काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। साथै संविधानको धारा ७६(५) मा सांसद स्वतन्त्र रहने, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार मापन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला पनि गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम आएको फैसलामा विभिन्न टिका-टिप्पणी भएका छन्।
संविधान र कानुनका ज्ञाताका अनुसार १६७ पृष्ठ लामो यो फैसलाले ५ वटा सन्देश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायराभित्र ल्याएको बताउँछन्।
'यसले के पाठ सिकाएको छ भने राष्ट्रपति संविधानमाथि छैन। संविधानभित्रै छ। राष्ट्रपतिले जे जति काम गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्न मिल्दैन। संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने सर्वोच्चले बदर र आवश्यक निर्णय गर्छ भन्ने सन्देश दियो,' उनले भने।
शाक्यका नजरमा दोस्रो भनेको ७६ (५) अन्तर्गत ह्विप नलाग्ने भनेर आएको फैसलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको आफ्नो विवेक र अधिकार स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ।
साथै उपधारा ५ मा दल र दलको नेताको अण्डरमा मात्रै चल्ने कुरालाई अन्त्य गरेको छ। 'यसले दलहरुमा रहेको मिस कन्सेप्स, पार्टीको नेता र गुटले जसको बहुमत छ उसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्त्य भएको छ,' संविधानविद् शाक्यले भने।
राष्ट्रपतिले मनोमानी गर्न नपाउने भनेर दायरा सीमित गरेको पनि शाक्यले बताए।
'सुरुमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले हो। तर मनोमानी ढंगबाट गर्न पाउँदैन। वस्तुगत आधारसहित कसैको दाबी परेको छ भने उसले त्यसलाई इन्टरटेन गर्नैपर्छ। इन्कार गर्न पाइँदैन भनेर भयो,' उनले भने।
शाक्यका अनुसार विघटन भनेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै गर्ने कुरा हो कसैले चाहेर गर्ने कुरो होइन, गर्ने अधिकार छैन भन्ने स्थापित भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा फैसलाले प्रतिनिधिसभाको सार्वभौमिकता पुष्टि गरेको बताए।
'संसद् भनेको जनता हो। कार्यकारी भनेको पछि हो। हाम्रो नमर्ने खालको संसद्, नमर्ने संसद् सन्देश गयो। संविधान खानुको परिणाम हो अहिलेको फैसला। भोट दलले होइन सांसदले हाल्ने हो भने पनि पुष्टि गर्यो,' उनले भने।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद्को स्थायित्व कायम राख्ने फैसला आएको बताए। 'ओलीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेर भीमकाय अधिकार प्रयोग गरेर वृद्धि गरेको शक्तिबाट आफ्नो औकातमा झरे। प्रधानमन्त्री संविधानभित्र छ भन्ने म्यासेज दियो। संसदबाहिरबाट शक्ति वृद्धि गर्ने कदममा ब्रेक लाग्यो,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने म्यासेज दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार अब निःशर्त संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने स्थापित भएको छ। आफू अनुकूल विघटनको बाटो बन्द भएको छ। बहुमत पुर्याउने आधार देखियो भने राष्ट्रपतिले दाबी स्वीकार गरेर नियुक्तै गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाई छ।
