काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा चासो राखेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी वकिलको बहसका क्रममा इजलासले उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले लिने निर्णयको आधार खोज्यो। आधारको स्रोत पनि। निवेदकले राष्ट्रपतिलाई दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको र एउटालाई नियुक्त गर्नु पर्नेमा नगरेकाले न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका बेला सरकारी वकिलले उपधारा ५ को विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार पुग्छ पुग्दैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको जिकिर गरे। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित बहस गरेका ११ जना सरकारी वकिल यसैमा फोकस भए। आधार हेर्दा राष्ट्रपतिले तीन हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने जिकिर गरे, 'विवादास्पद छ कि छैन, शंकास्पद छ कि छैन र विश्वसनीय छ कि छैन।'
प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शम्शेर जबराले स्रोत खोजे। अर्थात् यो तीन वटा विधिको आधार खोजे। विषय उठान गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले यसमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। जसको समक्ष पेस हुने हो उसैले निर्णय गर्ने हो भनेर अघि बढे। राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय नलाग्नुको कारण दिए। इजलासले मूल्याङ्कन विधिको आधार खोज्यो सरकारी वकिलले त्यसलाई टारेर विश्वसनीय नलाग्नुको कारण देउवाको पत्र कीर्ते हो भनेर जवाफ दिए।
बडालबाट जवाफ नआएको यो प्रश्नमा इजलासले मंगलबार बहसमा आएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयबाट अपेक्षा राख्यो। तर जवाफ निराशाजनक रह्यो। चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा पाण्डेयमाथि इजलासबाट थप प्रश्नको वर्षा भयो। अन्य सरकारी वकिलहरु पनि तीन वटा विधिलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिको अधिकारमै केन्द्रित भए पनि प्रधानन्यायाधीशले खोजेको उक्त विधिको स्रोत भेटिएन।
बुधवार दिउँसो सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीको पालो आयो। उनीहरुले इजलासले सोधेका एक एक प्रश्नको जवाफ दिने प्रयत्न गरे। प्रधानमन्त्रीले खोजेको तीन वटा विधिको स्रोत पनि दिए। दोस्रो नम्बरमा इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भारत र नेपालको एक/एक नजिर प्रस्तुत गरे। महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने ३ विधि उल्लेख गरेका बेला भण्डारीले ५ वटा विधि उल्लेख गरे। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मीरा खड्काले नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई सोधेका प्रश्नमा पनि जवाफ दिए।
आधार हेर्ने आधारको स्रोत
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार दुरगामी हुनुपर्ने जिकिर गरे। आधार र विश्वासका मतहरूको निरन्तरता हेर्नुपर्ने र आधार भनेको विश्वासको मत पाउन सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
भण्डारी प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई सोमबार सोधेका प्रश्नमा पनि केन्द्रित भए। 'कुन सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपतिले आधार जाँच्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न श्रीमानहरुबाट आयो। तथ्यका आधारमा निर्णय ठीक छ कि छैन, जीवन्त छ र ग्राउण्डेड छ भनेर जाँच्नुपर्छ। यसमा धेरै नजिर छैन। भारतको नजिरले कुनै निर्णय गर्न आधार चहिन्छ। जुन तथ्यमा हुनुपर्छ प्रश्न नउठोस् भनेर भन्छन्। नेपालको नजिरले आजको अथेन्टिक छ, भोलि अथेन्टिक छ/छैन भनेर हेर्नुपर्छ भन्छ,' राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने सिद्धान्तको प्रिन्सिपलको बेस प्रस्तुत गरे।
भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नेपालको नजिर नेकाप २०६९ अंक १२ रिट निर्णय नम्बर ८९२५ रहेको अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दा हो। विषयवस्तु राहदानीसँग जोडिएको मुद्दा हो। तर यो फैसलाले पनि आधारको बारेमा बोलेको छ। निर्णयको आधिकारिकता स्थापित गरी निर्णयलाई वैधता प्राप्त गर्ने कुरा आधार हुन्छ भनेर भनेको छ।
त्यसैगरी भारतको जाली हजारा विरुद्ध स्टेट अफ युपीको १९८७ फैसलाले ग्राउण्ड आधार हो भनेर व्याख्या गरेको छ। कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि तथ्य आधारित हुन्छ। त्यो तथ्यमा टेकेर गरिने निर्णय नै आधार हो। आधार तथ्यगत हुनुपर्छ भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिने क्रममा भण्डारीले राष्ट्रपतिले उपधारा ५ मा आधार हेर्न ५ वटा कुराबाट जाँच्नसक्ने तर्क गरे।
१) कानुनी र संवैधानिक रूपमा विश्वसनीय हुनपर्यो :
जस्तो देउवा र ओलीको दाबी विश्वसनीय हुनुपर्यो। दुबैको दाबी संख्या जोडघटाउ गर्दा हिसाब नै मिल्दैन। तथ्यमै नपुगेको दाबी भ्यालिड हुन सक्दैन। विश्वसनीय दाबी नगरेर राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने, अदालत आउने अवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर पार्छ।
२) तथ्यगत रूपमा निर्विवाद चाहिन्छ :
तथ्य नै विवादास्पद छ र त्यसलाई मान्यता दिने हो भने दुराशय हुन्छ। राष्ट्रपति आफ्नो निर्णय मालाफाइड हुन्छ कि भनेर सचेत हुनुपर्छ।
३) संरचनागत रूपमा दिगो हुनुपर्यो :
७६(५) को सरकार बन्यो विश्वासको मत पाएन, फेरि विश्वासको मत म जुटाउँछु भनेर अर्को आउँछ। चुनावी सरकारको नेतृत्वको लागि फोहोरी खेल हुन्छ।
४) सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित हुनुपर्छ :
दलीय शासन व्यवस्था आधारभूत सिद्धान्त/संरचना भएको संविधानको उपधारा ५ लाई निर्दलीय हुनसक्छ सक्दैन? त्यसैले देउवाको दाबी सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ।
५) निर्णयको रक्षा :
जुन निर्णय गरेको छ त्यो रक्षा गर्ने अवस्था/आधार हुनुपर्छ।
यति भनिसकेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशकै अर्को प्रश्नको जवाफ दिए। प्रधानन्यायाधीश जबराको उपधारा ५ कन्डिसनल भएकाले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नभएनमा फेरि मौका दिएर प्रक्रिया जानुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भनेर फिर्ता पठाएर फेरि प्रक्रिया सुरू गर्न नमिल्ने बताए। 'यो राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। तथ्यमा गरेको निर्णयमा जुडिसियल रिभ्यु हुन सक्दैन,' उनले भने।
उपधारा ५ मा बहुमत प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथ्यगत रूपमा आधार हुनुपर्ने भन्दै यसले कन्टिन्यु खोजेको जिकिर गरे। 'देउवाको दाबी स्वीकार नगर्दैमा राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक हुन्छ त? ओलीलाई दिएको भए प्रश्न उठथ्यो, इक्वेल जस्टिफिकेसन गर्दा पनि प्रश्न?' भण्डारीले प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरे। आधार भनेको विश्वास गर्ने तथ्य हुनुपर्ने पन्तको भनाई थियो। 