PahiloPost

Apr 29, 2024 | १७ बैशाख २०८१

  • प्रदेशमा भित्रिएको विकृत संसदीय राजनीति, संघीयताको औचित्यमा उठाउँदै प्रश्न!

    प्रदेशमा भित्रिएको विकृत संसदीय राजनीति, संघीयताको औचित्यमा उठाउँदै प्रश्न!

    काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशमा लामो रस्सा कस्सीबीच एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नै पुन: मुख्यमन्त्री चयन भए। अविश्वासको प्रस्ताव, प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता नै मन्त्री, विशेष अधिवेशन, राजीनामा, हतास अधिवेशनको अन्त्य लुम्बिनीमा देखिएका परिदृश्य हुन्। कोभिड १९ महामारीले भयावह रुप लिइरहेका बेला प्रदेशहरुमा सत्ता समीकरणको खेल पनि चर्को रुपमा चलिरहेको छ। खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनर्स्थापना र एमाले-माओवादी विभाजनपछि प्रदेशहरुमा सत्ता…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • पार्टी विभाजनमा नलिएको विश्वासको मत किन लिन चाहन्छन् ओली? असफल भए विकल्प के?

    पार्टी विभाजनमा नलिएको विश्वासको मत किन लिन चाहन्छन् ओली? असफल भए विकल्प के?

    काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। यसै प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवशेन आह्वान गरेकी छन्। वैशाख २७ गते दिनको १ बजे अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने तय भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दल पूर्वत एमाले र माओवादी केन्द्र हुने…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • मनाङेको 'क्याबिनेट इन्ट्री'ले जोगिएलान पृथ्वीसुब्बा? यस्तो बन्दैछ अविश्वासको प्रस्तावको अंकगणित

    मनाङेको 'क्याबिनेट इन्ट्री'ले जोगिएलान पृथ्वीसुब्बा? यस्तो बन्दैछ अविश्वासको प्रस्तावको अंकगणित

    काठमाडौं: अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दैगर्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन्। मनाङेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। आपराधिक छवि बोकेका मनाङेलाई चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद प्रदेशहरुमै 'उत्कृष्ट मानिएका' मुख्यमन्त्री गुरुङले जोखिम मोलेर मन्त्री बनाउनुले उनी कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • महाकालीमा नेपालभित्र ५० मिटर तटबन्ध बनाएको भारतसँग मिलेन कुरा, मोडालिटीमै प्रश्न उठाएर हिँड्यो भारतीय सर्वे टोली

    महाकालीमा नेपालभित्र ५० मिटर तटबन्ध बनाएको भारतसँग मिलेन कुरा, मोडालिटीमै प्रश्न उठाएर हिँड्यो भारतीय सर्वे टोली

    काठमाडौं : दार्चुला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रभित्र पर्ने महाकाली नदी किनारको नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको तटबन्धको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षविहीन बनेको छ। संयुक्त अध्ययन गर्नुपूर्व नै नेपाली नापी कर्मचारीको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर तटबन्ध निर्माण रोक्नुपर्ने प्रतिवदेन दिएको थियो। हाल नेपाल र भारतको संयुक्त नापी टोली भने रित्तो हात फर्किएको छ। भारतले पुसदेखि एकतर्फी रुपमा नेपालभित्र पर्ने बगरमा ५० मिटर तटबन्ध…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • राजनीतिमा ‘फ्लोर क्रस’ : केन्द्रको सत्तामा हुन्छ के?

    राजनीतिमा ‘फ्लोर क्रस’ : केन्द्रको सत्तामा हुन्छ के?

    काठमाडौं: कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ४ जना सदस्यले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि राजनीतिमा कम्पन आयो। संसदमै उपस्थित भएर अर्का दलका पक्षमा मत हाल्नुले सामान्य अवस्थाका चित्रण गर्दैन। केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत चलिरहँदा अंक गणितमा ‘फ्लोर क्रस’ले विशेष अर्थ राख्छ। एकातिर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो बहुमत टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षसँग सम्वादमा छन्। जसरी…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • महाकालीमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदा उठेका प्रश्न : दुवै देशको नापी टोली अझै पुगेन टुंगोमा

    महाकालीमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदा उठेका प्रश्न : दुवै देशको नापी टोली अझै पुगेन टुंगोमा

    काठमाडौं : दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउन थालेको ३ महिना भयो। यतिखेर काम त रोकिएको छ तर करिब १५ मिटर जति तटबन्ध बनिसकेको छ। नदीभित्रै स्पर हालेर बलियो तटबन्ध भारतले बनाइरहेको हो। यसमा दार्चुलाका स्थानीयवासी र सांसदले दुई कारणले आपत्ति जनाएका छन्। पहिलो त पारितिर परेको नेपाली भूमिमा तटबन्ध बनाइरहेको छ। दोस्रो उक्त तटबन्धले नेपालका धेरै गाउँ…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • सर्वोच्चमा अनुमोदित न्यायाधीश सुवेदी भन्छन् : आकाश खसे पनि न्याय दिनुपर्छ

