काठमाडौं : 'माथिको आदेश छैन' भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाल छिर्न रोकेपछि भारतले महाकाली नदी किनारामा फसेका नेपालीहरुलाई गाँसबासको व्यवस्था गरेको छ।
आफ्नै देशमा जान पाउँ भन्दै चर्को नाराबाजी गरेको भिडियो भाइरल हुँदा पनि सिंहदरबारले सुदूरको आवाज सुनेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलमा फसेका नेपालीबारे जानकारी गराए पनि उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउन निर्देशन दिएको छैन। भलै, सरकारले यसरी अलपत्र परेकालाई नेपाल आउन दिने र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कालापानी र लिपुलेक यही जिल्लामा पर्छ। राष्ट्रवादको नाराका लागि चर्चामा रहने जिल्ला भए पनि नेपाली नागरिकमाथि सत्ता निर्मम देखिएको छ यहाँ।
गएको शनिवारदेखि महाकाली नदीमा बगरमा करिब ८ सय नेपाली फसेका छन्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको महाकाली नदीमाथिको एउटा झोलुङ्गे पुलले भारतको धारचुलालाई जोड्छ। लकडाउनपछि फलामे गेट सहितको यो झोलुङ्गे पुलमा ताल्चा लागेको छ। अरु समय बिहान खुल्ने र राति बन्द हुने यो पुलको बाटो नै दुई देश जोड्ने आधार हो।
यो गेटको ताल गत शुक्रवार राति खोलिएको थियो। धारचुलामा अलपत्र २ सयभन्दा बढी नेपाली त्यतिखेर नेपाल प्रवेश गर्न पाएका थिए। त्यसयता यही नाका भएर नेपाल भित्रन खोज्नेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। सोमबार साँझसम्म भारतका विभिन्न ठाउँबाट मजदुरी गरेर फर्केका ८ सय नेपाली धारचुलामा जम्मा भएका छन्। तीमध्ये हिजोमात्र ३ जना महाकाली नदी पौडिएर नेपाल आए।
नेपालको वेवास्तामा भारतीयको मल्हम
आफ्नो भूमिमा छिमेकी देशका नागरिक अलपत्र परेपछि भारतले नेपाली प्रशासनसँग उनीहरुलाई नेपाल पठाउन पहल नगरेको भने होइन। आफ्ना नागरिक लैजान भारतीय प्रशासनले बारम्बार आग्रह गरे पनि नेपाली प्रशासनले टेरेको छैन। प्रशासन माथिको आदेश कुरेरै बसिरहेको छ।
तीन दिनदेखि नेपालीहरु महाकाली बगरमा भोकभोकै बसेको र स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेपछि भारतीय प्रशासनको ध्यान आकर्षित भयो। भारतीय मिडियाले यो विषयलाई महत्वका साथ दिए। भारतीय प्रशासनले नेपालीहरुको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न दोहोर्याएर आग्रह गर्यो। तर, दार्चुलाका सिडिओको जवाफले भारतीय प्रशासक आश्चर्यमा परे। उनले ७ अप्रिलसम्म लकडाउन जारी रहने र त्यसबेलासम्म पुल खोल्न नसकिने जवाफ भारतीय समकक्षीलाई दिए।
'धारचुला प्रशासनले नेपाली प्रशासनसँग बारम्बार वार्ता गरे पनि नेपाली प्रशासनले आगामी एक हप्तासम्म धारचुला-नेपाल पुल खोल्न अस्वीकार गरेको छ,' धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले भने।
दार्चुला प्रशासनले आफ्नै नागरिक फर्काउन वेवास्ता गरेपछि धारचुला प्रशासनले नेपालीहरुमाथि सदासयता देखाएको छ, उनीहरुको खानबस्न व्यवस्था गरिदिएर। त्यति मात्रै होइन सबै नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिदिएको छ। सुखद् खबर त के छ भने कुनै पनि नेपालीमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको छैन। संक्रमण पनि छैन।
नेपालीलाई पिथौरागढका ३ स्थानमा राखियो
नेपाली प्रशासनले पुल खोल्न नमानेपछि पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलामा फसेका करिब ८ सय नेपालीलाई धारचुला प्रशासनले आगामी एक हप्तासम्म बस्ने र खाने व्यवस्था गरेको छ।
सोमवार पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीको आदेशमा धारचुलाका उपजिल्लाअधिकारी अनिलकुमार शुक्लाद्वारा नेपालीको बस्ने र खाने व्यवस्था गरिएको हो। धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी शुक्लाले न्यूज फ्रम पिथौरागढ (न्यूज पीटिएच टिभी) सँग कुरा गर्दै केहीलाई धारचुला (आइएसएन स्टेडियम), केही बर्दुवाकोटमा र केहीलाई जौन्हवीमा व्यवस्थापन गरिएको बताए।
धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले न्यूज पीटिएच टिभीसँग जे भने
हामी आशा गरिरहेका थियौं कि नेपाली प्रशासन आफ्ना नागरिक लैजानेछ। तर, दार्चुलाका सिडिओले ७ अप्रिलसम्म लकडाउन जारी रहने र त्यसबेलासम्म पुल खोल्न नसकिने जवाफ दिए। यो खबर हामीले डिएम (जिल्ला अधिकारी)लाई जानकारी गरायौं। डिएमले खाना बस्नको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए। पुलबाट हटाएर अर्को स्थानमा व्यवस्था गर्ने भने,' उनले भने, 'यसकारण हामीले केही धारचुलामा, केही बर्दुवाकोटमा र केहीलाई जौन्हवीमा व्यवस्था गरेका छौं। तीनै स्थानमा खान बस्न विजुली पानीको सबै व्यवस्था गरिरहेका छौं।
साथै हामीले जिल्ला अधिकारीमार्फत् भारत सरकारलाई पत्र पठाएका छौं कि विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। उनीहरु नेपालका नागरिक हुन, नेपाल सरकारले लगे अझै राम्रो हुनेछ।
हामीले सबै नेपालीको यहाँ रहेका चिकित्सा अधिकारीबाट स्क्रिनङ पनि गराएका छौं। सबैको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छ। कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको छैन। नेपालीहरुले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। अहिले यहाँको स्थिति सामान्य छ।