'राष्ट्रपतिले जे आयो त्यहीँ पठाउनु पर्ने हो? कसको पहिला आयो भन्दा ओलीको थियो। तर यहाँ ओलीको चाहिँ तथ्यमा प्रवेश गरेर अस्वीकार गर्नेुपर्ने अरुको चाहिँ कसरी स्वीकार गर भन्न मिल्छ? आधार भनेको विश्वास गर्ने तथ्य हुनुपर्ने होला। अनि तथ्यमा प्रवेश गर्न नपाउने त हुँदैन होला। आधार भनेर आकाश थाम्दिन्छु भनेर पत्याइदिने?' पेश गरेको आधार मिलेन भनेर रोक्न मिल्छ भन्ने न्यायाधीश मीरा खड्काको प्रश्नको जवाफमा पन्तले भने, 'राष्ट्रपतिको दिमागमा भोलि यसले विश्वासको मत ल्याउन सक्छ भन्ने भयो भने गर्न सक्छ। संसदीय पद्धतिको इन्हरेन्ट हो। आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ।'
पन्तले आधार रिलायबल, रिजनेबल र सस्टिनेबल हुनुपर्ने जिकिर गरे। 'आधार देख्न नसकेपछि ग्रहण गर्न सक्दिनँ भनेपछि तिमीले पाउँदैन भन्न मिल्दैन,' न्यायाधीश खड्काको प्रश्नमा अझै प्रष्ट्याउन खोजे पन्तले, 'भारतको राष्ट्रपतिले काम गर्दा मैले यस्तो देखे, त्यही भएर यस्तो निर्णय गरे भन्न पाउँछन्।'
पन्तले प्रधानन्यायाधीशको विश्वासको मत छ छैन भनेर भन्ने संसदबाट हो कि सिधै राष्ट्रपतिलाई? भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिए, '७६(३) को प्रमले विश्वासको मत लिन्छु भने सदन जाने हो। लिन्न भनेको मार्ग प्रशस्त हो। परिणामको स्टार्टिङ प्वाइन्ट त राष्ट्रपति हो। त्यहीँ जाने हो। राज्य चलाउने कर्तव्य प्रमको भएकाले लिने भए संसद जाने त्यसपछि ह्वाट(?) भन्दा राष्ट्रपति कहाँ नै हो।'
'संविधानको आधारभूत संरचनाले निर्दलीय स्वीकार्दैन'
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानको आधारभूत संरचनाले निर्दलीयता परिकल्पना नगरेको जिकिर गरे।
'पार्लियामेन्टले संशोधन गर्न सक्छ। तर आधार संरचना संशोधन गर्न पाउँदैन भनेर भारतमा केशवान्द भारतीको केशमा भनेको छ,' उनले भने, 'बहुदलीय व्यवस्था नेपालको संविधानको संरचना भएकाले राजीतिक दल नै निर्णायक हुन्छ। निर्दलीयता स्वीकार गर्दैन। बहुदलीय, बहुलवादमा निर्दलीय मान्य हुँदैन। उपधारा ५ दल नै हो,' उनले भने।
वैकल्पिक सरकार खोज्न सक्छ भने जसरी पनि सरकार बनाउन विकल्प दिनैपर्छ भनेर ५ को व्यवस्था गरिएको भन्दै मैनालीले थपे, 'सरकार पटक पटक डिसोलुसनमा जाने विघटन बन्द होस् भनेर उपधारा ५ को व्यवस्था गरेको हो। तर निर्दलीय परिकल्पना गरेको होइन। फागुन ११ मा यसमा विस्तृत व्याख्या भएन। यसपालि व्याख्या गर्नुपर्छ। बहुदलमा बहुलवादमा दलीय आधारमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई हेर्न जरूरी छ।'
मैनालीले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्ने कुरा उनको इच्छा भएको तर्क गरे। 'देउवाजी ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो। एकपटक स्वीकारेर फेरि ब्याक हुने अवस्था छैन। स्वीकारेर रिट निवेदनमा यो विषय राख्न मिल्दैन,' उनले भने।
यसअघि बुधबार सुरुवातमा सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्वव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले उपधारा ५ राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको र आधारमा देखेमा मात्र नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिसँग यसलाई जोडेका थिए। दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलको निर्णय विपरीत अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। निर्णयहरु कानुन, न्यायसम्मत निर्णय भएकाले रिट खारेजीको माग गरेका थिए।
पाएको १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका ३ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। अब बाँकी साढे ४ घण्टा समयमा करिब २० जना निजी कानुन व्यवसायी बोल्ने कार्यतालिका छ।