    सर्वोच्चमा अनुमोदित न्यायाधीश सुवेदी भन्छन् : आकाश खसे पनि न्याय दिनुपर्छ

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशहरु आज संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वोसम्मत रुपमा अनुमोदित भए। समितिले अनुमोदन गरेसँगै न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलेको छ। अनुमोदन अघि भएको सुनुवाईका क्रममा नहकुल सुवेदीले न्यायधीश बन्न आफ्नो योग्यता पुगेको दाबी गरेका थिए। समितिमा उनीमाथि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै उजुरी परेको थियो। '२७ वर्षदेखि न्याय…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • जसपाभित्रको दुई लाइन संघर्षबीच एमालेसँग यसरी बढ्दैछ वार्ता, मुद्दा फिर्ता सूचीमा किन छैन रेशम चौधरीको नाम?

    जसपाभित्रको दुई लाइन संघर्षबीच एमालेसँग यसरी बढ्दैछ वार्ता, मुद्दा फिर्ता सूचीमा किन छैन रेशम चौधरीको नाम?

    काठमाडौं: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बनेको छ। ३२ जना सांसद रहेको जसपा अहिले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको तानातानमा छ। राजनीतिमा दुईथरि समूहको तानातानमा रहेको जसपाभित्रै दुई धार देखिएको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा समूह केपी ओलीकै सत्ताबाट मधेसका माग सम्बोधन गरेर जाने लाइनमा छ भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्‍…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत : प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य, के होला अविश्वासको प्रस्ताव?

    गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत : प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य, के होला अविश्वासको प्रस्ताव?

    काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत भइरहेका बेला प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गरेका हुन्। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेकै बेला प्रदेशसभा अन्त्य गरिएको हो। प्रमुख…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • चुच्चे नक्साको वर्ष २०७७ : कालापानीबाट न भारत पछि हट्यो, न नक्सा नै कार्यान्वयनमा आयो, जनगणना पनि अलमलमा

    चुच्चे नक्साको वर्ष २०७७ : कालापानीबाट न भारत पछि हट्यो, न नक्सा नै कार्यान्वयनमा आयो, जनगणना पनि अलमलमा

    काठमाडौं: झण्डै पाँच दशकदेखि गायब पारिएको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नक्सामा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका लागि वर्ष २०७७ विशेष रह्यो। नाम दिइयो चुच्चे नक्सा। यद्यपि नक्सा कार्यान्वयन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने सवालमा भने यस वर्ष खासै उपलब्धि भएन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई विवादित भनेर अल्झाएको…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • 'नेपालका नरेश'का रुपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हरिद्वार यात्रा : कति तीर्थ कति राजनीति?

    'नेपालका नरेश'का रुपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हरिद्वार यात्रा : कति तीर्थ कति राजनीति?

    काठमाडौं : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाह गत बिहीवार भारत प्रस्थान गरे। पूर्व राजपरिवार सहितको टोली उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत हिन्दुहरुको प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वारमा आयोजना हुने महाकुम्भमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। हिन्दुहरुको पवित्र धार्मिक स्थल हरिद्वारमा महाकुम्भका अवसरमा चैत ३० गते पूर्वराजा शाहले हिन्दू सम्राटको हैसियतमा गंगामा शाही स्नान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। पूर्वराजा शाहका सञ्चार विज्ञ…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • प्रधानमन्त्रीले किन लिएनन् विश्वासको मत, के हुन्छ सरकारको वैधानिकता?

    प्रधानमन्त्रीले किन लिएनन् विश्वासको मत, के हुन्छ सरकारको वैधानिकता?

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एकता खारेज भई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएको सोमबार ३० दिन पुगेको छ। सर्वोच्चले फागुन २३ गते ने क पा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता खारेज भएको फैसला सुनाएको थियो। सोमबार चैत २३ गते ३० दिन पुगेको हो। संविधानको धारा १००(२) अनुसार…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • न्यायाधीशको सुनुवाइमा एकअर्कालाई पर्खिँदै समिति र अदालत, भ्रष्टाचारदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म चर्चा

    न्यायाधीशको सुनुवाइमा एकअर्कालाई पर्खिँदै समिति र अदालत, भ्रष्टाचारदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म चर्चा

    काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सारेको छ। आइतबार उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले चैत २५ गते तोकिएको सुनुवाइ २०७८ वैशाख ३ गतेलाई सारेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सांसदहरूको व्यस्तता र सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको ३० गते आउने फैसलालाई हेर्ने भनेर सुनुवाइ सारिएको बताए। न्याय परिषद्ले फागुन २८ मा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • राजनीतिको निर्णायक केन्द्रमा न्यायालय, साना साना विषय किन पुगिरहन्छन् अदालत?

