काठमाडौं : दार्चुला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रभित्र पर्ने महाकाली नदी किनारको नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको तटबन्धको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षविहीन बनेको छ। संयुक्त अध्ययन गर्नुपूर्व नै नेपाली नापी कर्मचारीको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर तटबन्ध निर्माण रोक्नुपर्ने प्रतिवदेन दिएको थियो। हाल नेपाल र भारतको संयुक्त नापी टोली भने रित्तो हात फर्किएको छ।
भारतले पुसदेखि एकतर्फी रुपमा नेपालभित्र पर्ने बगरमा ५० मिटर तटबन्ध बनाइसकेको छ। नेपालको आपत्तिपछि अहिले काम रोकिएको छ। यद्यपि आफ्नो भू-भागभित्र भने भारतले निर्माणलाई निरन्तरता दिएकै छ। यसबारे संसदमा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएपछि सरकारले नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै चैत ३० मा केन्द्रीय नापी टोली दार्चुला पठाएको थियो। ५ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीले गरेका थिए। भारतबाट पनि सर्वे डिपार्टमेन्टको ५ सदस्यीय टोली निर्माणस्थलमा आएर अध्ययन थालेको थियो।
१० दिनसम्म निर्माणस्थलमा संयुक्त नापी टोलीले नदीको भू-बनोटदेखि, २०७० सालको बाढीले धार परिवर्तनसम्म सबै कुरा हेर्यो। तर निष्कर्षमा पुगेन। भारतीय सर्वे टोलीले मोडालिटीमा प्रश्न उठाएर हिँडेको नेपाली पक्षले जनाएको छ। ‘केन्द्रमै सोधेर आउँछौं भन्ने भयो। त्यहाँ मिलेन। मोडालिटीको बारेमा समस्या भयो। कुन मोडालिटीले नाप्ने भन्ने प्रश्न उठाएर पहिला भारतीय टोली हिँड्यो। अनि नेपाली टोली पनि फर्कियो,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने।
उनका अनुसार नेपाली टोलीले बाढी अगाडिको पुरानो धारको नक्सा देखाएर 'कन्भिन्स' गर्न खोजे पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेनन्। सर्वेमा आएको भारतीय अधिकारीहरुले केन्द्रमा सोधेर अगाडि बढ्ने भन्दै हिँडेका थिए।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले स्थलगत अध्ययनको निष्कर्षबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘करिब १० दिनजति साइट भिजिट गरे। विभिन्न किसिमका छलफलहरु गरे। उनीहरुले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार आफ्नो विभागमा गएर जानकारी गराउने र विभागस्तरबाट के हुन्छ थप त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्ने हिसाबले यहाँबाट हिँड्नुभयो। के छलफल भयो, के सहमति भयो भन्ने खुलाउनुभएन,’ जोशीले भने।
नेपाली टोली ‘भारतीयहरु हिँडेकाले आफूहरु पनि यहाँ बसेर थप केही नहुने र विभागमा गएर कुरा गर्छौं’ भनेर दार्चुलाबाट फर्किएको थियो।
दार्चुलाका पत्रकार भोजराज जोशीले पनि संयुक्त टोलीबिच कुरा नमिलेको र केही पनि प्रगति नभएको बताए।
‘नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दा जान्दै पेलेर बाँध बाधेको छ। कसरी कुरा मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले हाम्रो भूमिमा काम रोकिएको छ। आफ्नो भूमिमा भने बाँध बनाइरहेकै छ। तीनवटा लेयर हालेर कम्पाण्ड पूरा गरिसकेको छ। नेपालतिर ५० मिटर जति बाँध बनाइसकेको छ। केही कुरा नमिलेपछि फर्किए। यहाँ केही बोलेनन्। माथि पेश गर्छौं भनेर गए।’
तटबन्धको समस्यालाई सदनमा उठाएका दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि कुरा नमिलेको सुन्नमा आएको बताए। दुबै मुलुकको नापी टोलीले केन्द्रमै सोधेर मिलाउँछौं भनेको तर महाकालीमा ठूलो समस्या नभएको बडूको भनाई छ।
‘नदीको सीमा क्लियर छ। खलंगा क्षेत्रदेखि दक्षिणतिर २०७० सालको बाढी भन्दा पहिला सीमानाको कुनै विवाद थिएन। २०७० सालको बाढीभन्दा पहिलाको नक्सा दुबैतिरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने ज्वाइन्ट कमिटीले टुंग्याइसकेको छ। त्यसै नक्साअनुसार जे हो त्यसैअनुसार मिलाइदियो भने समस्या नै छैन,’ बडूले भने।
बाढीले कटान गरेर केही यता र केही उता पार्दा अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ। बाढीभन्दा पूर्वको अवस्था फर्किनु नै समाधान भएको उनको सुझाव छ।
बडूका अनुसार २०७० असार २ गते आएको भीषण बाढीले नेपालतर्फको १०४७ रोपनी जमिन महाकालीले बगाएको थियो। ठूलो जमिन भारततिर गयो। बाढीपछि भने महाकालीपारी नेपालको ३५ हेक्टर जमिन छ।
चैत १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बडूले भनेका थिए, ‘महाकालीमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर धमाधम तटबन्ध बनाउन थालेको तीन महिना भइसक्दा पनि नेपाल सरकार बेखबर छ, सुतिरहेको छ, मौन छ। १ हजार ४३ रोपनी नेपाली भूमि बाढीले बगायो अहिले धेरै हिस्सा भारततिर गएको छ। ३५ हेक्टर जमिन भारततिर बगर बनेको छ। आफ्नो भूमि गुमिरहँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन?’
नेपालभित्र पर्ने भूमिमा नदीले धार परिवर्तन गरेकै आधारमा भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदा सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्दै बडूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। कुरा उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसदमा नेपाल र भारतका नापी अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी दिएका थिए। मन्त्री ज्ञवालीले अध्ययनका क्रममा पर्खाल ठीक ढंगले बनेको छ कि छैन? अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सहि ढंगले सम्मान गरिएको छ कि छैन? भन्ने हेरिने र यसले तथ्य प्रमाणहरु अघि सार्ने बताउँदै नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्ने र यसमा नेपाल सरकार सजग रहेको बताएका थिए।
तटबन्धन निर्माणमा उठेका प्रश्न
सांसद बडूले भारतले एकतर्फी बनाएको तटबन्धका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठाएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रीले भने संयुक्त टोलीले सम्बोधन गर्ने जवाफ प्रतिनिधिसभामै दिएका थिए।
बडूका अनुसार सीमा स्तम्भलाई समेत भित्र पारेर भारतले तटबन्धन बनाइरहेको छ। तटबन्ध निर्माणले नेपालको उर्वर जमिन खतरामा परेको छ।
सीमामा संरचना निर्माण गर्दा अर्को मुलुकलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ। तर नेपालको सहमतिविना कसरी बनाउँदैछ भारतले संरचना?
उनका अनुसार नेपालले त्यही क्षेत्रमा तटबन्धन बनाउँदा सन् २०१३ मा भारतसँग परामर्श गरेका थियो। नेपाल र भारतबिच धार परिवर्तन गरेको जमिनलाई नछुने, फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपललाई स्वीकार गर्ने, पहिले नै तय भएको प्राकृतिक सीमाभन्दा कुनै किसिमले नदीतिर नआउने, नेपालको जमिन उता गएको छ भने त्यसलाई नछुने र भारतको आउँदा नेपालले पनि नछुने र कुनै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमतिले मात्र बन्ने लिखित माइन्युट भएको थियो।
हाल उक्त सहमतिलाई वेवास्ता गरेर पारितिर परेको नेपालको ३५ हेक्टर बगरसमेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्धन बनाउन थालिएको उनको भनाइ छ। 'यसले नेपाल भूमि त मिचियो नै। नदीतिर आएर बनाउँदा आउने वर्षातमा वा दुई/तीन वर्षभित्र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ठूलो जनसंख्या र उर्वर भूमि भएका गाउँहरु (गल्फै, नमस्कार, किमतडी, धाप,दत्तु,उकु, बाकु, लाली समेत) सखाप हुन सक्ने सम्भावित जोखिम समेत बढेको छ,' उनले भने।
तटबन्धनले नदीको बहाव अझ नेपालतिर आउने बताउँदै उनले नेपाली गाउँहरु सखाप हुने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए।
'नेपालको सहमतिका साथ दुई देशको राइट अफ वे, नदीले लिएको बहावको सीमाकंन प्राकृतिक रुपमा भइसकेको छ। त्यो सीमांकनहरु पहिले जहाँ अंकित थिए, नक्साले, लालपूर्जाले जहाँ भन्छ त्यहाँ कायम हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यस्तो नरोक्ने हो भने जमिन मात्रै होइन भोलि बाँकी जमिन पनि जान्छ। नेपालको माटो जोगिनुपर्छ। दुई देशको बैठक बसेर तत्काल सच्याइयोस्। आफ्नो सीमा बाहेक नदीभित्र बस्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र सच्याउनुपर्छ।'
