फितलो बन्यो देउवा पक्षको बहसः मुद्दामा सहयोगभन्दा पालो पुर्‍याउने मेसो, 'नेता वकिल'को मात्र राजनीतिक झटारो

काठमाडौं : पुस ५, २०७७ मा पहिलो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्यूरीका रुपमा इजलासमा राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले माहोल यू–टर्न नै गराए। इजलासले तत्कालीन समयमा बढी चासो राखेको धारा ७६ लाई शाक्यले उदाहरणसहित व्याख्या गरे। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने वा नपाउने? विघटन कुन अवस्थामा हुने? पूर्वशर्त के–के रहने लगायतका विषयमा नै शाक्यले लामो व्याख्या गरे। प्रश्नोत्तरसमेत गरेर इजलासलाई शाक्यले दिनभर नै राय दिए।

शाक्यमात्र हैन अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यास र नजिर लगायतमा इजलासलाई भरपूर ‘कन्भिन्स’ गरे। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त पोखरेलको इजलासमा नै प्रशंसा गरिन्। पोखरेलले पहिलो विघटनको मुद्दामा निवेदकका पक्षबाट बहसको प्रारम्भ गरेका थिए।

शाक्य र पोखरेलमात्र हैन, आ-आफ्ना तोकिएका विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा बलियो तर्क र तथ्य पेस गरिरहे।

भीमार्जुन आचार्य, सुनिलकुमार पोखरेल, दिनमणि पोखरेललगायतले निवेदकका तर्फबाट मागदाबीलाई पुष्टि गर्न मिहिनेत देखाए। वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विधायिकी मनासाय र संविधान सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनबारे इजलासमा चिरफार गर्ने प्रयत्न गरे। इजलासले समेत ती विषयलाई थप स्पष्टीकरणका कानुन व्यवसायीलाई थप प्रश्न गरेको थियो।

समयको चाप नहुँदा अघिल्लो पटक लामो समय लगाएर कानुन व्यवसायीले इजलासको प्रश्न निरुपणको प्रयत्न गरे।

तर, दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदक पक्षको बहस व्यवस्थापन निकै फितलो देखिएको छ। जसलाई पक्षका तर्फबाट व्यवस्थापन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरु समेत स्वीकार गर्छन्।

पक्षले पाएका प्रारम्भिक १२ घण्टाको समयमा ३६ कानुन व्यवासयीले बहस गरेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी समय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले लिए। थापाले डेढ घण्टा समय पाउँदा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले एक घण्टा समय लिए। तर, अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ५ मिनेट बहस गर्नकै लागि लाइन बसे।

इजलासले दिएको समयमा पार्टीका ‘नेताको तोक’ र ‘नेता वकिल’को व्यवस्थापनमा लाग्दा पक्षको मागदाबीबारे बलियो प्रस्तुति भने योपटक भएन।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत ५ मिनेट समयमा लाइन लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार ठट्यौली शैलीमा व्यङ्ग्य नै गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस प्रारम्भ गर्नसाथ जबराले भने, ‘पाँच मिनेट त अली जिस्क्याए जस्तो भयो। आउने र जानेमात्र।’

सन्तुष्ट छैनन् अधिवक्ता

अघिल्लो पटक निकै मेहनतका साथ बहस गरेका कतिपय कानुन व्यवसायी समय व्यवस्थापनबारे सहमत छैनन्। दिनमणि पोखरेल, सुनिलकुमार पोखरेल लगायतले सार्वजनिक रुपमा नै बहस व्यवस्थापनबारे प्रश्न गरेका छन्। विषयवस्तुको फ्रेमिङ गर्दागर्दै १५ मिनेटको समय गएपछि उनीहरुले इजलासको ध्यानकर्षण अनुसार बहस रोकेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुसली भट्ट अनुपस्थित रहँदा दिनमणिले २५ मिनेट समय पाए भने सुनिलले १५ मिनेटभन्दा बढी समय पाएनन्।

यसो त व्यवस्थापनमा संलग्न कानुन व्यवसायी समेत स्वयम सन्तुष्ट छैनन्।

‘हामीले नेता व्यवस्थापन बढी गर्‍यौँ। कतिपयले त नेताबाटै फोन गराउँछन्। समय दिन वाध्य भएका छौँ। अब जवाफको समयमा यो कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ।’, बहस व्यवस्थापनमा संयोजन गर्ने एक कानुन व्यवसायीले भने।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि बहस व्यवस्थापनबारे सन्तुष्ट छैनन्।

अर्याल भन्छन्, ‘तथ्यभन्दा राजनीतिक भाषणजस्तो भयो। अघिल्लो पटक पिआईएलमा त राम्रो भएको थियो भने देउवाजीकै हुँदा अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर एकदमै फितलो भयो। ५ वटा दल छन्। दलीय हिसाबले पनि वकिललाई अवसर दिइयो। सबै वकिललाई व्यवस्थापन गराउनेतिर जाँदा कमी कमजोरी भयो। फितलो भएकै हो।’

अर्यालको नाम आइतबार अन्तिम समयमा बहस व्यवस्थापन पक्षले हटाएको थियो। बहस सूचीमा अन्तिम समयमा नाम हटाइएको थियो।

अघिल्लो पटक एमिकसका रुपमा आएका शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले यो पटक बहस गरेनन्। यस्तै, मेघराज पोखरेलले यो पटक सभामुखका तर्फबाट बहस गर्दैछन्।

कहाँ चुक्यो व्यवस्थापन?

