काठमाडौँः दैनिक ज्यालादारी, विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरुलाई खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खाद्यन्न र राहत वितरण गर्न आदेश दिएको हो।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको लकडाउनको अवधि लम्बिँदा ज्यालादारी र मजदुरले खान नपाउने अवस्था बन्ने भन्दै सरकार स्वयमलले राहतका कार्यक्रम अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मजदुर तथा विपन्न व्यक्तिको खाद्य अधिकारको हक सुनिश्चित गर्न अदालतले आदेशमा भनेको छ।
खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकारले गरेको निर्णयहरु समेत समेटेर रिटलाई चैत २३ गते पुनः पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
