काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएको छ। तर आफैँ विपक्षी रिटमा परमादेश जारी हुनुपर्ने मागमा सभामुख सापकोटाले समर्थन गरेका छन्। सोही अनुसारको लिखित जवाफ समेत अदालतमा पठाएका छन्।
विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय भने रिट खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विपक्षीभित्र एक पक्ष सभामुख नै निवेदकको पक्षमा उभिएपछि संवैधानिक इजलासमा आइतबार समय व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद भयो।
इजलासले सरकारी वकिल र प्रत्यार्थीलाई १५ घण्टा समय तोकेको छ। विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटासमेत छन्। तर विपक्षी सभामुखले निवेदक पक्षको मागलाई वकालत गरिरहेका छन्। यस्तोमा समय बाँडफाँड पेचिलो बन्यो। जेठ २६ गतेको इजलासले आपसी सहमतिमा बाँडफाँड गर्नु, कुरा नमिले इजलासले नै बाँडफाँड गरिदिनेछ भन्ने आदेश गरेको थियो।
आइतबार निवेदक पक्षको वकालत सकिँदासम्म पनि सरकारी पक्षमा समय बाँडफाँड हुन सकेन। प्रधानमन्त्री र सभामुख पक्षले आ-आफ्नै अडान राखे। सभामुख पक्षले ३ घण्टा माग्यो भने प्रधानमन्त्री पक्षले १ घण्टामात्र दिन सकिने अडान लियो। बाँडफाँड हुन नसकेपछि विवाद इजलासमा पुग्यो। निवेदकको बहस सकिएपछि आइतबार अपराह्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो विषय इजलासमा उठाए।
‘उहाँ (सभामुख) रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भनेर लेख्नुहुन्छ। उहाँहरु रिट निवेदकपट्टि हो। हामी रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्छ भन्नेतिर छौं,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने।
यसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने, ‘भनेपछि १५ घण्टा टाइम वरिष्ठज्यूहरु (सभामुख पक्ष) का लागि यहाँहरु दिन तयार हुनुभएन?’
यसमा बडालले जवाफ दिए, ‘हामीले एक घण्टा दिन्छौं भनेको हो। उहाँहरुले मान्नुभएन। सभामुखको बारेमा रिट निवेदनमा कहीँ पनि एक शब्द लेखिएन।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ठिकै छ नि त, यसमा धेरै विवाद नगरौं भने। यसमा ईश्वर खतिवडाले १ घण्टा उहाँहरुलाई बाँकी तपाईंहरुलाई भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पुगेन भने आधा घण्टा थप गरौँला। ल तपाईंहरुलाई १४ घण्टा भो अब’ भनेर इजलास बिट मारे।
आफैँ टुगो लाग्न नसकेर इजलासले छिनोफानो गरिदिएको प्रधानमन्त्री र सभामुख पक्षको समय विवाद त सल्टियो। तर दुबै पक्षबीच अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री पक्षले सभामुख पक्षले विपक्षीबाट पहिला बहस गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। सभामुखले निवेदकको पक्ष लिएको भन्दै निवेदक पक्षको सकिएलगत्तै अब बहस गर्नुपर्ने अडान लिएको हो।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले सभामुख पक्षले पहिला बहस गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताए।
‘सभामुख निवेदकजस्तै भएर आए। प्रधानमन्त्रीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनेका छन्। खारेज गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकले हो। निवेदक बोलेपछि हामी बोल्ने हो। त्यसमा हामीले बेन्चमै भन्नुपर्छ। किनभने उनीहरुको पार्ट सकिएपछि हामी बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। अब बेन्चले जे आदेश गर्छ हामी त्यहीँ गर्छौं।’
पाण्डेयले भनेजस्तै यो विषयको निरुपण पनि इजलासबाटै हुनेछ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन र खारेज हुनुअघिको नेकपाभित्रको समीकरणबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको टकराव अहिले अदालतमा पनि देखिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनका बखत संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध त सभामुख प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट लिएर अदालत नै पुगेका थिए। अहिले अदालतमा विपक्षी बनाइँदा पनि अलग-अलग धारमा दुबै पक्ष हिँडेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसदमा देखिएको टकराव अहिले अदालतमा पनि देखिएको छ।
सरकारी पक्षबाट को को गर्दैछन् बहस?
सभामुख पक्षले गरे पनि वा प्रधानमन्त्री पक्षले सुरु गरे पनि सोमबारबाट विपक्षीको बहस सुरु हुनेछ। प्रधानमन्त्री पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता बडालसहित ११ जना सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नेछन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयका अनुसार १४ घण्टामा सरकारी वकिलले साढे ७ घण्टा बहस गर्नेछन्। बाँकी साढे ६ घण्टा निजी कानुन व्यवसायीले पाउँने छन्।
सरकारी वकिलतर्फ महान्यायाधिवक्ता बडाललाई ३ घण्टा, नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई दुई घण्टा तोकिएको छ। ९ जनाले बाँडेर बाँकी साढे दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। उनीहरुमा नायव महान्यायाधिवक्ताहरु टेकबहादुर घिमिरे, श्यामकुमार भट्टराई र विश्वराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरु खेमराज ज्ञवाली, गोपालप्रसाद रिमाल, लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी रहेका छन्।
उनीहरुले आधा घण्टादेखि १० मिनेट सम्मको समय बाँडेर बहस गर्नेछन्। सरकारी वकिलले दुई दिनमा बहस सक्ने अनुमान गरिएको छ।
साढे ६ घण्टा पाएका निजी कानुन व्यवसायीबाट २५ जनाले बहस गर्ने नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिए। भट्टराईले समेत प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नेछन्।
उनका अनुसार अग्नि खरेल, सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्रकुमार महतो, बाबुराम दाहाल लगायतले प्रतिरक्षा गर्नेछन्।
त्यसैगरी बढीमा डेढ घण्टा पाएको सभामुख पक्षबाट लवकुमार मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन्।
यसपछि एमिकस क्युरीका चार जनाले आधा घण्टाको दरले २ घण्टा इजलासलाई सुझाव दिनेछन्।
