निवेदकको साढे ९ घण्टा बहस: राष्ट्रपतिको बदनियतदेखि महाभियोगसम्म, 'योपटक बदिनयतको व्याख्यामा भैगो नभनौँ'

काठमाडौँ: सुनुवाइ सुरु भएको तेस्रो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका कानुन व्यवसायी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतमा केन्द्रित भएका छन्। पहिलो दिन राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका कानुन व्यवसायीले दोस्रो दिन संविधान धारा ७६(५) को प्रक्रियामा केन्द्रित थिए। प्रारम्भिक बहसमा १२ घण्टा समय पाएको निवेदक पक्षको ध्यान तेस्रो दिन राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको 'इन्टेन्सन' अर्थात नियतमा रह्यो। हुन त पहिलो र दोस्रो दिन पनि बदनियतको विषय नउठेको भने होइन। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको नियत देखिएको उल्लेख गरेका थिए। तर तेस्रो दिन अधिवक्ताहरुले प्रमुखताका साथ उठाए। बदनियतमा अदालतले सचेत गराउनेदेखि सदनले महाभियोग लगाउनेसम्म चर्चा वकिलहरुले गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका अनुसार नेपालमा २०५२ ताका 'आइकोनिक' प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालासम्म राज्य सञ्चालकको दुराशयका बारेमा न्यायालय बोलेको छैन।

'दुराशयका बारेमा श्रीमानहरु बोल्नुभएको छैन। २०५२ सालमा विश्वनाथले श्रीमानले भैगो भन्नुभयो। अघिल्लो पाली पनि बोलिएन। अब बोल्नैपर्छ,' बिहीबार दाहालले संवैधानिक इजलासमा भनेका थिए।  

यसपालि त उपधारा (५) को सरकार निर्माणमा हतार-हतार र रातारात भएको घटना र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निवेदकले दुराशयका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। यसमा इजलासले व्याख्या गर्ला वा नगर्ला फैसला आउँदा थाहा हुने नै छ। तर तेस्रो दिनसम्म साढे ९ घण्टा बहस गरिसक्दा निवेदक पक्षका वकिलले प्रमुखताका साथ उठाए।

बहसका लागि १२ घण्टा पाएको निवेदक पक्षसँग अब २ घण्टा ३५ मिनेट बाँकी छ। २० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। अझै २३ जना बहसको प्रतीक्षामा छन्।

शुक्रवार ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। बहसको सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले टिकटै नटाँसेको चिठ्ठीलाई रातारात स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गरेको बताए। नागरिकता अध्यादेश, संवैधानिक निकायसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चबाट करेक्सन भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयलाई समेत उनले बदनियतसँग लगेर जोडे।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाइसकेपछि सत्तामा बस्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको बताए।

'७६(२) मा विश्वास गुमाएको प्रमलाई राष्ट्रपतिले (३) अनुसार नियुक्त गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन नैतिक रूपमा। ठिक छ (३) अनुसार नियुक्त गरियो। विश्वासको मतको आधार छैन भनेर मार्ग प्रशस्त गरेर फेरि दाबी गर्नु बदनियत छ,' उनले भने, '(३) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर खाएको शपथविरूद्व गएर विश्वासको मत लिएनन्। यो संवैधानिक दायित्वविरूद्व हो।'

७६(३) बाट ५ जाने बाटो छैन भनेर आफैँ भनिसकेपछि फेरि जान नमिल्ने उनको भनाई थियो। 'मार्ग प्रशस्त त अरूलाई गरिन्छ नि। मार्ग प्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गरियो। अर्को दाबीमा अवरोध भयो। पार्टीको पत्र देखाएर राष्ट्रपतिले दाबी मिलेन भन्नू बदनियत छ। हामी शासकीय स्वरूपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो भनेर संविधानसभा अध्यक्षले नै स्वीकारेका छन्। सबै प्रक्रिया बदनियतपूर्ण छ। माग बमोजिम बदर हुनुपर्छ,' उनले भने।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले बदनियत राखेर संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको भन्दै अदालतले सच्याउनुपर्ने बताए।

'यस्ता प्रश्न निरूपण गर्न सकिएन भने स्वेच्छारी बढ्छ। अदालतले हिजो पनि म्यानेज गर्‍यो र आज पनि म्यानेज गर्छ। होइन भने नेपालको संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न हो,' उनले भने।

न्यायिक पुनरवलोकन नहुने तीन विषय

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरवलोकन हुँदैन भन्नु नै बदनियत भएको बताए।

'७६(५) को आधार भन्ने विषय न्यायिक पुनरवलोकन हो कि हैन भन्नेमा संविधानमा उल्लेखित बाहेकका सबै विषय पुनरवलोकन हुन्छ। पुनरवलोकन नहुने भनेर संविधानमा लेखिएका बाहेक सबै हुन्छन्,' उनले भने।

संविधानमा तीनवटा क्षेत्रलाई न्यायिक पुनरवलोकन बाहिर राखिएको उनले सुनाए। पहिलो त धारा १३३ को अधिकार क्षेत्रको विषय भएबाहेक संघीय संसद् र प्रदेशसभाले गरेका आन्तरिक काम कारबाही र विशेषाधिकारमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन।

