक देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा युद्ध मैदानमा जस्तो डट्नु पर्ने किसिमको बित्तीय नीति बनाउनुपर्छ।'

उनले न्यून आय आर्जन गर्नेहरुलाई लक्षित गरी राहत आवश्यक भैसकेको भन्दै अमेरिका र यूरोपमा १०० अर्ब डलरकै हाराहारीमा प्याकेज आवश्यक भएको बताए।

चीन
सबैभन्दा पहिले कोभिड १९ संक्रमण सुरु भएको देश चीनले संक्रमण सुरु भए लगत्तै ३९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो। उसले पूर्वाधारमा ठूलो खर्च गर्नुका साथै सरकारी बण्डहरु खरिद गर्नकालागि खर्चियो।  यस्तै चिनियाँ बैंकहरुले भुक्तानी स्थगित गरी कर्जाहरुलाई समेत पछि तिर्ने ब्यबस्था मिलाएको थियो।
पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले संकटको मारमा परेका कम्पनीहरुलाई राहत दिनका लागि ७९ अर्ब डलर छुट्याएको थियो। यसैगरी उसले ऋण लिएका कम्पनीहरुको ब्याज दरमा समेत ब्यापक कटौती गरेको छ।

अमेरिका

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि १ ट्रिलियन डलरको आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएकोमा थप १ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। एक साताको अवधिमा यो तेस्रो कोरोना भाइरस रिलिफ प्याकेज हो। यूएस नेसनल इकोनोमिक काउन्सिलका निर्देशक ल्यारी कुडलोले प्रस्तावित प्याकेजबारे सिनेटमा छलफल जारी गरेको र यसबारेमा चाँडै टुंगो लाग्ने बताएका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिलाई रोकथाम गर्नकालागि सरकारले तीन साता अघि नै पहिलो ८.३ अर्ब डलरको हेल्थ प्याकेज तथा भ्याक्सिन रिसर्च प्याकेज ल्यायो। त्यस लगत्तै १०० अर्ब डलरको इमर्जेन्सी प्याकेज कामदारका लागि पेड लिभ दिन तथा कोरोना भाइरसको निशुल्क जाँचका लागि ल्याएको थियो।

बैक अफ अमेरिकाले आगामी सातासम्म तीस लाख मानिस बेरोजगार हुने दावी गरेको छ। अस्पतालहरुमा उपकरण तथा कामदारहरुको अभाव छ भने धेरै कम्पनीका कामदारहरु  बिदामा बसेका छन्।

ट्रम्प प्रशासन आवश्यक मेडिकल सामाग्रीहरुको अभावमा एकदमै प्रेसरमा रहेको बताइन्छ। हाल प्रस्तावित २ ट्रिलियन राहत प्याकेजबारे ट्रम्पले भने मैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै सँग धेरै पटक कुरा गरिसकेको छु। मलाई लाग्छ डेमोक्रयाट तथा रिपब्लिकनहरु यस प्याकेजबारे सहमतिमा आउनेछन्।

टर्की

टर्कीस सरकारले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट बच्नकालागि नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । टर्कीको आर्थिक स्थिरताको 'शिल्ड प्याकेज' नाम दिइएको उक्त प्याकेज १०० अर्ब लिरा अर्थात १५.३ अर्ब डलरको छ। यस प्याकेज अन्तर्गत ब्यापार क्षेत्रका बिभिन्न करका दरहरुमा पुनर्बिचार गर्ने, कर्जा तथा सामाजिक बीमा भुक्तानी लगायतका बिभिन्न इन्सेन्टिभहरु रहेका छन्। 

७५० अर्ब डलरको टर्कीस अर्थतन्त्रलाई कोरोनाबाट बचाउनकालागि उसले यस्तो प्याकेज ल्याएको जनाएको छ। त्यस अन्तर्गत क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्डको सीमा दोब्बर बढाएर ५० अर्ब लिरा बनाइएको छ। यसैगरी उसले एयरलाइन्सहरुका लागि भ्याट १८ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको छ। ब्यापारीहरुले सरकारी बैक हल्क बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नकालागि ३ महिना समय दिएको छ।  

यस्तै उसले सामाजिक सुरक्षा र बीमाको भुक्तानीहरु, रिटेल बिजनेस, आइरन तथा स्टिल, लजिस्टिक, खाद्यान्न, सिनेमा, टेक्साइल र होटल बिजनेसहरु पनि आगामी ६ महिनाको लागि बन्द गरेको छ। प्याकेजले निर्यातजन्य कम्पनीहरुलाई आर्थिक सहायत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

कोभिड १९ भाइरसले टर्कीको अर्थतन्त्र सन् २०२०२ मा घट्ने प्रक्षेपण गर्दै यस्तो राहत प्याकेज ल्याएको हो। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडीले टर्कीको सन् २०२०२ मा आर्थिक बृद्धिदर घटेर २.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियाको स्कट मोरिसन सरकारले पनि अर्बौं डलरको 'सेफ्टी नेट प्याकेज' ल्याएको छ।
अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले पनि बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै संकटकालीन अवस्थामा ब्याजदर कटौती तथा केही सहज बनाउने औजारहरु घोषणा गरिसकेको छ।

अष्ट्रेलियाको फेड सरकारले १७.६ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याएको छ। त्यसमध्ये २.४ अर्ब डलरको हेल्थ प्याकेज रहेको छ।
यसैगरी  भिक्टोरिया र क्यापिटल टेरिटोरी बाहेक अन्य सबै राज्यहरुले पनि ४ अर्ब डलरको स्वास्थ्य र आर्थिक सहायताका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै प्याकेज समेत ल्याएका छन्।

