Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१
काठमाडौं : वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने भएपछि रातारात दुराशयपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार कति भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि अपव्याख्या भएको उनीहरुको तर्क गरे। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवहेलना मुद्दामा कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। देउवाको पक्षमा बहसमा आएका कानुन व्यवसायी…
काठमाडौँ: माधवकुमार नेपालपछि २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भए डा. बाबुराम भट्टराई। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने निर्णायक समयमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। संविधान लेखन र सरकार सञ्चालन फरक भूमिका भए पनि सरकारको छाया संविधान सभामा निरन्तर थियो। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटेन र विघटन भयो। २०६९ जेठ १४ गते संविधान सभा भंग भएपछि बाबुराम नेतृत्वको सरकारले सोही वर्ष…
.jpg)
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जेठ २१ र २७ गते केपी शर्मा ओलीले गराएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन आदेश दिए लगत्तै २०* जना मन्त्रीको पद गएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र मन्त्री कायम रहने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ…
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाए। जेठ २६ को संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ बुझाएका हुन्। जवाफमध्ये सभामुख सापकोटाको भने फरक छ। सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मापन गर्ने अधिकार नभएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप…
काठमाडौं: गृह मन्त्रालयको कार्यालय सरेको छ। सिंहदरवारको उत्तर पश्चिममा रहेको मन्त्रालय अब पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनमा सरेको हो। यो भवनबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरिसकेको छ। भवनमा गृह मन्त्रालयको बोर्ड राखिएको छ। भूकम्पले भत्किएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सारिएको भवनमा अब गृह मन्त्रालय सारिएको हो। गृहको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाले मन्त्रालय सर्ने…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार र बुधवार कानुन व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्। ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार मंगलबार महान्यायाधिवक्तासहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग विघटन मुद्दाबारे परामर्श गरेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए। उनका अनुसार कानुन व्यवसायीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि…
कञ्चनपुर : गाउँमा गरिबी र बेरोजगारी छ। युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो निराशाका बिच केही गाउँमा भने गरिबीबाट उकास्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी। रामपतिदेवी चौधरी ७ वर्षअघि गरिबीमा थिइन्। श्रीमानको कमाईमा घरायसी चुलोचौकोमा सीमित थिइन्। तर उनी अहिले एउटा सफल कृषक र उद्यमी बनेकी छन्। राम्रो आम्दानी गरेर गाउँकै ‘रोल मोडल’ बन्न पुगेकी छन्। महिला पनि सफल हुन्छ भन्ने…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट बिहीवार भएका दुईवटा आदेशले मुलुकको राजनीतिमा फरकखाले संदेश दिएको छ। एउटा अन्तरिम आदेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन थियो। दोस्रो एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेताहरुलाई गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्दै कर्णालीका ४ सांसदमाथिको कारवाही फकुवा गर्न अन्तरिम आदेश। यी दुइवटै आदेश सत्ताका लागि प्रीतकर होइनन्। धेरैले अध्यादेशका भरमा शासन चलाउने ओलीमाथि अदालतले लगाम लगाएको…
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार लाग्ने आक्षेप हो - सहमति गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ टार्ने। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण गराउन आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने सहमति ओलीले तोडेको नजिर सबैसामु छँदैछ। शक्तिमा रहँदा ओलीले यस्ता सहमति बारम्बार भत्काइरहे। तर, सत्ता टिकाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली यति उदार हुन पुगेका छन् कि -…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले अन्तरिम जारी गरेन। निवेदकले जेठ ७ गते मध्यरातिको (प्रतिनिधिसभा विघटन) निर्णय स्थगन गर्नपर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउनेलगायत…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको छ। इजलासले ९ गतेबाट देउवाको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासले देउवाका वकिलको…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर बहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने चार आधार दिएका छन्। थापा बहस गर्न आउँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सुरुमै सोधे, 'अन्तरिम आदेश माग्नु भएको छ। अन्तरिम आदेश दिने आधार के?' जवाफमा थापाले चार आधार प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो त थापाले विश्वासको मत लिन…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले राय आदेश नसुनाउने र शेरबहादुर देउवाका वकिललाई बहस गर्न समय दिएर सुनुवाइलाई अगाडि बढाएका छन्। दुई न्यायाधीशको राय नआउने, सुनुवाइ निरन्तरता गर्ने आदेश निवेदक राजाराम घिमिरेले असहमति जनाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले रोके। त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले उठान…
काठमाडौँ: केन्द्रमा महन्थ ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव समूहले प्रदेशमा एक्सन लिएको छ। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी यादव समूहले प्रदेश २ मा ठाकुर समूहका ४ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बर्खास्त गरेका छन्। यादव समूहका मुख्यमन्त्री राउतले आइतबार राति भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार…
काठमाडौं: सामान्यतया न्यायाधीशमाथि आर्थिक स्वार्थ, फैसलाको अन्तरसम्बन्ध, नातागोता र सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिए स्वार्थ बाझिएको प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिने प्रचलन छ। पुस ५, २०७७ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासबाट आफूलाई अलग गरे। अहिले पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। तर न्यायाधीशहरुले स्वार्थ नबाझिने भन्दै नछोड्ने अडान लिए।…
काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै ११ जना न्यायाधीशमाथि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को प्रश्न उठाउँदै थप तीन जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन्। शुक्रवार राजाराम घिमिरेले दर्ता गराएको निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आजको इजलासले हेर्ने आदेश दिएका थिए। त्यसै अनुसार दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी र यज्ञमणि न्यौपानेले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरु बाहेकको संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशमाथि ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्न उठाउँदै परेको निवेदनको छिनोफानो संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उक्त निवेदन आइतवार गठन भएर बस्ने इजलासमै ल्याउन आदेश दिएका छन्। निवेदक अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरु बाहेकको संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालत प्रशासनको रिट दर्ता शाखामा निवेदन पेश गरेका थिए। साथै प्रधानन्यायाधीशको…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न अर्को संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा छ। १४६ सांसद रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको निष्ठामा प्रश्न उठाएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेको इजलास भंग भएको थियो। इजलास पुनर्गठनको जनाउ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार गरिसकेका छन्। यसअघि जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो। न्यायाधीशद्वय केसी…
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच कारवाहीको दोहोरी चलेको छ। महन्थले संसदीय दलको बहुमतका आधारमा स्पष्टीकरणसहित उपेन्द्रलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् भने उपेन्द्रले कार्यकारिणीको बहुमतका आधारमा महन्थसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र शर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरणसहित पार्टीबाट निष्कासन। कारवाहीको सिलसिला चलिरहँदा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई समूह भने आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा छन्।…
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक भोलि बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भोलि बैठक राख्ने जानकारी गराएका हुन्। बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावमा सहमत हुँदै प्रधान न्यायाधीश जबरा पूर्ण बैठक बोलाएर नियमावली संशोधन…
PahiloPost.com
Division of Bizmandu Pvt. Ltd.
Durbarmarg Kathmandu Nepal
Department of Information Registration No. 382/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Group Editor: Om Thapa