दोस्रो धारा ५५ अन्तर्गत संविधानको भाग ४ मा लेखिएका कुनै पनि विषयमा कुनै विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन।

तेस्रो भनेको धारा २८६ को उपधारा ७ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र पुनरवलोकनको विषय पनि न्यायिक पुनरवलोकनभित्र पर्दैन।

यी तीन विषय बाहेक अन्य पुनरवलोकन हुन सक्ने उनले भट्टराईले बताए। पुनरवलोकन हुन सक्दैन भन्नु आफैँले हस्ताक्षर गरेको संविधान विपरीत हुने उनको तर्क छ।

गणतन्त्र आएसँगै न्यायिक पुनरवलोकनको दायरा बढाउँदै लगिएको र सैनिक अदालतका निर्णय पनि पुनरवलोकन हुने नजिर स्थापित भएको भट्टराईले बताए।

७६(५) का लागि ओलीको दाबी नपुग्ने जिकिर गर्दै भट्टराईले कसैलाई पनि नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको जिकिर गरे। 'कसैलाई पनि नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। कर्तव्य र संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ। उहाँको दायित्व हो। दायित्व पूरा गर्नैपर्छ। कर्तव्य निर्वाह गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न,' उनले भने।

७६(५) को आधारका सम्बन्धमा स्वविवेकको विषय न्यायिक पुनरवलोकनभित्र नपर्ने तर 'इर्‍यासनल, इरेलेभेन्ट र मालाफाइड इन्टेन्सनमा रिभ्यु' हुनसक्ने भट्टराईको तर्क थियो।

'७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने, राति ११ बजे महन्थ ठाकुरलाई बोलाउने, खुसुक्क गोजीमा राखेर लगिएको विषय राष्ट्रपतिले इन्टरटेन गर्ने। एउटालाइ मात्र महत्व दिने। यो बदनियत छ,' भट्टराईले भने।

उपधारा ५ बमोजिम सांसद स्वतन्त्र रहेको जिकिर गर्दै यो अवस्थामा ह्वीप लाग्दैन भनेर अदालतले भन्नुपर्ने उनले माग गरे। '७६(५) बमोजिम संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको हुनाले ह्वीप लाग्दैन भन्नुपर्छ। तिमीले प्रयोग गरेको अधिकार ठिक छ तर दण्डित हुनुपर्छ भन्ने बाटो राख्नुहुन्न। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो,' उनले भने।

देउवा प्रधानमन्त्री भइहाले एमाले सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्षी भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा भट्टराईले थपे, '३० दिनभित्र सत्ता प्रतिपक्ष छुट्टिदै जान्छ। उपधारा ५ प्रतिनिधिसभा जोगाउन राखिएको हो। एउटै व्यक्तिलाई राखेर संसदको हत्या गर्न होइन। ३० दिन विशेष अधिकार हो। ३० दिनपछि छुट्टिदै जान्छ। ५ बमोजिम समर्थन गर्ने सांसदलाई दलीय ह्विप लाग्न सक्दैन अर्को प्रधानमन्त्री आउँदासम्म।'

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतमा यसपालि अदालत बोल्नैपर्ने भट्टराईको माग छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिमा सबै मै हो भन्ने प्रवृत्ति देखिएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीको हरेक सिफारिस चिम्लिएर सबैको अभिभावक हुन नसकेको आरोप तर्क गरे। 'न्यायिक पुनरवलोकन हुँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ संविधानमा? पञ्चायतमा राजाले बनाएको दुई वटा नियमावली त अदालतले मानेन। राष्ट्रपतिले ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी आह्वान गर्ने काम गलत छ। तथ्यका आधारमा ओलीको दाबी नै गलत छ । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिका अनम्याचोर्ड छ,' प्रधानले भने।

राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा नभएको कुरा जवाफमा आएको पनि प्रधानले उल्लेख गरे। 'पहिला ओलीको दाबी आयो भनियो। पछि देउवाको आएको भनिएको छ। शेरबहादुर देउवाले पछि लगेको भए उजुरी कसरी पर्‍यो? मेरो हस्ताक्षर दुरूपयोग भयो भनेर? दुबैको दाबी पुग्दैन भन्ने पनि राष्ट्रपतिले अनुमानकै आधारमा भनेको छ। यसकै आधारमा संसद् विघटन झन गम्भीर प्रश्न हो,' उनले भने।

प्रधानले राष्ट्रपतिका काम कारवाही संविधान विरुद्ध रहेको तर्क गरे। राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर रामचन्द्र पौडेललाई चुनावमा जान किन डराउनुहुन्छ भनेर फागुन ११ को फैसलालाई चुनौती दिएको पनि प्रधानले उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले मैदान छाडेर संविधानमाथि जालझेल गरेको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिलाई आधार जाँच्ने अधिकार नभएको उनको भनाई थियो। 'देउवालाई नियुक्त गर्नु र संसद् बोलाएर अरू काम कारबाही गर्ने आदेश हुनुपर्छ,' उनले भने।

बुधबार र बिहीबार अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। अदालतले सोझै देउवालाई ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने मिति तोक्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए।

बुधबार खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, महादेवप्रसाद यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए। बिहीबार रमनकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरिप्रसाद उप्रेती, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, शेरबहादुर केसी, खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए।