प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सभामुख पक्षको बेग्लै तर्क, निवेदकका वकिलमाथि इजलासको प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आइतबार सभामुख पक्षको बहस सकिएको छ। सभामुख पक्षले पाएको २ घण्टा समयमा ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।  

आइतबारै निवेदक पक्षको जवाफी बहस पनि सुरु भएको छ। जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय पाएको निवेदक पक्षका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले आफ्नो बहस सकेका छन्। अब वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्। उनीहरुले ४०/४० मिनेट समय पाउँने छन्।

आइतबार आफ्नो समयमा सभामुख पक्ष वकिलले ७६(५) मा सांसदलाई स्वविवेकीय अधिकार रहेको, सांसदको आधार जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। विघटन मुद्दामा विपक्षी बनाइए पनि सभामुख पक्षका वकिलले निवेदक पक्षकै मागलाई समर्थन हुनेगरि बहस गरेका थिए।

सभामुख पक्षको तर्क

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले कटौती गरेको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको पार्टीको समर्थन वैधानिक नभएको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिलाई दाबी इग्नोर गर्ने, आधार जाँच्ने कुनै अधिकार नभएको र यो संसदले हेर्ने तर्क गरे।

संविधान बचाउन, संवैधानिक अंगहरू बचाउन सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने पोखरेलको जिकिर थियो।

‘यहाँ त संघीय कानुन देखाएर पहिले नै ह्विप देखाएर रोकियो। सांसदले संसदमा भोटिङ गर्न पाउनु पर्छ। त्यतिखेर भोटिङको कुरा हो। ७६ (५) मा कहीँ पनि ह्विप लाग्छ भनेर लेखेको छैन। संसदमा लाग्ने हो। पछि लाग्न सक्छ। त्यो अहिले नै हेर्ने होइन। ह्विप लाग्दैन, लाग्ने व्यवस्था छैन,’पोखरेलले भने।

यहाँनेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे,‘उपधारा २ बमोजिमको शब्दावलीको अर्थ के हो?

जवाफ: कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। २ मा आधार छैन। ५ मा आधार भनेको छ। यो भनेको दल र अन्यको समर्थनको आधार हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले थपे, ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको को हो?

प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे, ‘(५) को सदस्य त प्रतिनिधिसभा सदस्य हो। २ बमोजिम भनेको छ। यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनुस् न। सरकारी पक्षले दल भनेको छ।

जवाफ: (२) नै हो भने (५) किन राखेको? २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भन्ने छ। ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ। दलमात्रै भनेको छैन। अरू आधार भनेको छ। अरू आधार के छ? दलबाहेक अरू आधार के भन्दा सांसदहरू नै हो। २ भन्दा बाहेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू पनि हुन सक्छन्।

पोखरेलले राष्ट्रपतिको सूचना प्रकाशनको तरिका नमिलेको जिकिर गरे। ‘राष्ट्रपतिको सूचना कसरी प्रकाशित गर्ने भन्दा राति-राति कुनै व्यक्तिले भन्दैमा सूचना जारी हुँदैन। दाबी भेरिफिकेसनका लागि सभामुखकहाँ पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

पोखरेलले १४६ जना अदालतमै उपस्थित भएर सनाखत गरेकाले निवेदक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे।

‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए। १४९ मा २/३ जना उताउता भए। तर विश्वासको आधार त पुग्छ नि। अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने।

यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे,‘यहाँ (१४६) आइसक्यो। अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोजेको हो? १४६ पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नु पर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो। यो प्राक्टिस राम्रो हुन्छ? संवैधानिक हुन्छ?

जवाफ: निर्णय के आधारमा भयो भन्दा अफ्ठेरो अवस्था आयो नि त। धारा ७६(५) को विश्वासको मत पाउने आधार आइपुगेको छ। दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको हो।

पोखरेलले सरकारको विकल्प भएसम्म विघटन नहुने तर्क गर्दै उत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने र त्यो पनि संसदप्रति विश्वास हुनुपर्ने जिकिर गरे।

मार्ग प्रशस्त भनिसकेपछि अर्कोलाई बाटो छोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो। आफ्नै पार्टीको अर्को व्यक्ति हुनसक्ने तर आफैँ दाबी गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे।

यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘उत्तरदायीको कुरा गर्नुभयो? यो कुरा दुबै पक्षतिर लाग्छ कि लाग्दैन? १४६ भित्रै भद्रगोल छ। उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्दैन। संवैधानिक नैतिकताको कुरा छ नि?

