काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको प्रतिरक्षा बहसमा सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासलाई 'चित्तबुझ्दो' जवाफ दिन सकेनन्। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबाट जवाफ नपाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई उस्तै खालको प्रश्न गरे। जवाफ नआएको उक्त प्रश्नमा न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रतिप्रश्न गरिन्। तर जवाफ चित्तबुझ्दो आएन।
प्रसंग हो संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय। सोमबार महान्यायाधिवक्ता बडालले उपधारा ५ को आधार हेर्दा विवादास्पद, शंकास्पद र विश्वसनीयको कोणबाट राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। विवादास्पद भएमा, शंकास्पद भएमा र विश्वसनीय नभएमा राष्ट्रपतिले इन्टरटेन नगर्ने अधिकार रहेको तर्क गरे।
बडालले प्रस्तुत गरेको यो सिद्धान्तको प्रधानन्यायाधीश जबराले स्रोत खोजे। 'आधार स्वीकार र अस्वीकार गर्ने यसको आधार के हो? राष्ट्रपतिले यसरी हेर्ने भन्ने सिद्धान्तको बेस के हो?'
यसमा बडालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फाइल आएको र त्यसलाई देखाउने जवाफ दिए। 'राष्ट्रपतिलाई प्राप्त पत्र हेरेर त्यस्तो देखेमा गर्न सक्छन्। जसको समक्ष पेस हुन्छ उसैले हेर्ने त हो,' बडालले गोलमटोल जवाफ दिएर यो विषयबाट अघि बढे। राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय नलाग्नुको कारण भने उनले शेरबहादुर देउवाको कागजलाई देखाए। ओलीको दाबी विश्वसनीय नलाग्नुमा आधा सांसद अर्को दाबीकर्तातिर लाग्नु। देउवाको कागजमा केरमेट गरिएको, अन्तै प्रयोग भएका सांसदको हस्ताक्षर राखेर कीर्ते गरिएको, कतै कम्प्युटर टाइपिङ, कतै टिपेक्स त कतै हातले लेखिएकाले राष्ट्रपतिलाई विश्वास नलागेको उनले जिकिर गरे।
सोमबार दिनभर बहस गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट जवाफ नपाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयसामु उस्तै खालको प्रश्न दोहोर्याए। प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि विश्वासको आधार विश्वसनीय हुनुपर्ने विषय उठाइन्।
महान्यायाधिवक्ताले विश्वसनीय सिद्धान्तको बेस दिन नसकेका बेला त्यसैसँग जोडिने प्रश्नको सामना पाण्डेयले गर्नुपर्यो। प्रधानन्यायाधीशले उपधारा ५ राष्ट्रपतिका लागि बाध्यकारी भएकाले आधार नपुगेको भए फेरि मौका दिएर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने होइन र भनेर सोध्दा मीराले उपधारा ५ मा आधारका लागि विश्वसनीय भन्ने नै नरहेकाले जाँच्ने अधिकार विश्वसनीय होइन भनेर सोधिन्। मीराको प्रश्नको आशय उपधारा ५ मा आधार पेस मात्रै भएकाले पेस भएको आधारलाई राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने बाध्यकारी होइन भन्ने थियो?
यसमा पाण्डेयले आधारमा बहुमतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जवाफ दिए। आधार दिएपछि वैधानिक हुनुपर्ने र संसदले त विश्वासको मत मात्रै टेस्ट गर्ने जिकिर गरे।
न्यायाधीशसँग सवाल जवाफ
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: ५ को प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपतिले एउटालाई नियुक्त गर्ने नै हो। नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। ५ को नगर्नका लागि होइन भनेर बहसमा आएको थियो। यो के हो?