न्यूजिल्याण्ड

न्यूजिल्याण्ड सरकारले पनि १२.१ अर्ब डलरको रेस्क्यू प्याकेज ल्याएको छ। न्यूजिल्याण्डका अर्थमन्त्री ग्रान्ट रोबर्टसनले कोभिड १९ भाइरस बिरुद्ध लड्नकालागि भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गरे।

सरकारले यसबाट प्रभावित सबै क्षेत्रहरु र ब्यापारका लागि समेत सब्सिडी दिनकालागि ५.१ अर्ब डलरको राहत दिएको छ। यस्तै ब्यवसायमा कर कटौती तथा क्यास फ्लोलाई ध्यानमा राखी २.८ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री रोबर्टसनले 'राहत प्याकेजले नागरिकमा  क्यासफ्लो र कन्फिडेन्स दुबै बढाउने' बताए। सपोर्ट प्याकेजमध्ये १२६ मिलियन डलर ले काम गर्न जान नपाएका, क्वारेन्टाइनमा बसेका तथा कोभिड १९ बाट बिरामी परेका तथा उनीहरुको हेरचाह गर्ने परिवारका लागि छुट्याइएको छ।
जापान
जापान सरकारले ४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो प्याकेज साना र मध्यमस्तरका कम्पनीहरुमा लक्षित छ। सरकारले भाइरसका कारण प्रभावित साना उद्योग तथा फर्महरुलाई बिना ब्याजदर नै रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
बैंक अफ जापानले १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको 'एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड' किन्ने भएको छ जसले 'कर्पोरेट फण्डिङ मार्केट' संचालनमा सहयोग पुग्छ।

जर्मनी

जर्मन सरकारले कम्तीमा पनि ६०८ अर्ब डलरको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी जर्मनीले  ब्यापार ब्यबसायलाई असिमित कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। जर्मनीका अर्थमन्त्री पिटर अल्टमेयरलले भने -'हामी यस कुरामा प्रतिबद्ध छौं कि हामी पैसा र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा असफल हुनेछैनौं। आवश्यक पर्यो भने ही यसमा अझ थप गर्नेछौं।'
 

स्पेन
स्पेनले २१९ अर्ब डलरको राहतको तयारी गरेको छ। यस्तै १०० अर्ब डलरको कम्पनी लोनको ग्यारेन्टी तथा १७ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्जले निजी लगानीलाई सपोर्ट गर्नकालागि  ८३ अर्ब यूरो सहयोग गर्ने बताए।
 

बेलायत
बेलायती सरकारले कामदार बर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज ल्याएको छ। उसले रोजगारी गुमाएका मासिक २५०० पाउण्ड मासिकका दरले तलब पाउने कामदारको ८० प्रतिशतसम्म तलब सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानले कभर गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी जुन महिनासम्म कुनै पनि ब्यापार व्यवसायले तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब पाउण्ड बराबरको  भ्याट  मिनाहा गरिदिएको घोषणा समेत गरेको छ।

 यस्तै बेलायती सरकारले ४०० अर्ब डलर बराबरको बेलआउट फण्ड ल्याएको छ जुन कुल घरेलु उत्पादनको १५ प्रतिशत हुन आउँछ। सरकारले ब्यापारलाई सघाउने, साना ब्यवसायी तथा हस्पिटालिटी सेक्टरलाई  २५ हजार पाउण्ड बराबरको नगद अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ।
यस्तै बेलायती सरकारले तीन महिनाको 'मोर्टगेज होलिडे' पनि घोषणा गरेको छ जसले घर किनेका नागरिकहरुलाई राहत दिएको छ।

लण्डन मात्रैले ३० अर्ब डलरको संकटकालीन प्याकेज दिएको छ। यस अन्तर्गत ५ अर्ब पाउण्डको स्वास्थ्य सेवा फण्ड रहेको छ।
बैक अफ इंग्ल्याण्डले आफ्नो टार्गेट रेट घटाएर हालसम्मकै कम ०.१ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकले बण्ड खरिदका लागि २३० अर्ब पाउण्ड छुट्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले सस्तो कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ जसकारण बैंकहरुलाई धेरै पैसा दिन सकियोस्।  स्किमले साना कम्पनीहरुलाई समेट्ने बताइएको छ।

फ्रान्स
फ्रान्सले साना ब्यापार तथा कामदारहरुलाई राहतकालागि ४५ अर्ब यूरोको प्याकेज ल्याएको छ।
राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले ब्यापार ब्यवसायलाई असिमित सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

इटाली
इटाली सरकारले ४९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज  दिएको छ। उसले कम्पनी तथा कामदारहरुलाई सहयोग गर्न यो राहत प्याकेज ल्याएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत इटालीले स्वास्थ्य प्रणाली, बेरोजगारी समस्या, कर तथा कर्जा भुक्तानीलाई लक्षित गरिने बताइएको छ। यस प्रयास स्वरुप बित्तीय क्षेत्रमा ३४० अर्ब यूरो खर्च गरिनेछ।

क्यानडा
क्यानडा सरकारले पनि ५६.७ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत ब्यापार र घरायसी सहायतका रुपमा करहरुमा कटौती गरिने बताइएको छ।  बैंक अफ क्यानडाले पनि आफ्नो ब्याजदरमा कटौती गर्दै ०.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।