निवेदकको पक्षमा बहस गर्नेहरुको सूची राजनीतिक रुपमा भएको थियो। कांग्रेसबाट खम्मबहादुर खाती, माधव नेपाल समूहबाट गोविन्द बन्दी र माओवादीबाट रमन श्रेष्ठले आफू निकट अधिवक्तलाई च्यापेर बाँडफाँड गरेका थिए। जसले गर्दा राजनीतिक पहुँचभन्दा बाहिर रहेका र भाषणभन्दा तथ्यमा तर्क गर्ने अधिवक्ता ओझेलमा परे।

नेता निकट बन्ने होडका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसमेत ५ मिनेटको लाइनमा लाग्दा व्यवस्थापनमा जुटेकालाई पनि समय मिलाउन कठिन पर्‍यो।

कसको दाबी के?

विघटन मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट प्रारम्भिक रुपमा ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। निवेदक तर्फको बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले गरेका थिए। उनले २० मिनेट समय पाएका थिए। खातीले कांग्रेसका तर्फबाट बहस व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत लिएका थिए।

यो पटक तुलानात्मक रुपमा बढी समय पाएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विषयवस्तुभन्दा आलोचनामै बढी समय खर्चिए। राजनीतिक प्रवृत्तिका जवाफ दिने र विपक्षीलाई गाली गर्नमै समय व्यतित गरे। जसले मुद्दामा कुनै ठोस द्दत गर्दैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचनामै समय खर्चिए।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत पाउने आधारका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न गरे। राजाको जति पनि भूमिका राष्ट्रपतिले निभाउन नसकेको तर्क उनले गरे। राष्ट्रपतिको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। राष्ट्रपतिले दलीय आधारमा पक्षधरता लिएको बन्दीको जिकिर थियो।

त्यस्तै ३० मिनेट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले दुराशयको विषय उठाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनै पर्नेमा जोड दिए। उनले पनि उपधारा ५ भनेको स्वतन्त्र हो भने तर कसरी हो भन्ने व्याख्या गरेनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले करिब एक घण्टा नै लिए। उनले पनि प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही समाधान दिनेभन्दा अवरोध खडा गर्ने खालको भएको भनेर राजनीतिक नैतिकताको कुरा गरे। उनले राष्ट्रपतिमाथि पनि दुराशयको प्रश्न उठाए।

पहिलो दिनमा अन्तिममा आएर डेढ घण्टा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अधिकांश समय राष्ट्रपतिको आलोचनामै खर्चिए। राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ समेत भन्न भ्याए। उनको बहस विषयवस्तु केलाउनेभन्दा राजनीतिक रुपमा जवाफ दिने खालको रह्यो। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको जन्मको कुरासम्म थापाले गरे। संविधानमा भएको कुरा नमान्ने हो भने अर्को संविधान लेखिदिए हुन्छ पनि थापाले भने।

थापाले डेढ घण्टामा राजनीतिक रुपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाउँदा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ पनि राष्ट्रपतिमाथि खनिए। श्री ७ बन्न खोजेको आरोप लगाए। लगाम लगाउन माग गरे। तर कसरी लगाम लगाउने व्याख्या गरेनन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि राष्ट्रपतिमाथि नै खनिए।

दोस्रो दिन ९ जना र तेस्रो दिन ६ जनाले बहस गर्दा अघिल्ला दिनभन्दा खासै नयाँ विषय आउन सकेनन्।

हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरि उप्रेती, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, खगेन्द्र अधिकारी लगायतलाई बहसको विषयभन्दा समयले च्याप्यो। अधिकांशले १० मिनेट समय पाएका थिए।

तेस्रो दिन समयमा झनै कडाई गरियो। २० मिनेटदेखि १० हुँदै ५ मिनेटसम्म तोकियो। श्रीहरि अर्याल, दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टिकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले उक्त दिन बहस गरे। यीमध्येले विषयवस्तुको विश्लेषणमा समय नै पाएनन्। अधुरै बिट मारे।

चौथो दिन आइतबार २ घण्टा २५ मिनेट समयमा १६ जनाले बहस गरे।

सुरुवातमै प्रधानन्यायाधीश जबराले ५ मिनेट त जिस्क्याएजस्तो भयो। उभिने र जाने काममात्रै हुन्छ भनेर ठट्टा गरेका थिए।

पाँच मिनेटको रिले दौडमा बाबुराजा जोशी, पदम रोकाले बहस गरे। अधिवक्ता भीमार्जन आचार्यलाई भने २० मिनेट समय दिइयो। त्यसपछि बहस गरेका बाबुराम कुँवरलाई पनि समयले रोक्यो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेलले केही विषय प्रवेशको समय पाए पनि नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीताराम अधिकारी, एगराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेत, कृष्णप्रसाद भण्डारी पाँच मिनेटकै समय पाए।

अन्तिम दिनको बहस मुद्दामा सहयोगीभन्दा पनि पालो पुर्‍याउने खालको देखियो। गुणात्मक बहसमा निवेदक पक्ष चुकेको कानुन व्यवसायीहरुले नै तर्क गरेका छन्।