जवाफ : ७६(५) मा आधार प्रस्तुत भएमा भन्ने छ। आधार हुनुपर्यो नि श्रीमान्।
प्रन्या जबरा : तपाईंहरुले भनेजस्तो विश्वसनीय आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो। धारा ५ त कन्डिसनल हो नि। फेरि प्रक्रिया गरेर नियुक्तको प्रोसेसमा जानुपर्थ्यो नि, होइन र?
जवाफ : आधार प्रस्तुत गरेमा हुने हो श्रीमान्। नगरेमा नहुने हो। आधार त भ्यालिड हुनुपर्यो नि। कसलाई प्रम बनाउन मिल्ने/नमिल्ने निर्णय राष्ट्रपतिकै हो। अधिकार उहाँकै हो। भारतमा पनि यो अभ्यास छ। आधार हेर्ने भनेको, आफैँ जज गर्ने हो। कसले कन्फिडेन्स दिनसक्छ भन्ने हेर्ने हो। इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने भएपछि भारतमा राष्ट्रपतिले नै इनिसियसन लिएका थिए।
प्रन्या जबरा: संसारमा राष्ट्रपतिले नगरेको उदाहरण छैन?
जवाफ : मैले भेटेको छैन। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन। राजनीतिक विषय भएकाले जनताले निर्णय गर्ने हो।
प्रन्या जबरा : संविधानले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने भनेको छ। ७६(७) मा कसरी (३) को प्रधानमन्त्री पुगे? उपधारा ५ अनुसार प्रम नियुक्त हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएर, नियुक्त हुन नसकेको भन्ने संसदको सिफारिस नलिएर विघटन हुन सक्छ?
जवाफ : उपधारा ३ ले ५ को बन्न नसकेपछि ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा प्रक्रिया इण्डिङ भएपछि ७ मा आएको अवस्था हो। ५ को वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कुन प्रधानमन्त्री हो? ५ को मात्र त होइन श्रीमान्। यो अवस्था आयो भने एक्जिस्टिङ प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संविधानको मस्यौदामा पहिला उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा ५ बमोजिम प्रम नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने थियो। त्यो हटाएर वा प्रम नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने मात्र राखियो। यसको केही अर्थ होला नि श्रीमान्। त्यसकारण उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले गरेको प्रक्रिया संवैधानिक छ। अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन।
न्यायाधीश मीरा खड्काको प्रश्न : संविधानमा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा छ। विश्वसनीय आधार भन्ने पनि छैन। संविधानमै नभएको विश्वसनीय आधार खोजेर राष्ट्रपतिले दुबै दाबी मिलेन भन्न मिल्थ्यो? संविधान र कानुन बमोजिम छ/छैन भन्ने त अदालतले हेर्ने हो। एउटालाई नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने होइन र?
जवाफ : प्रधानमन्त्री नियुक्ति, आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो। विश्वासको मत मात्रै संसदले टेस्ट गर्ने हो।
मीरा खड्का : आधार छ/छैन भन्ने जाँच्ने त संविधानमा केही उल्लेख छैन। खाली आधार पेस गर्ने भन्नेमात्रै छ। जाँच्ने त संसदले होइन?
