काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी पक्षले दुई तर्क अघि सारेका छन्।
पहिलो उपधारा ५ को अवस्था भनेको दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यका साथै दलीय मान्यता नभएका स्वतन्त्र सांसद (दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र लिङ्देन, प्रेम सुवाल) हरु पनि हुन्। दोस्रो उपधारा ५ को विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको सरकारले निरन्तरता पाउने आधार हो। अर्थात् जब प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि ३० दिनभित्र जुन विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यतिबेला विश्वासको मत पाउने विश्वस्त आधार उपधारा ५ ले खोजेको हो तर्क सरकारी पक्षबाट आएको छ।
निवेदक पक्षले उपधारा ५ मा दलका सबै सांसदहरु समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुने जिकिर गरेका बेला सरकारी पक्षले अहिले शेरबहादुर देउवा एमालेका २६ र जसपाका १२ विद्रोही सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तर ३० दिनपछि विश्वासको मत लिने बेला विद्रोहीहरु राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, धारा ९९ (ङ) अनुसार पार्टीको कारबाहीमा परेर पदमुक्त भइसक्ने र त्यो बेला विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुने भएकाले दिगो आधार अर्थात् ३० दिनपछि ढुक्कसँग विश्वासको मत पाउने आधार उपधारा ५ ले परिकल्पना गरेको जिकिर गरेको छ। यही तर्कमा उनीहरुले दुबै दाबीलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरेका छन्।
'उपधारा ५ को विश्वासको मतको आधार भनेको कन्ट्युनिटीको आधार पनि हो। आज सरकार बनिहाल्छ भोलि कारबाही गरे के हुन्छ भन्ने निवेदकबाट आयो। त्यस्तो सरकार बनाउन खोजेको हो? जसले विधेयक ल्याउँदा पाउँदैन, काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण आधार विश्वसनीय निरन्तरताको आधार हुनुपर्छ। ३० दिनभित्र लिने विश्वासको मत पाउने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ,' महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा भने।
उपधारा ५ मा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले थप व्याख्या गरे, '७६(२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत भन्ने छ। ५ मा दलका अलावा स्वतन्त्र सांसद पनि समर्थन दिन पाउँछन् भन्ने हो। गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गए। अर्को सरकार बन्यो। यहाँनेर राष्ट्रपतिले हेर्दा दलको छ भने दलको समर्थन चाहियो, दलको होइन भने स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न सक्ने भनेर हेर्नुभयो। कांग्रेस, माओवादीलाई दलको समर्थन चाहिने, एमालेले दलको ल्याउँदा स्वतन्त्र भन्ने? डबल स्ट्याण्डर हुन्छ? त्यसकारण उपधारा ५ ले दलीय समर्थन खोजेको हो। यसमा स्वतन्त्र सांसद पनि जोडिन सक्छन्। फागुन ११ को फैसलामा पनि उपधारा ५ भनेको दललाई भनेको छ। सरकारलाई समर्थन दलले मात्रै गर्न पाउँछ। दलको व्यक्तिले पाउँदैन। १००(२) मा पनि उल्लेख छ। संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ७६(५) मा ३० दिनपछि विश्वासको मत पाउने आधार चाहिने तर्क गरे। उपधारा २ र ५ दुइटैमा दल आवश्यक भएको जिकिर गर्दै भने, '५ अलग भए २ बमोजिम किन लेख्नुपर्थ्यो। मलाई लागेर त हुँदैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आधार भनेको विश्वासको मत पाउन सक्ने हुनुपर्ने तर्क गरे। 'उपधारा ५ ले बहुमत प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथ्यगत रूपमा आधार हुनुपर्छ भन्ने हो। यसले कन्टिन्यु खोजेको छ,' भण्डारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले व्याख्या गरे, 'वैकल्पिक सरकार खोज्न सक्छ भने जसरी पनि सरकार बनाउन विकल्प दिनैपर्छ भनेर ५ को व्यवस्था गरिएको हो। सरकार पटक-पटक डिसोलुसनमा जाने विघटन बन्द होस् भनेर उपधारा ५ को व्यवस्था गरेको हो। तर निर्दलीय परिकल्पना गरेको होइन। उपधारा ५ मा २ बमोजिम भनेको प्रोसेस हो। २ को प्रोसेसलाई अंगालेको भनेर बुझ्नुपर्छ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उपधारा २ ले दलीय समर्थन भनेको र उपधारामा २ मा भएको दल ५ मा पनि लागू हुने जिकिर गरे। 