जवाफ: बाटो देखाउने मान्छे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रम र राष्ट्रपति मोर रेस्पोन्सिबल हो।

अर्का अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व प्रतिनिधिसभालाई सघाउने भएको तर्क गरे। ‘तर हाउसलाई कुनै सहयोग गरेनन्। हाउसले सहयोग गरकै हो। ९ वटा बैठकमा एकपटक पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। कुनै बेला हाउस अघि त कुनै बेला बैठक सकिएपछि जानुभएको छ। तर हाउसमा उपस्थित हुनुभएको छैन,’ उनले भने।

गिरिजादेखि प्रचण्डसम्मले राजीनामा दिएको तर ओलीले संविधानमा लेखेको छैन भन्दै राजीनामा नदिएर अघि बढ्नु गलत भएको सुवेदीले जिकिर गरे। ‘ओली धारा ५ मा जानु असंवैधानिक, त्यसलाई दर्ता गर्नु झन असंवैधानिक हो। दाबी अस्वीकार संविधानसम्मत छैन। त्यसकै आधारमा विघटन असंवैधानिक छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने ७६(५) प्रतिनिधिसभा जोगाउन राखिएको जिकिर गरे। ‘स्टेबल प्रतिनिधिसभाका लागि १,२,३ ले पुगेन भनेर ५ राखेको हो। ५ विशिष्ट व्यवस्था हो। अन्य संविधानभन्दा फरक छ,’ उनले भने।

मार्गप्रशस्त भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग अवरुद्ध गरेको उनको तर्क थियो। ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित राजपत्रमा मार्ग प्रशस्त गर्न (५) को आह्वान भयो। एकातिर मार्गप्रशस्त गर्ने अर्कोतिर आफैँ दाबी गर्न गएर अवरोध गर्ने? उहाँले मार्गप्रशस्त अरूलाई गर्ने हो। यसको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने।

यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘विकल्पको सरकार भनेको सरकारको विकल्प भन्या हो कि अन्य दलका प्रतिनिधिसभा सदस्य लिएर बन्ने सरकार हो? अहिले नेकपा एमालेको विकल्पमा एमालेकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने भन्ने हो कि एमालेभित्रका सदस्य लगेर अर्को सरकार बन्ने भन्ने हो?

जवाफ: दलभित्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि पाओस् । अरू दलको प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि पाओस् भन्ने हो।

स्पष्ट जवाफ नपाएपछि प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याए,‘अहिले एमालेको सरकार छ। एमालेका केही सदस्यले देउवालाई समर्थन गरेर १४९ मा जानुभएको छ। यो प्रक्रिया अदालतको विकल्प रहेसम्म सरकार बन्छ भन्ने सिद्वान्तसँग मिल्छ?

जवाफ : जनमत जोगाउन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ भने दिनुपर्छ। एमालेको कुनै औपचारिक निर्णयबाट शेरबहादुरलाई भोट नहाल्न भनेको छैन। अनि उहाँ (माधव नेपाल) हरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने नपाउने एमालेको निर्णय हो कि ओलीको एक्लै निर्णय हो। कहिले अवैधानिक कमिटीबाट कारबाही गरेको छ। फिर्ता गरेको छ। विवेक त प्रयोग गर्न पाउँछ नि।

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणमा चुकेको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्रै यो प्रक्रिया गरिएको हो भन्ने आशंका गर्ने अवस्था आएको मैनालीले जिकिर गरे।

‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ५ को व्यवस्था राखिएको हो। प्रमले खुरूखुरू विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुपर्‍यो। सनकको भरमा नभत्काओस् भनेर राखेको हो,’ उनले भने, ‘यदि संविधानको धारा स्पष्ट नभएको अवस्थामा स्पष्ट व्याख्या, तात्विक व्याख्या गर्नुपर्‍यो। माथि दलको नेतालाई, तल प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई भनेको छ। इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो। २ मा मेरो दल र अर्को दलको समर्थन भन्ने छ। एमाले र ओलीमात्र हाम्रो दिमागमा हुँदैन। ओलीबाहेक अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुनसक्छ। जीवित राख्न यो व्यवस्था हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले राष्ट्रपतिले ७६(५) मा आफ्नो अधिकार भनेर संविधान उल्लंघन गरेको तर्क गरे। धारा ६१(२) ले संविधान र संघीय कानुन बमाजिम गर्नु भनेको तर त्यसमा राष्ट्रपति चुकेको उनको तर्क थियो।

(३) बमोजिम नियुक्त प्रमले ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा छलेको खरेलको तर्क थियो। ५ मा जान विश्वासको मत लिनैपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘३ मा विश्वासको मत नपाइसकेपछि संसदमा प्रवेशै गर्न मिल्दैन। (५) मा जान मिल्दैन। राष्ट्राध्यक्षले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र अस्वीकृत गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले यसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन। विश्वासको मत नपाएपछि प्रम जान्थ्यो। मान्यता नपाउने र स्वीकृत हुँदैनथ्यो। न सभामुखसँग सल्लाह भयो, न केही गरियो,’ उनले भने।

संघीय कानुन बमोजिम दल त्याग गरेमा भन्ने रहेको र प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानमा संसदीय दलको ह्विप लाग्ने भन्दै खरेलले दलबाहिर गएर गरेको मत गणना नहुने भन्ने प्रश्नै नरहेको जिकिर गरे। ‘अहिलेको प्रकरणमा संघीय कानुनले दल त्याग गरेको मानिँदैन,’ उनले भने।

संसद् सचिवालयमा नआई राष्ट्रपतिले आफैं निर्णय गर्ने कामले संविधानको पालना नभएको खरेलको तर्क छ। ‘संविधानले निर्णयको अख्तियारी संसद् सचिवालय र सभामुखलाई हो। भविष्यमा पार्टीबाट निकाल्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

खरेलले थपे, ‘३ बाट ४ मा जानैपर्छ। ५ मा मार्ग प्रशस्त भनिसकेपछि आफू सहभागी हुन मिल्दैन। यहाँनेर राष्ट्रपतिमा विचलन आयो। संघीय कानुनको अख्तियारी पालना भएन।’

उपधारा ५ मा २ बमोजिम भनेको दल नभएको उनको तर्क छ। ‘उपधारा २ बमोजिम भनेको दल भन्ने हो भने उपधारा २ मा जुन शब्दाबली छ, संविधान बनाउँदा ५ मा राख्न सकिन्थ्यो नि। किन राखिएन भने दलबाटै आउनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य आधार लिएर आउने भन्ने हो। यो संसारमा कहीँ छैन। एउटा स्वतन्त्र सदस्यले पनि दाबी गर्न सक्छ। मत प्राप्त गर्ने सवालमा पनि ह्विप हुँदैन। समर्थन गर्ने कुरामा त ह्विपको प्रश्नै छैन। अर्काले टेस्ट गर्ने कुरा आफूमा छ भन्ने इम्युनिटी राष्ट्रपतिमा छैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा आफ्नै पार्टीका सदस्यले साथ दिएन भनेर आउँदा उहाँ नेतृत्व गर्ने कुरामा असफल भइसकेको देखिएको तर्क गर्दै खरेलले फेरि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको जिकिर गरे।

‘हिजो २ मा सक्नुभएन। ३ मा पाउँदिन भन्नुभयो। उहाँ असफल भएको मान्छेलाई फेरि सफल बनाउन मिल्दैन। आफ्नै पार्टीका मान्छे मिलाउन सक्नुभएको छैन,’ खरेलले भने।

निवेदकमाथि प्रश्नै-प्रश्न

सभामुखका तर्फबाट ५ जनाको बहस सकिएसँगै निवेदक पक्षको जवाफी बहस सुरु भयो। सरकारी पक्षका तर्कमा जवाफ दिन उभिए पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ। तर उनले बोल्न सुरु नहुँदै इजलासबाट प्रश्नको वर्षा भयो। न्यायाधीशहरूले जवाफी बहस सजिलो होस् भनेर सुरूमै ७ वटा प्रश्न राखे।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले नै ५ वटा प्रश्न राखे।

प्रश्न एक : ७६(५) बमोजिम दाबी पेस गर्न गएको कागज टिपेक्स लगाएको, काटकुट पारेको, कानुनी प्रक्रिया नमिलेको, जाली भएको, अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लगेको, नक्कली प्रयोजनको भन्ने आएको छ नि?

प्रश्न २ : रिट निवेदक १४६ जना छन्। तर निवेदनमा ५ जनाले मात्र सही गरेको भन्ने छ। रित नपुगेको भन्ने प्रश्न छ नि?

प्रश्न ३ : संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठ्यो। कानुनी रित पुगेन भन्ने आयो नि?

प्रश्न ४ : ७६(५) मा जस्तो किसिमको व्याख्या भएको छ, निवेदनमा भनेजस्तो भए निर्दलीयता, पञ्चायती आउने भनेको छ, कसरी हेर्ने हो?

प्रश्न ५ : उहाँहरूले प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्ति गर्ने होइन, संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने हो भन्ने आएको छ?

आनन्दमोहन भट्टराई : राष्ट्रपतिको पावरको अर्विट के हो? इम्युनिटी के हो?