जवाफ : आधार दिएपछि वैधानिक हुनुपर्यो। आधार छ कि छैन हेर्ने त राष्ट्रपतिले नै हो। आधार पेस गरेमा भन्ने हो। पेस गरेको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिएन भन्ने अधिकार त राष्ट्रपतिकै हो नि। अहिलेको केसमा राष्ट्रपतिले दल त्याग गर्छन् भन्ने जान्दा-जान्दै त्यसलाई इन्करेज गर्नुभएन। दुबै दाबीको आधार देखिएन। राष्ट्रपतिसँग योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन।
भारतमा विघटनको परिणामबाट विघटनबाट लोकतन्त्र कमजोर भएको छैन। भारतमा पटक पटकको विघटनले स्थिर सरकार बनेको छ। स्थिरता सरकार र संसदको दुबैको हुनुपर्छ। तर सरकार प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। सरकार स्थिर भयो भने विकासले अग्रता लिन्छ।
ईश्वर खतिवडा : भारतमा विघटनले स्थिरता ल्याएको भन्नुभयो। नेपालको २०५२ सालदेखिको संसद् विघटनले अस्थिरता मात्रै दिएको छ नि। यसलाई पनि हेर्नुपर्ला नि।
जवाफ : भारतमा चन्द्रशेखरको पालादेखि सुरू भयो। बाजपेयीको मिलिजुली सरकार स्टेबल भयो। त्यसपछिका सरकार स्टेबल भए। मैले त्यहाँको प्रसंग एडरेस गरेको हो। नेपालमा अदालतबाट उल्टिँदा अस्थिरता आयो।
ईश्वर खतिवडा : अदालतको फैसलाले कारणले यो सबै भएको भन्ने बहस नोट र बहसमा आएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको फैसलाको कारणले मात्रै हो कि अरू कारणले पनि हो?
जवाफ : अदालतको कारणले मात्र होइन। एउटा कारण हो। अरू पनि छन्। मैले अदालतमात्र भन्न खोजेको होइन। भारत र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन। कतिबेला विघटन गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट डेमेक्रेसीमा भनेको छ।
विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त लिन पाउँछ कि पाउँदैन ?
७६(३) को प्रमलाई बाध्यकारी छैन। संविधानमा केही भनेको छैन। ७६ (२) मै स्थापित भइसकेपछि ३ मा समय बर्बादको अर्थ थिएन। कर्तव्यको कुरामा दाबी दिनैपर्छ भन्ने छैन। ७६(३) मा बसिरहन्छु भन्न नपाउने हो तर अगाडि बढ्छु भन्न नपाउने भन्ने होइन। विश्वासको मत पाउने भए संसदमा जाने हो नपाउने भएपछि त गएको अर्थ भएनन नि। सक्छु भन्ने हो भने संसदमा जाने नसक्ने हो राष्ट्रपति कहाँ जाने।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: विश्वासका मत प्राप्त गर्ने र नगर्नेको सिफारिस संसदबाट जाने होइन र? पाएको र नपाएको परिणाम त सभामुखबाट जाने होइन? कार्यविधि त त्यो हो नि।
जवाफ: पाउँदिन भनेपछि नपाए बराबरको हो। टेस्टेडका लागि फेरि टेस्ट गर्न जानुहुँदैन भन्ने हो। ७६ (३) मा टेस्टेड हुन आवश्यक छैन।
राजीनामा दिएर ५ जानुपर्छ भन्ने संविधानमा छैन। बाटो खुला छ। राजीनामा दिएपछि त पदरिक्त हुने भयो। ७६(८) मा जाने भयो। फेरि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भयो। घुमिरहने भयो। घुमिफिरी त्यहीँ पुग्ने भो। अहिले अर्को सरकार नबन्दासम्म यसैले काम गर्ने भयो। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने व्यवस्था छैन।
दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?
संविधानले कही पनि ७६(३) को प्रमले (५) मा दाबी गर्न नपाउने कही भनेको छैन। उपधारा ५ मा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले दाबी गरेको हो। व्यक्ति हेर्ने होइन। सिच्युसन हेर्ने हो। १, २, ३ मा प्रधानमन्त्रीको कस्तो सिच्युसन छ हेर्नुपर्छ । सिच्युसन हेर्दा पूरा गरेरै ५ मा पुग्नुभयो। प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्न पाउनुहुन्छ।
उपधारा ५ दलीय हो कि स्वतन्त्र? ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?