    राजनीतिको निर्णायक केन्द्रमा न्यायालय, साना साना विषय किन पुगिरहन्छन् अदालत?

    काठमाडौं : गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै न्यायालय राजनीतिक विवाद समाधानको केन्द्र बनेको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केही समय रोकिएको राजनीतिक विषयको न्यायिक परीक्षण पछिल्लो चार महिनायता ह्वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्जनभन्दा बढी यस्ता विषय अदालतमा विचाराधीन छन्।  प्रतिनिनिधसभा विघटनपछि फागुन ११ मा पुनर्स्थापना, फागुन २३ गते ने क पा'को एकता खारेजी, चैत १७…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • 'प्रधानन्यायाधीश'ले प्रचण्डको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेपछि कानुनविद् भन्छन्, ‘अब अदालतको ढोका बन्द, गल्ती माओवादीकै हो’

    'प्रधानन्यायाधीश'ले प्रचण्डको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेपछि कानुनविद् भन्छन्, ‘अब अदालतको ढोका बन्द, गल्ती माओवादीकै हो’

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता खारेजीको फैसलामाथिको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले फागुन २३ गतेको फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो। जबरासहित न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलास (बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी) बाट फागुन २३ गते भएको फैसलामा न्याय…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • लेनदेनको विषयमा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र नै अधिवक्ताबिच कुटाकुट

    लेनदेनको विषयमा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र नै अधिवक्ताबिच कुटाकुट

    काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र नै दुई अधिवक्ता बिच कुटाकुट भएको छ। आज दिउँसो अदालत परिसरमा अधिवक्ता किरण जोशी र प्रमोद गुप्ताबिच व्यक्तिगत लेनदेनको विषयमा कुटाकुट भएको हो। सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनको गेटमा दुई जना बिच कुटाकुट भएको हो। गुप्ताले जोशीबाट पाँच वर्षअघि एक लाख रुपैयाँ लिएको र त्यही रकमको विषयमा कुटाकुट भएको खुलेको छ। अधिवक्ता जोशीले पैसा मागेपछि दुई…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा गए के हुन्छ? ब्युँतिएला एमाले र माओवादी एकता?

    सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा गए के हुन्छ? ब्युँतिएला एमाले र माओवादी एकता?

    काठमाडौँ: सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सर्वोच्चको ‘नेकपा एकता खारेज गर्ने’ फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ। मंगलबारमात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित स्थायी कमिटी सदस्यले कानुनविद्सँग छलफल गरेर यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालेका थिए। फैसलाको महिना दिन पुग्न लाग्दा माओवादी पुनरावलोकनको तयारीमा लागेपछि अब के होला भन्ने चासो बढेको छ। पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन ११ मा…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • फास्ट ट्र्याक निर्माणको विषयलाई लिएर सांसदको प्रश्न : सेना र व्यवसायीमा के अन्तर?

    फास्ट ट्र्याक निर्माणको विषयलाई लिएर सांसदको प्रश्न : सेना र व्यवसायीमा के अन्तर?

    काठमाडौं : फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को कार्य प्रगतिबारे छलफल गर्न सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बैठकमा सांसदहरुले सेनाको काम गराईमाथि पटकपटक प्रश्न गरे। बैठकमा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका बलाधिकृत प्रभुराम शर्मा, प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलसहित ५ जना सैनिक अधिकृत उपस्थित थिए। सुरुमा सेनाले फास्ट…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • सभामुख सापकोटाले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मागे समय : के होला त आइस ब्रेक?

    सभामुख सापकोटाले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मागे समय : के होला त आइस ब्रेक?

    काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि समय मागेको बताएका छन्। 'संसदलाई प्रभावकारी बनाउन छलफलका लागि समय मागेको छु,' पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सापकोटाले भने, 'समय पाउनेमा आशावादी छु।' तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई धार देखिएलगत्तै सभामुख र प्रधानमन्त्री बिच द्वन्द्व देखिएको थियो। संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा सभामुख अनुपस्थित भएसँगै प्रधानमन्त्री…

    विस्तृतमा पढ्नुस्

  • झलनाथ र माधवलाई कारबाही गर्न ओलीलाई कति सहज? भुईँको टिप्दा खल्तीको पोखिने जोखिम!

    झलनाथ र माधवलाई कारबाही गर्न ओलीलाई कति सहज? भुईँको टिप्दा खल्तीको पोखिने जोखिम!

    काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) मा समूहगत विभाजन बढ्दो छ। कानुनी रुपमा एकै भए पनि सांगठनिक रुपमा भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर तथा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर उभिएका छन्। सतहमा दुई समूह देखिँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अलग्गै धारमा हिँडिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताद्वयको समूहबीच ‘वार’को अवस्था छ। अध्यक्ष ओलीले पटक-पटक कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन्…

    विस्तृतमा पढ्नुस्


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell