काठमाडौं : दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउन थालेको ३ महिना भयो। यतिखेर काम त रोकिएको छ तर करिब १५ मिटर जति तटबन्ध बनिसकेको छ।
नदीभित्रै स्पर हालेर बलियो तटबन्ध भारतले बनाइरहेको हो। यसमा दार्चुलाका स्थानीयवासी र सांसदले दुई कारणले आपत्ति जनाएका छन्। पहिलो त पारितिर परेको नेपाली भूमिमा तटबन्ध बनाइरहेको छ। दोस्रो उक्त तटबन्धले नेपालका धेरै गाउँ बाढीको जोखिममा पर्नेछन्। २०७० सालमा आधा सदरमुकाम नै बाढीले बगाएर सखाप पारिसकेको देखेका दार्चुलावासी यसपालि भारतबाट एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदा सतर्क हुनु स्वभाविक थियो।
अझै टुंगोमा पुगेन नापी टोली
चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले नेपाल र भारतको नापी विभागको टोली स्थलगत अध्ययनमा छ। नापी विभाग काठमाडौंबाट केन्द्रीय नापी टोली र भारतीय सर्वे टोलीले संयुक्त रुपमा स्थलगत अध्ययन थालेको आज ७ दिन पुगेको छ। ७ दिन बितिसक्दा पनि संयुक्त टोली टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
दुवै टोलीबिच राय बाझिएको छ। सहमति नबन्दा स-साना तथ्य प्रमाण पहिल्याएर भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गराउने प्रयासमा नेपाली नापी कर्मचारी लागेका छन्। यसबारे औपचारिक रुपमा टोलीले बोल्न मानेका छैन। यद्यपि अन्तिममा टुंगोमा पुगेर सहमति हुने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ। नेपाल र भारतका नापी टोलीले चैत ३० गतेदेखि संयुक्त रुपमा अध्ययन थालेको हो।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले स्थलगत अध्ययनमा अझै केही दिन लाग्ने बताए।
‘आफ्नो विभागमा सोध्दै, अनुमति लिँदै अध्ययन गर्दैछन्। फाइनल भएपछि हामीलाई जानकारी गराउने भनेका छन्। दुवै टोली फिल्डमै छन्,’ जोशीले भने। उनका अनुसार ५ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीले गरेका छन्। भारतबाट पनि सर्वे डिपार्टमेन्टको ५ सदस्यीय टोली निर्माणस्थलमा अध्ययनका लागि खटिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले स्थलगत अध्ययन टोलीमा दार्चुलाका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक र भारतबाट एसएसबीका अधिकारी पनि सहभागी रहेको जानकारी दिए।
दार्चुलामा २०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमि भारततिर परेको छ। भारततिर परेको नदी किनारामा भारतले १५ मिटर क्षेत्रमा तटबन्धन बनाइसकेको छ। अहिले काम भने रोकिएको छ।
दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूका अनुसार २०७० असार २ गते आएको भीषण बाढीले नेपालतर्फको १०४७ रोपनी जमिन महाकाली बगायो। त्यसबेला नेपालको ठूलो जमिन भारततिर गयो। महाकालीपारी नेपालको ३५ हेक्टर जमिन छ।
चैत १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बडूले भनेका थिए, ‘महाकालीमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर धमाधम तटबन्ध बनाउन थालेको तीन महिना भइसक्दा पनि नेपाल सरकार बेखबर छ, सुतिरहेको छ, मौन छ। १ हजार ४३ रोपनी नेपाली भूमि बाढीले बगायो अहिले धेरै हिस्सा भारतिर गएको छ। ३५ हेक्टर जमिन भारततिर बगर बनेको छ। आफ्नो भूमि गुमिरहँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन?’
नेपालभित्र पर्ने भूमिमा नदीले धार परिवर्तन गरेकै आधारमा भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदा सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्दै बडूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।
कुरा उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसदमा नेपाल र भारतका नापी अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी दिएका थिए। मन्त्री ज्ञवालीले अध्ययनका क्रममा पर्खाल ठीक ढंगले बनेको छ कि छैन? अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सहि ढंगले सम्मान गरिएको छ कि छैन? भन्ने हेरिने र यसले तथ्य प्रमाणहरु अघि सार्ने बताउँदै नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्ने र यसमा नेपाल सरकार सजग रहेको बताएका थिए।
तटबन्धन निर्माणमा उठेका प्रश्न
सांसद बडूले भारतले एकतर्फी बनाएको तटबन्धका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठाएका छन् जसलाई परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त टोलीले सम्बोधन गर्ने जवाफ प्रतिनिधिसभामै दिएका थिए।
बडूका अनुसार सीमा स्तम्भलाई समेत भित्र पारेर भारतले तटबन्धन बनाइरहेको छ। तटबन्ध निर्माणले नेपालको उर्वर जमिन खतरामा पर्यो। सीमामा संरचना निर्माण गर्दा अर्को मुलुकलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ। तर नेपालको सहमतिविना कसरी बनाउँदैछ भारतले संरचना?
उनका अनुसार नेपालले तटबन्धन बनाउँदा सन् २०१३ मा भारतसँग परामर्श गरेका थियो। नेपाल र भारतबिच धार परिवर्तन गरेको जमिनलाई नछुने, फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपललाई स्वीकार गर्ने, पहिले नै तय भएको प्राकृतिक सीमाभन्दा कुनै किसिमले नदीतिर नआउने, नेपालको जमिन उता गएको छ भने त्यसलाई नछुने र भारतको आउँदा नेपालले पनि नछुने र कुनै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमतिले मात्र बन्ने लिखित माइन्युट भएको छ।
सहमतिलाई वेवास्ता गरेर पारितिर परेको नेपालको ३५ हेक्टर बगरसमेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्धन बनाउन थालिएको उनको भनाइ थियो। 'यसले नेपाल भूमि त मिचियो नै। नदीतिर आएर बनाउँदा आउने वर्षातमा वा दुई/तीन वर्षभित्र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ठूलो जनसंख्या र उर्वर भूमि भएका गाउँहरु (गल्फै, नमस्कार, किमतडी, धाप,दत्तु,उकु, बाकु, लाली समेत) सखाप हुन सक्ने सम्भावित जोखिम समेत बढेको छ,' उनले भने।
तटबन्धनले नदीको बहाव अझ नेपालतिर आउने बताउँदै उनले नेपाली गाउँहरु सखाप हुने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए। 'नेपालको सहमतिका साथ दुई देशको राइट अफ वे, नदीले लिएको वहावको सीमाकंन प्राकृतिक रुपमा भइसकेको छ। त्यो सीमांकनहरु पहिले जहाँ अंकित थिए, नक्साले, लालपूर्जाले जहाँ भन्छ त्यहाँ कायम हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यस्तो नरोक्ने हो भने जमिन मात्रै होइन भोलि बाँकी जमिन पनि जान्छ। नेपालको माटो जोगिनुपर्छ। दुई देशको बैठक बसेर तत्काल सच्याइयोस्। आफ्नो सीमा बाहेक नदीभित्र बस्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र सच्याउनुपर्छ।'
