काठमाडौँः सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको लकडाउनको अवधिमा कामविहीन भएका दैनिक ज्यालादारीहरुका लागि राहतको घोषणा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दैनिक आवश्यक खाद्यन्न उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
स्थानीय तहले व्यक्ति पहिचान गरी लगत तयार गर्ने र वडामार्फत राहत उपलब्ध हुनेछ। स्थानीय तहले दैनिक खाद्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी लक डाउनको अवधिभर खाद्यन्न उपलब्ध गराउनेछ। जसका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो कोष खडा गर्नु पर्नेछ। रकम अपर्याप्त भएमा भने संघीय सरकारले थप गर्नेछ।
यस्तै, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाको विशेष हेरचाहको निर्णय भएको छ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा लकडाउनको अवधिमा पनि यसअघिकै सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। जसका लागि कल्याणकारी कोषको रकम समेत उपयोग हुन सक्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध प्रतिष्ठानका हकमा चैत महिनाको कोषमा जम्मा गर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, खाद्य सामाग्रीमा दश प्रतितश छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस्तै, सरकारले इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने पनि निर्णय गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा यो छुट लागू हुनेछ। निजी सेवा प्रदायकको हकमा पनि यो निर्णय लागू हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदले सवारीसाधनको नवीकरणको समय वैशाख मसान्तसम्म समय थप गरेको छ। यस्तै विद्युत महसुल पनि २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। निजी स्कुलले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। जसमा आवासको शुल्क भने यथावत छ। विद्युत खानेपानी र टेलिफोनको जरिवाना वैशाख मसान्तसम्म नलिने निर्णय भएको छ।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खाना खर्च स्थानीय तहले मिलाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ।
टास्क फोर्स गठन
कामलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उक्त समूहले सरकारलाई सुझाव दिनेछ। सरकारले गठन गरेका सम्पूर्ण समितिहरुका निर्णय कार्यान्वयनका लागि टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय भएको हो। संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकिएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुख पनि यो समूहमा रहनेछन्।
क्वारेन्टाइन, आइसोसेसनको अध्ययन, अनुगमन पनि यही समूहले गर्नेछ।
