काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
बहसमा मुख्यत: विश्वासको मत नलिएर संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया अघि बढाएको, दाबी जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको, वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था हुँदाहुँदै दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिको दाबी नपुग्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुबै सूचना बदर गर्न माग गरे। बुधबार खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले केही प्रश्न उठाए।
निवेदक पक्ष वकिलहरुले ७६(३) को प्रधानमन्त्री विश्वासको मत नलिइ ७६(५) मा जान नमिल्ने र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न नपाउने जिकिर गरे। यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले चासो देखाए। उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर कामचलाउ भएर ७६(३) मा पुगेको भन्दै ७६(३) को प्रधानमन्त्री विश्वास छैन भनेर ७६(५) मा किन जान नपाउने भनेर प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्न एउटै अधिवक्तालाई पनि दोहोर्याइ तेहर्याइ सोधे। प्रायः अधिवक्ताहरुसँग यो प्रश्न ठोक्कियो।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने, दाबी राख्न पाउने अधिकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे। र उत्तर पनि दिए, 'जसले विश्वासको मत पाएन उसले दाबी गर्न पाउँदैन। चिया पसलेलाई सोधे पनि यो कुरा भन्छ।'
यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, '७६(२) मा विश्वासको मत नपाएरै ७६(३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन? अनि विश्वासको मत नपाएर ५ मा किन जान नपाउने?'
जवाफमा बन्दीले भने, 'मैले उठाएको संवैधानिक प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीमा प्रोसेसमा गएको भए मिल्थ्यो। ओली नै प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा बबण्डर भएको छ।'
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरू हुनलाई ४ को प्रक्रिया नपुगी हुँदैन भन्ने हो?'
जवाफमा बन्दीले भने, 'यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हो। तर उहाँले लिनुभएन। तर कुनै सांसदले आफ्नो पद दाउमा राखेर समर्थन गर्छ भने रोक्ने राष्ट्रपति को हो? उनलाई कसले अधिकार दियो?'
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) मा दलको समर्थन होइन, व्यक्ति स्वतन्त्र हो भनेपछि यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, 'यसको विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको म्यान्डेट छैन?'
जवाफमा यसबारे जानकारी नभएको बताए। तर उपधारा ५ मा ७६(२) को भनेको दल नभइ होइन। दलीय भनेको होइन। प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हो भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले 'विश्वासको मत नलिनासाथ केयरटेकर प्रधानमन्त्री हो। उसले दाबी गर्न पाउँदैन। उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो वा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नुपर्थ्यो। विश्वासको मत छैन भनेर दाबी गर्न मिल्दैन' भनेर तर्क गरे।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले '७६(३) मा पनि विश्वासको मत नपाएरै पुगेको हो नि वरिष्ठज्यू'भनेर प्रश्न गरे।
यसमा कार्कीले 'त्यो फरक परिवेश हो। अहिले मिल्दैन। राष्ट्रपतिका लागि आधार नै बन्दैन। जसले विश्वास मत छैन भनेर छोडिसक्यो उसले फेरि कसरी दाबी गर्न सक्छ?' भनेर जवाफ दिए।
कार्कीको जवाफमा त्यहीँ प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले दोहोर्याए, 'हिजो ७६(२) मा विश्वासको मत नपाएर केयर टेकर बन्नुभयो। ओलीजी ७६(३) को प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले केयर टेकरले किन नपाउने?'
जवाफ पनि उस्तै दोहोर्याए कार्कीले, 'परिवेश फरक हो। उनले दोस्रो पटक पनि विश्वास छैन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि बाटो खोलेको हो। विश्वास नभएको मान्छे ७६(५) मा कसरी आउन सक्छ?'
कार्कीले थपे, '७६(३) बाट सिधै ७ मा पुग्नुभयो। ओलीजी हाइजम्प गरेर त्यहाँ पुग्नुभयो। ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर उपधारा (४) फेस नगरी कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नु दुराशय छ।'
बहसका क्रममा राष्ट्रपतिमाथि खनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मतबाट बाहिर जान नपाउने तर्क गरे। वैकल्पिक सरकार भनेको अरू दलको सरकार भएको बताउँदै थापाले भने, 'उहाँ (ओलीजी) आफैँ दाबी गर्न जाने त संसारमा कहिँ भएको छैन।'
राष्ट्रपतिलाई दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नै नभएको थापाले जिकिर गरे।
'प्रक्रियामै जानुपर्यो। ७६(३) बाट अगाडि जानै पर्छ। राष्ट्रपतिलाई दाबी पुगेर भनेर अवरोध गर्ने अधिकारै छैन,' उनले भने, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन भनेर ग्यारेन्टी बन्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँ आफूमा केही निहीत छैन। संसदमा निहीत छ। उपधारा (१) (२) भएन भने ३ परिणामले जन्माएको हो। १, २ र ५ ले कार्यकारिणी जन्माउने हो,' थापाले भने।
यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, 'बहुमत पुग्न १३६ चाहिन्छ। हेड काउन्ट गर्दा नपुगे रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने?'
यसमा थापाले वाक्क दिक्क भएर संविधान बमोजिम जन्माउ र प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हो भनेको जवाफ दिए।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे, '७६ को व्यवस्था हेर्दा उपधारा १, २, ५ मा बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै हो। बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार विना कसरी दिने?'
यसमा थापाले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा 'हेड अफ स्टेट'ले सदनमा पेस गर्नुपर्छ भनेर फिर्ता पठाएको नजिर प्रस्तुत गरे। हेड काउन्ट गर्दा नपुगे सदनमा जानुपर्ने उनको आशय थियो।
'हाउस बोलाएर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु छ। ८ गते संसद् विघटन गर्ने हो भने संविधानमा १५ गते ल्याउने भनेर किन लेखेका? वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर लेखेको हो नि,' उनले भने।
थापाले प्रधानन्यायाधीशको '७६ को व्यवस्था हेर्दा उपधारा १, २, ५ मा बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै हो। बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार विना कसरी दिने? 'प्रश्नमा फेरि जवाफ दिए, 'उपधारा १, २, ३, ५ फरक हो श्रीमान्। १ मा मन्त्रिपरिषद् गठन छ। २, ३, ५ मा विश्वासको मत लिन जाने भनेकै छ। विश्वास पाउनु भएन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भएन। भाग्यमा लेखेको रहेछ भने भोली ओलीजी नै खानुहोला। उहाँलाई संविधानको मतलब छैन। बसिराख्ने भए त विश्वासको मत लिन पठाउनुपर्यो। त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो। विश्वासको मत नपाउनु लिन नसक्नु भनेको आउट हुनु हो।'
