काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस गर्दै विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नरहेकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यसैगरी उनले पुस ५ गते विघटनपछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव नआएको जिकिरसमेत गरे।
'जनताको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको छ। निर्दलिय स्विकार हुँदैन। राजीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मिल्दैन। ह्विप लाग्छ। सभामुख एकातिर सरकारतिर हुँदा निकास दिँदैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले भने, 'पुनर्स्थापनाको रिजल्ट के भयो त रु नयाँ सरकार बन्न सकेन, संसद चलेन। अविश्वासको प्रस्ताव आएन।'
संसदले कुनै काम गर्न नसकेपछि जनतामा निराशा छाएको उनको दाबी थियो। 'जनतामा निराशा छायो । देशमा अशान्तिको दलदलमा बस्यो,' गुरागाईंले भने, 'पुनर्स्थापना भएन भने देश अग्रगमनतिर जान्छ। हामीले चुनेको मान्छेले राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित गर्छन जनताले। बहुदलीय व्यवस्थामा जनताले मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न हुँदैन। पुनर्स्थापना गरे पनि १ वर्षमात्रै हो।'
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले पोजेटिभ नतिजा नदिने नउको भनाई थियो। 'त्यसकारण यति छोटो समयका लागि पुनर्स्थापना गर्दा आउने रिजल्ट पोजेटिभ र नेगेटिभ हेर्दा पुनर्स्थापनाले पोजेटिभ नतिजा दिन्न। अस्तिको पुनर्स्थापनाले देखाइसकेको छ। त्यसकारण सदर हुनुपर्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीले पनि देउवाको आधार नपुगेको जिकिर गरे। 'नेकपा एमालेको संसदीय दलको हैसियतले ओलि, काँग्रेसको संसदीय दलको हैसियतले देउवाले दाबी गरे। आधार पुगेन। दाबीकर्ताको आधार रिलायबलिटी छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने राष्ट्रपति हो। हाम्रो संविधानले भनेको छ। संविधानको पलनकर्ता संरक्षण ७६ ५ को दाबी निदर्लियताका आधारमा होइन दलिय आधारमा,' अधिकारीले भने।
आधार पुग्ने दलीय समर्थनका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै दलको नेताविरूद्व गएर गरेको समर्थन मान्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरे। 'निर्दलिय चरित्रको सांसदको समर्थन मान्य भएन। समान आस्था, समान राजनीतिक विचारधारा विपरीतको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले कसरी मान्यरु यो पोलिटिकल एनालाइसिसको विषय हो। यसमा अदालत जान हुन्न,' वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीले भने, 'राष्ट्रपतिको अधिकार अदालतले कटौती गर्ने हो भने शक्तिपृथकीकरण सिद्वान्त विपरीत हुन जान्छ। दुइटै दाबी ७६ मा छ। विश्वासको मत पुग्ने आधार नदेखेपछि दुबै दाबी स्विकार गर्नुभएन। पोलिटिकल जस्तो भाषण दिनुभयो निवेदकहरूले। त्यस्तो होइन ७६ ले नै निकास दिन्छ।'
सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग अरु विकल्प नहुने र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उनको तर्क रह्यो। 'राष्ट्रपतिले आधार नदेखेपछि सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटनको कुनै विकल्प छैन। त्यहाँनेर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुभयो। त्यसकारण विघटनको सिफारिस सदर हुनुपर्छ । देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन। रिट खारेज हुनुपर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले तर्क गरे।