२ बमोजिको प्रमले विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन? ३ बमोजिमले लिँदा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन? उपधारा ४ बमोजिम ५ ले विश्वास लिँदा ह्विप किन नलाग्ने? ५ मा नलाग्ने भन्ने निराधार छ। होइन भने ५ ले ४ अनुसार लिने होइन भन्न पर्यो।
विश्वासको मतको आधारमा व्यक्तिगत क्यापासिटी होइन कि दल हो। ५ मा दल र स्वतन्त्र सांसद हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा दलको बर्चश्व हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा घरमुलीको अनुमति बिना सदस्य निस्किन पाउँदैन। दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानका विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएको छ। दललाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ। दलको अनुमति, स्विकृति बिना सत्ता सञ्चालन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।
पार्लियामेन्ट डेमेक्रसीमा आफ्नो घर बनाउन अरूको भत्काउन पाइन्न। दलको विधान, नियमावली र दल सम्बन्धी ऐन दलका सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। हामीले बनाएको कानुन हामीले पालना गर्नुपर्छ। सबै पार्टीको विधानमा ह्विप, नीति कार्यक्रम पालना गर्ने भनेको छ। गरेन भने राजनीतिक दल ऐन १८ (१) अनुसार अनुशासनको कारबाही हुन्छ। त्यसकारण उपधारा ५ ले दलीय समर्थन खोजेको हो। यसमा स्वतन्त्र सांसद पनि जोडिन सक्छन्।
फागुन ११ को फैसलामा पनि उपधारा ५ भनेको दललाई भनेको छ। सरकारलाई समर्थन दलले मात्रै गर्न पाउँछ। दलको व्यक्तिले पाउँदैन। १००(२) मा पनि उल्लेख छ।
ईश्वर खतिवडाको प्रश्न: १०० (२) ले व्यक्तिको हकमा हुन्छ पनि भनेको छैन। होइन पनि भनेको छैन। साइलेन्ट छ। दलको व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ?
जवाफ : संविधानले दलले फिर्ता लिन सक्छ भनेको छ । विस्तृत व्याख्या इजलासले गर्ला। संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ ।
घरको सदस्य हो भन्ने अर्को घरमा गएर बस्ने त मिल्दैन। कांग्रेसले पनि मान्यो। माओवादीले पनि (५) भनेको दल नै हो भनेर मानेको छ। राष्ट्रपतिलाई दलको पत्र लेखेको छ। आफ्नोमा सबै दलको निर्णय हुने अरूको हकमा दलको निर्णय नलाग्ने भन्ने हुन्छ र? अर्को दललाई समर्थन गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक हो। एमाले दलबाट निर्वाचित भएर कांग्रेसका देउवालाई समर्थन गरेको भनेर दल स्वीकार माधव नेपालहरूले पनि गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य त भनेका छैनन। दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वत: पद रिक्त हुनेछ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार
राष्ट्रपति तीन तरिकाले निर्णय लिनुहुन्छ। पहिलो कुनै निकाय र पदाधिकारीको सिफारिसमा, दोस्रो मन्त्रिपरिषदको सिफारिस, तेस्रोमा कुनै विषयमा आफ्नै निर्णय, कसैको सिफारिसमा होइन। त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले उपधारा ५ मा निर्णय गरेको हो।
भारतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भने पनि केही विशेष अधिकार छन्। जस्तो मन्त्रिपरिषद् गठनमा अधिकार छ।
आनन्दमोहन भट्टराईको प्रश्न: भारतको र नेपालको राष्ट्रपतिको अधिकारमा के फरक छ?
भारतमा राष्ट्रपतिको एकीकृत पावर छ। नेपालमा छैन। गर्ने काम चाहिँ उस्तै छ। त्यहाँ पनि क्याविनेट रिकमेन्डेसन र यहाँ पनि त्यहीँ हो। त्यहाँ पनि संविधानबाहिर राष्ट्रपतिले गर्न पाउन्न। नेपालजस्तै हो।
राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने कुरामा अदालतले हेर्ने होइन। गलत गरेको भए पनि जनताले हिसाब-किताब गर्नेछन्।
निर्वाचन सम्भव छ
निर्वाचनका लागि खोप विकल्प बन्न सक्छ। चुनाव सम्भव छ। अफ्ठेरो चाहिँ हो। असम्भव होइन। सरकारले गर्न सक्छ। विश्वका विभिन्न देशमा कोभिडकै बेला चुनाव भएका छन्। हुँदै हुँदैन, गर्न सकिँदैन भनेर संसारले पनि खण्डित गरेको छ। माओवादीले रिक्त गरेको ठाउँमा उपचुनाव हुन्छ। केही समयपछि स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ। अनि चुनाव किन हुन सक्दैन?
