काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा प्रश्नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
'अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भन्दा बढी संविधानमा नभएको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा आयो। इजलासले त्यसलाई खारेज गर्यो। अहिले राष्ट्रपतिले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर आयो,' आज बहसको सुरुमै अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'श्री ५ बाट भए गरेका कामहरूमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन पाइने थियो राजाको पालामा। अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको अधिकार खोसियो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजामा निहित रहने २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा हटाइयो। संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपति ल्याइयो।'
उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सेनापति कारवाहीको निर्णय थमौती गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका माथि प्रश्न उठेको र कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा भएको सन्दर्भ उठाउँदै अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले ७६ (५) मा निर्णयलाई 'मलाई अदालतले छुन मिल्दैन' भनेको बताए।
'श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो? त्यो राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेका राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन,' उनले भने।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान आफैँ हो भनिरहेको भन्दै उनले कडा प्रतिक्रिया जनाए।
'न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। श्री ७ महाराज आएकै हो त? श्री ५ को शाही आयोगमा त अदालतले पुनरावलोकन गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले पुनरावलोकन नहुने भन्ने? यस्तो व्याख्या हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
महिला भनेर गर्व गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को जम्मै अधिकार आफैँमा रहेको दलिल गरेको उनको तर्क थियो । 'सदनप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने, सबै अधिकार उहाँमा छ त?,' उनले प्रश्न गरे। सर्वसत्तावादजस्तो देखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री रहने नरहने भन्ने होइन संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भए कसले जिम्मा लिने? भन्दै प्रश्न गरे- यस्तो गर्न मिल्छ?
उनले संवैधानिक इजलससामु राष्ट्रपतिको अधिकारको राम्रोसँग व्याख्या हुनुपर्ने सुझाव दिए।
'राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भयो, कस्तो अवस्थामा राख्न खोजेको हो? संरक्षक पालकको भूमिका कस्तो भयो?,' उनले प्रश्न गरे।
राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका पालामा समेत प्रतिनिधिसभा विघटनमा परामर्श भएको सन्दर्भ उठाउँदै उनले अहिले रातारात विघटन गरिएको बताए। 'संस्थागत सम्बन्ध छुट्टै हो तर के रातमा अफिस खुला हुन्छ? यो सोझै बदनियत हो। अदालतले यो पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने।
अघिल्लो पटक जसरी प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या गरियो त्यसै गरी राष्ट्रपति दलभित्र पसेको उनले बताए। 'दलभित्र पस्नुभएको छ। एउटा गुटको मान्छे बोलाउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको एउटा पार्टीको हो? सम्मानित पद बदनाम भयो। सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नु छ।इजलासले यसमा हेर्नुपर्छ। यसमा चुक्यौ भने संविधान त जाने नै भयो,' उनले भने।
संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले दाबी गरिसकेपछि त्यसको टेस्ट गर्ने अधिकार सदनलाई रहेको बताउँदै उनले वैकल्पिक सरकार बनाउन र प्रतिनिधिसभा जोगाउनका लागि ७६ (५) सांसदहरूका लागि ब्रह्मास्त्र रहेको बताए।
'नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार मनमोहन अधिकारीदेखि ओलीसम्म कुनै नटिकेकाले ७६ (५) ब्रह्मास्त्र हो,' उनले भने। उनले ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संसद बोलाउन आदेश दिन माग गरेका थिए।
