काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका २२ सांसदलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ।
च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभामा फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई पार्टीको विधान अनुसार अनुशासनको कारवाही गर्ने तयारी गरेको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्वासको मत दिनेमात्र होइन, अनुपस्थित सांसदलाई पनि अनुशासनको कारवाही गर्ने तयारी छ।
बैठकको पहिलो दिन देउवालाई विश्वासको मत दिनु अनुशासनहीन काम भएकाले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। जवाफका आधारमा थप निर्णय लिने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।
एमालेको माधव नेपाल समूहका १४ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका ८ जनाले फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसैगरी, माधव समूहका १० जना अनुपस्थित भएका थिए। सांसद भीम रावलले मतदान अघि नै राजीनामा दिएका थिए। यसरी कूल ३३ जनाले देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णयको उल्लंघन गरेका थिए।
यी सबैलाई एमालेले कस्तो कारवाही गर्छ भन्ने खुलिसकेको छैन। विधानअनुसार अनुशासनको कारवाही भनिएको छ। र, त्यसअघि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) मा ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ। ह्विप उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनमात्र होइन, विश्वासको मत दिँदा पनि नलाग्ने भन्ने छ।
आदेशमा भनिएको छ - ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनू।’
यद्यपि, एमाले संसदीय दलले देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको यस्तो निर्णयविरुद्ध गएका ३३ सांसदलाई केन्द्रीय कमिटीले विधानअनुसार कारवाही गर्न लागेको हो। सर्वोच्चको फैसलाले ह्विप नलाग्ने भने पनि एमाले कारवाहीका लागि तम्सिँदा संविधान र कानुनका जानकार भने कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
संविधानविद् एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य फैसलाले मतदान गर्नेलाई पनि ह्विप नलाग्ने र कारवाही नगर भनेकाले कारवाही गर्न नमिल्ने बताए। पार्टीले त्यसरी कारवाही गर्यो भने त्यो वैध नहुने र बदर हुने शाक्यको भनाई छ। अदालतको फैसला विपरीत कारवाही गरे अवहेलना मुद्दा लाग्ने शाक्यले बताए। ‘फैसलाले मिल्दैन भन्छ। कारवाही गर्यो भने फेरि मुद्दा पर्ला। बदर हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने।
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले नै मिल्दैन भनिसकेको अवस्थामा कारवाही गर्न नमिल्ने बताए। ‘गर्यो भने अदालतलाई चुनौती हो। अदालतले फेरि हेर्छ। कसैले मुद्दा हाल्यो भने अवहेलनामा आकर्षित हुनसक्छ। अथवा, अदालतले आफै जानकारीमा लिन मिल्छ यसलाई। किटानीसाथ फैसलामा भनेको छ,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले कारवाही गर्न मिल्ने भए पनि सर्वोच्च फैसलाले रोक्ने जिकिर गरे। ‘अदालतले कारवाही नगर्नु भनिसकेपछि आदेशलाई मान्ने हो भने कारवाही गर्न हुन्न। तर, हिजो संसदमा अदालतको आदेश कसरी लागू भयो? सबै दलहरुले दलीय रुपमा समर्थन गर्छौ भनेर बोलेपछि त्यहाँ विवेकको मत त एमालेका मान्छेले मात्र प्रयोग गरे। अदालतको आदेश त देउवाबाटै भंग भयो। उहाँले त दललाई दलीय रुपमा समर्थन मागे, दलले दलीय रुपमा समर्थन गरे। अदालतको आदेश पालना भएको मैले देखिनँ,’ उनले भने।
एमालेका सांसदले विवेककै आधारमा मत दिँदा अदालतको आदेशको आधारमा कारवाही गर्न नमिले पनि कानुनत: दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ देखि ३० मा हेर्ने हो भनेर कारवाही गर्न सकिने भण्डारीको भनाई छ। ‘यदि एमालेले कारवाही गर्यो भने अदालतले बोल्ला नि,’ उनले भने।
अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले भने एमालेले आफ्नो विधानअनुसार कारवाही गर्न पाउने तर्क गरे। ‘संसदको हकमा फैसलाअनुसार गर्नुपर्ला। फैसला मान्नुपर्यो। पार्टीले त आफ्नो सदस्यहरुलाई कारवाही गर्न सकिहाल्छ नि,’ उनले भने।
आफूहरुको धारणा ह्विप लाग्छ भन्ने भए पनि सर्वोच्चको फैसलाले ७६ (५) को हकमा लाग्दैन भनेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘संविधानले त त्यस्तो भन्दैन। तर, सर्वोच्चको फैसलाले भनेपछि मान्नुपर्छ। तर, पार्टीले आन्तरिक कारवाही गर्न पाउँछ। विधान अनुसार जहिले पनि सांसद भए पनि कारवाही गर्न सक्छ। सांसद नभए पनि कारवाही गर्न सक्छ। यद्यपि, प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउन फैसला आकर्षित हुन्छ। अब भोलि विधेयक पेश हुँदा मतदान गर्ने कुरामा अरु कुरामा ह्विप लाग्छ।’
एमाले नेता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारवाही गर्ने/नगर्ने कुरा पार्टीको अधिकारको विषय भएको र चित्त नबुझ्नेहरु अदालत जान सक्ने प्रतिक्रिया दिए।
'चित्त बुझेन भने अदालत जान्छन्। पार्टीले आफ्नो काम गर्छ। पार्टी सञ्चालन त अदालतले गरिदिने होइन होला? पार्टीको नीति नियम उल्लंघन गरेर कोही मान्छे अगाडि जान्छ भने त्यो पनि अदालतले गरिदिने त होइन होला? त्यसैले पार्टीको आफ्नो कोर्स लिन्छ। चित्त नबुझ्नेहरु अदालत जान्छन्,' उनले भने।