७६(५) विशेष हो भन्ने निवेदकबाट आयो, तर सबै धारा इक्वेल छ। राष्ट्रपतिले कम समय दिने प्रश्नमा छोटो समय दिनु बाध्यता हो। ७८ अनुसार ३५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने समयमा ३० दिन विश्वासको मतको प्रक्रिया र बाँकी ५ दिनमा आह्वान गर्ने र आधार निर्धारण गर्नुपर्ने प्रश्न भएकाले समय कम भन्न मिल्दैन।
नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला
संवैधानिक इजलासमा राजनीतिक विषय समावेश भए। संवैधानिक र कानुनी विषयमात्रै आउनु पर्यो। राजनीतिक विषयवस्तुमा टेकेर फैसला गर्नुहुँदैन भन्ने विगतका फैसलाले भनेको छ।
७६(३) बाट ५ मा जान ४ अनिवार्य भन्ने कुरा आयो। तर संविधानमा छैन।
राजनीति छिटो/छिटो परिवर्तन हुन्छ। ७६(३) मा जसपाले समर्थन गरेन। तर ५ मा पुग्दा समर्थन गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तन छिटो भएकाले दाबी गर्ने अवस्था आयो।
देउवाको दुईटा पार्टी र अन्य सांसद तथा ओली पार्टीको बहुमत लिएर गए। दुबै दाबी पुगेन। विवाद भएको र कठिनाइ भएको अवस्थामा दाबी अस्वीकार गर्नुभयो। विषय अदालत आयो। यो केसमा पसेर अदालतले यसलाई प्रम नियुक्त गर भन्न मिल्दैन। विशुद्ध राजनीतिक विषय हो। यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुन्छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा मुसा प्रवृत्ति भनिएको थियो। कारबाहीको प्रावधान भए पनि सांसदको अर्कोलाई समर्थन गर्ने क्रम रोकिएन।
नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे
शासकीय स्वरूपका आधामा २ र ५ लाई नहेरेर ५ लाई मात्र विश्लेषण गरेर सांसदलाई ह्विप नलाग्ने भन्न मिल्दैन। अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्ने पाउँदैन। २ को कन्टेन्टलाई ५ ले समातेको हुनाले दलको विधान, ह्विप उल्लंघन गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्दैन। आफ्नो दायित्व राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ।
ह्विप नै लागेको थिएन भन्ने कुरा आयो। सांसदलाई अनुशासनमा राख्ने काम पार्टी अध्यक्षको हो। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र कानुन सम्मत छ। रिट खारेज हुनुपर्छ।
नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई
राज्यबाट अभिभावकको भूमिका सहज हुन्न। घरमा बच्चा हुँदा जति फ्रिडम हुन्छ अभिभावकलाई हुन्न्। राष्ट्रपतिले पोलिटिकल मोरालिटी, संवैधानिक मोरालिटी हेर्न पाउनुहुन्छ। अहिले हेर्नुभएको हो। निवेदकले राष्ट्रपतिले हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्थ्यो। निर्वाचनमा जाने कुरा जनतामा जानुपर्छ। अहिलेको निकास यही हो रिट खारेज हुनुपर्छ।
मंगलबार पाण्डेयसहित ४ नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेसँगै अब सरकारी पक्ष (सभामुख बाहेक) सँग १४ घण्टामा ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ। जसमा साढे ६ घण्टा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको छ।