'उपधारा २ को सरकार दलहरूबीच सहमति भयो भने बन्छ। उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाओस्। नपाएर तुरून्तै चुनावमा नजाओस्। त्यसकारण दलले प्रयत्न गर्छ। दलले पार्टीलाई रेगुलेट गर्छ। उपधारा ३ पछि सहमति बन्न सक्छ भने भनेर ५ को व्यवस्था हो। उपधारा ५ मा एउटा सरकार नबनेर विश्वासको मत नपाएर फेरि विश्वासको मतमा गएर चुनावमा जानका लागि होइन। विश्वासको मत पाउने आधार हो। प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलीय समर्थन पाएमा भन्ने हो,' उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संसदिय दलको नेताको इच्छा विपरीत जान छुट सांसदलाई नभएको तर्क गरे। 'उपधारा ५ अन्तिम मौका र उपायका रूपमा दिएको हो। ब्रह्माश्त्र होइन। ५ मा २ को भ्यालु एडेड गरेको हो। शाब्दिक रूपमा जानु भएन। धारा एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। (५) उपधारा (२) को परिमार्जित रूप हो,' उनले भने, 'सांसद स्वतन्त्र छोड्ने व्याख्या भयो भने अराजकता आउँछ।'
अधिवक्ता सुवास आचार्यले उपधारा ५ को विस्तृत व्याख्या गरे।
'५ ले दलको समर्थन नै खोज्छ। संविधानको शासकीय स्वरूप, प्रस्तावना र मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि यही भन्छ। संविधानले सेट गरेको शासकीय स्वरूप दलीय सरकार हो। निर्दलीय होइन,' उनले भने।
आचार्यले अगाडि थपे, '१ बमोजिम भएन, २ बमोजिम भएन, ३ मा पनि भएन भनेर संसद विघटनमा जाने भयो भनेर संसदको स्थिरताका लागि उपधारा ५ को व्यवस्था राखियो। तर कसरी प्रम नियुक्त भन्ने विवादमा उपधारा ५ मात्र भयो भने निर्दलीय व्यवस्थातिर जाने खतरा देखेर लिमिट गर्नका लागि उपधारा २ बमोजिम हो भनेर राखियो। बिफोर डाइङ भनेर आयो। ३० दिनभित्र जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने, आउन/जाने भएकाले आधार राखियो।'
उपधारा १,२,३ मा आधार नभनेको र ५ मा आएर मागेको उल्लेख गर्दै आचार्यले उपधारा ५ को दुइटा विशेषता भएको जिकिर गरे। एउटा सांसदहरलाई दलको लिमिटमा राखेको छ। दोस्रो चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि, विघटन गर्नका लागि जसले पनि आधार छ भनेर दाबी गर्न सक्ने तर ३० दिनभित्रको विश्वासको मत पाउन नसकेर फेरि सरकार बनाउने र विघटनमा जाने खेल होला भन्ने भएर विश्वासको मतको आधार राखेको हो। ३० दिनभित्र विश्वासको पाउन सक्ने विश्वस्त आधारको परिकल्पना उपधारा ५ ले गरेको आचार्यको तर्क थियो।
'५ एउटा विकल्प हो। विकल्प राखेर दुईटा खतरा देखिएपछि २ बमोजिमको दलीय व्यवस्था र आधार राखेको हो। संविधानले निर्दलीय सरकार परिकल्पना गरेको छैन,' उनले भने, 'रिट निवेदन ल्याउने कांग्रेसको विधान र घोषणापत्रमै बहुदलीय छ। निर्दलीय लेखेको छैन। रिट निवेदकले आफैँ लेख्न नसकेको, नलेखेको विषय कसरी अदालतले भन्न मिल्छ? संविधानको बहुदलीय संरचना निर्दलीय भनेर चेञ्ज हुन सक्दैन। यसमा अदालतले पनि इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले भने, '७६(५) को दाबी निदर्लीयताका आधारमा होइन दलिय आधारमा हुनुपर्छ। आधार पुग्ने दलीय समर्थनका आधारमा हो। आफ्नै दलको नेताविरूद्व गएर गरेको समर्थन मान्य हुँदैन।'
अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले पनि दलीय र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन वैध हुने तर अरु दलको सांसदको समर्थन मान्य नहुने तर्क गरे। भट्टराईले देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद कारवाही गर्दा ३० दिनपछि विश्वासको मत लिने बेलाको अंकगणित ११५ जना ओलीकोमा र १११ जना देउवासँग हुने र कसैको बहुमत नपुगेर फेरि विघटनमै जानुपर्ने जिकिर गरे। प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संसदीय दलको ह्विप लाग्ने र ह्विप जारी हुँदैन भनेर अदालतले परिकल्पना गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। 'पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पालना गरेन भने पदरिक्त हुन्छ। पदरिक्त हुँदा अल्पमतमा पर्न सक्ने भनेर मुल्यांकन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ,' उनले भने।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले ७६(५) अनुसार अन्य दलको सांसद लिएर दाबी गर्नु, बौद्विक अपहरण भएको जिकिर गरे। एमालेका व्यक्तिहरूलाई सूर्य चिह्न लिएर अर्कोमा लगेर सूर्य चिह्नको ट्रेडमार्क र बौद्विकताको अपहरण गरिएको उनको तर्क थियो। उपधारा ५ मा व्यक्तिलाई मान्यता दिनु राजनीतिक कल्चरको सिद्धान्त विपरीत हुने उनले उल्लेख गरे।