प्रधानन्यायाधीश जबरा : अहिलेसम्म विश्वका जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छन्, संविधान सशक्तिकरणको पक्षमा व्याख्या भएका छन्। प्रम बनाइ पाउँ भन्ने निवेदकको जुन दाबी छ, दलीय व्यवस्था, बहुलवाद र संविधानको आधार स्तम्भलाई थप क्षतविक्षत बनाउँदैन र? संविधानको होलसेल फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय जनवादको व्यवस्था रहेको संविधानको संरचना भत्काउने, दलहरू क्षतविक्षत बनाउने हुँदैन र? यो संविधानको इनह्यान्स गरेको हुन्छ कि ब्याक लान्छ?

न्यायाधीशको प्रश्नसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको अधिकारबाट बहस सुरु गरे। प्राम्भिक बहसमा पनि राष्ट्रपति श्री ७ बन्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका श्रेष्ठ आज पनि आलोचनामै केन्द्रित भए। यसमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पति मदन भण्डारीलाई पनि जोडे।

राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ र उनले कुन कुन निर्णय गर्ने भन्ने संविधानका कहीँ पनि नरहहेको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले संविधान बचाउन ७६(५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ब्रह्मास्त्र दिएको तर्क गरे।

‘संविधान, व्यवस्था नै सक्किने भो भनेर पद भन्दा देश ठूलो हो, बचाउन सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जान सक्छन्। राष्ट्रपति संविधानबाहिर जाँदा महाभियोग नलाग्ने तर संविधान र संसद् बचाउन सांसदले अग्रसर लिँदा कसरी कारबाही हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

उपधारा ५ मा दल पनि नलेखेको र निर्दलीय व्यवस्था पनि नभएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विशेष अधिकार भएको र उसले नै संसद् बचाउने जिकिर गरे। तर प्रधानमन्त्री ओली सबै कुरालाई ध्वंश बनाउन खोजिरहको उनको तर्क थियो।

‘प्रतिनिधिसभा बचाउने, सुखी समृद्व नेपाल बनाउने कुराहरू, जथाभावी चुनावमा जाने कुरा कन्ट्रोल गर्न ५ को व्यवस्था हो। कहाँनेर निर्दलीयताको कुरा छ? संवैधानिक राजनीतिक नैतिकता थियो भने ७६(३) मै दलकै अर्को नेतालाई अघि सार्नुपर्थ्यो। जब पार्टीका मान्छे बोल्दैन अनि यस्तै हुन्छ। ५ विशेष अवस्थामा दिएको अधिकार हो। फरक व्यवस्था हो,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया छलेर दुराशय गरेको उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्री पद खाली भयो भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्छ। न राजीनामा दिनुभयो, न विश्वासको मत लिनुभयो, सिधै जानुभयो। ५ को प्रक्रिया आफैं सुरू गर्नुभयो। मालाफाइड यहीँनेर छ,’ उनले भने।

राजनीति गर्नु छ भने श्रीपेच उतारेर आउनुस् महाराज भनेर मदन भण्डारीले भनेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले त्यति असंवैधानिक काम गरेका थिएनन् तर अहिले त राष्ट्रपतिको काम अधिकांश असंवैधानिक रहेको जिकिर गरे, ‘हामीले कस्तो राष्ट्रपति ल्याएको? हामीले राष्ट्रपतिलाई के भन्ने, सम्माननीयज्यू भनेर उहाँको पतिको जस्तै भन्ने?’

अहिलेको प्रक्रियामा निर्दलीयता र पञ्चायतको कुरै नभएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले निर्दलीयता गतिविधि त प्रधानमन्त्रीले नै गरेको आरोप लगाए।

यहाँनेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘३ को प्रमले ७ अनुसार विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने आयो। विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै विघटन गर्ने होला। उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री विश्वास मत पाएको त नहोला। विश्वासको नपाएको प्रमले नगरे कसले गर्ने?

जवाफ : अब सरकार बन्दैन, विघटन गरौं भनेर सभामुखसँग सल्लाह गर्ने हो। संसद् बोलाउने, स्थगित र विघटन गर्नेबेला सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यो प्राक्टिस भएन। यो मालाफाइड भएन र? राष्ट्रपतिबाट दुराशयपूर्ण निर्णय भयो।

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘जुन काम भएको छैन त्यो गर भन्न इजलासले सक्दैन? निवेदनको ब्यहोरा ५ नै हो। १४६ त तारेखमा हो। सनाखतमा गएको हो। त्यसकारण परमादेश जारी हुनुपर्छ।’

श्रेष्ठको बहस सकिएसँगै अब सोमबार निवेदक पक्षका तीन कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसछि एमिकस क्युरीका ४ सदस्यले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्।