Mar 11, 2026 | २७ फागुन २०८२
Mar 11, 2026 | २७ फागुन २०८२
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका २२ सांसदलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभामा फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई पार्टीको विधान अनुसार अनुशासनको कारवाही गर्ने तयारी गरेको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्वासको मत दिनेमात्र होइन, अनुपस्थित सांसदलाई पनि…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोगको चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताले नै महाभियोगको चर्चा गरेका छन्। संविधानको धारा ६५ मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने दुइटा विकल्पलाई सत्ता गठबन्धनले जोड दिएको छ। पहिलो उपराष्ट्रपतिसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएमा र दोस्रो धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने छ। संविधानको धारा…
काठमाडौं : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गरे। सिफारिस दुबै पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सदर भयो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो। नेपालको संविधानको धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने सुनिश्चित गरेको छ। तर धारा ७६ ले कार्यकाल अगावै विघटनका पूर्वशर्त राखेको छ। जसको सम्बन्ध सरकार गठनसँग…
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छिन्। सोमवार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन भएका देउवालाई २७ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलवार देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी हुन्। नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञप्तीमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको…
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। साथै संविधानको धारा ७६(५) मा सांसद स्वतन्त्र रहने, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार मापन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला पनि गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम आएको फैसलामा विभिन्न टिका-टिप्पणी भएका छन्। संविधान र कानुनका ज्ञाताका अनुसार १६७ पृष्ठ लामो यो फैसलाले ५…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने तयारी भएको छ। संवैधानिक इजलासले फैसलालाई करिब अन्तिम रुप दिइसकेको छ। पछिल्लो केही दिनयता संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला तयार पारिरहेका छन्। सबै सदस्यबीच परामर्श गरेपछि सोमबार अन्तिम आदेश सुनाउने तयारी गरिएको हो। अदालतका विकल्प मुद्दामा भएको बहसका आधारमा फैसला मुख्यत: तीन/चार विषयमा केन्द्रित हुने अनुमान…
काठमाडौं : मुलुकको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने संकेत केही दिनमा नै आउँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र वैकल्पिक सरकार गठनका साथै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई सम्बोधन गरेर आउने फैसलाको सबैले तीब्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यही विषय केन्द्रमा रहेर ३३ घन्टा सर्वोच्च अदालतमा गरमागरम बहस भयो। अब बाँकी त्यसको परिणाम मात्र हो। संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारमा…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आइतबार सभामुख पक्षको बहस सकिएको छ। सभामुख पक्षले पाएको २ घण्टा समयमा ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। आइतबारै निवेदक पक्षको जवाफी बहस पनि सुरु भएको छ। जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय पाएको निवेदक पक्षका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले आफ्नो बहस सकेका छन्। अब वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस…
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट तोकिएका वकिलले बहस शुरु गरेका छन्। शुक्रवार सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी बहसका लागि तोकिएको थियो। शुक्रवारै सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट आज बहस शुरु भएको हो। शुरुमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस थालेका…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी पक्षले दुई तर्क अघि सारेका छन्। पहिलो उपधारा ५ को…
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस गर्दै विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नरहेकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यसैगरी उनले पुस ५ गते विघटनपछि…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा चासो राखेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी वकिलको बहसका क्रममा इजलासले उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले लिने निर्णयको आधार खोज्यो। आधारको स्रोत पनि। निवेदकले राष्ट्रपतिलाई दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको र एउटालाई नियुक्त गर्नु पर्नेमा नगरेकाले न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका बेला सरकारी वकिलले उपधारा ५ को विश्वासको…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको प्रतिरक्षा बहसमा सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासलाई 'चित्तबुझ्दो' जवाफ दिन सकेनन्। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबाट जवाफ नपाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई उस्तै खालको प्रश्न गरे। जवाफ नआएको उक्त प्रश्नमा न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रतिप्रश्न गरिन्। तर जवाफ चित्तबुझ्दो आएन। प्रसंग हो संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय। सोमबार महान्यायाधिवक्ता…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी वकिलको प्रतिरक्षा बहस प्रारम्भ भएको छ। ३ घण्टा समय लिएर सोमबार दिनभर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएका एक/एक प्रश्नको जवाफ दिए। मुद्दामा सरकारी धारणा राखे। निवेदकको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा दिँदै बडाल मुख्यत: १० विषयमा केन्द्रित भए। पहिलो प्रश्न : ७६(५) ले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो वा होइन? यसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले बहुदलीय…
काठमाडौं : पुस ५, २०७७ मा पहिलो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्यूरीका रुपमा इजलासमा राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले माहोल यू–टर्न नै गराए। इजलासले तत्कालीन समयमा बढी चासो राखेको धारा ७६ लाई शाक्यले उदाहरणसहित व्याख्या गरे। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने वा नपाउने? विघटन कुन अवस्थामा हुने? पूर्वशर्त के–के रहने लगायतका विषयमा नै शाक्यले लामो व्याख्या गरे।…
काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएको छ। तर आफैँ विपक्षी रिटमा परमादेश जारी हुनुपर्ने मागमा सभामुख सापकोटाले समर्थन गरेका छन्। सोही अनुसारको लिखित जवाफ समेत अदालतमा पठाएका छन्। विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय भने रिट खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विपक्षीभित्र एक पक्ष सभामुख नै निवेदकको पक्षमा उभिएपछि संवैधानिक इजलासमा आइतबार समय…
.jpg)
काठमाडौँ: सुनुवाइ सुरु भएको तेस्रो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका कानुन व्यवसायी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतमा केन्द्रित भएका छन्। पहिलो दिन राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका कानुन व्यवसायीले दोस्रो दिन संविधान धारा ७६(५) को प्रक्रियामा केन्द्रित थिए। प्रारम्भिक बहसमा १२ घण्टा समय पाएको निवेदक पक्षको ध्यान तेस्रो दिन राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको 'इन्टेन्सन' अर्थात नियतमा रह्यो। हुन त पहिलो र…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। देउवालाई नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासमा विभिन्न तर्कहरु पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सुनुवाइको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका निवेदक १४६ सांसदका कानुन व्यवसायी दोस्रो दिन बिहीबार संविधानको धारा ७६(५) मा केन्द्रित रहे। उपधारा ५ स्वतन्त्र भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने १४९ सांसदको हस्ताक्षरले दाबी…
काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा प्रश्नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 'अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भन्दा बढी संविधानमा नभएको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा आयो। इजलासले त्यसलाई खारेज गर्यो। अहिले राष्ट्रपतिले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर आयो,' आज बहसको सुरुमै अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'श्री ५ बाट भए गरेका कामहरूमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बहसमा मुख्यत: विश्वासको मत नलिएर संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया अघि बढाएको, दाबी जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको, वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था…
PahiloPost.com
Division of Bizmandu Pvt. Ltd.
Durbarmarg Kathmandu Nepal
Department of Information Registration No. 382/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Group Editor: Om Thapa
