PahiloPost

Apr 10, 2021 | २८ चैत्र २०७७

कोभिड-१९ को रोकथाममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई ५० र स्वास्थ्यकर्मीलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता



रासस

कोभिड-१९ को रोकथाममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई ५० र स्वास्थ्यकर्मीलाई शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

सुर्खेत : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थलगत खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीवार बसेको २३ औंँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।

प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘बैठकले हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि तलब स्केलको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।’

त्यसैगरी हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारको सो निर्णयले विपद् जोखिममा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीलाई अपेक्षित प्रोत्साहन मिल्नेछ।

स्वकीय सचिवालयबाट विपद् कोषमा सहयोग

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको स्वकीय सचिवालयले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने भएको छ। 

मुख्यमन्त्री शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माको समन्वयमा आज बसेको स्वकीय सचिवालयको बैठकले एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। मूलतः कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित उक्त कोषमा सहयोग गर्ने निधो गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको मुख्य पदमा कार्यरत राजनीतिक सल्लाहकार शर्मा, जनसम्पर्क सल्लाहकार जनकनाथ योगी, प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकी, प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंह र स्वकीय सचिव धर्मराज शाहीले एक महिनाको पारिश्रमिकमा सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी गरी बाँकी हुन आउने एक लाख ९८ हजार ८९० रुपैयाँ कोषमा दाखिला गर्ने स्वकीय सचिव सिंहले बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणार्थ स्थापित कोषमा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने र कोष वृद्धिका समग्र जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, उद्योगी, व्यवसायी र इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थालाई पनि सहयोगका लागि आग्रह  गर्ने निर्णय गरेको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell