राजनीतिमा ‘फ्लोर क्रस’ : केन्द्रको सत्तामा हुन्छ के?

काठमाडौं: कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ४ जना सदस्यले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि राजनीतिमा कम्पन आयो। संसदमै उपस्थित भएर अर्का दलका पक्षमा मत हाल्नुले सामान्य अवस्थाका चित्रण गर्दैन। केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत चलिरहँदा अंक गणितमा ‘फ्लोर क्रस’ले विशेष अर्थ राख्छ।

एकातिर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो बहुमत टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षसँग सम्वादमा छन्। जसरी भए पनि सत्ता टिकाउन मधेशका मुद्दा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ओलीले। अर्कोतिर माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाको नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि चलिरहेकै छ।

अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादीका (कारबाहीमा परेका ४ र एक जना सभामुख सहित) ५३ सांसद छन्। मताधिकार भएका ४८ सांसद  माओवादीसँग छन्। यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको कूल संख्या २७१ हुन आउँछ। कुल २७५ मा ४ स्थान रिक्‍त भएकाले तत्काल कायम संख्या अब २७१ कायम हुनेछ।

एमालेका १२१ सांसद छन्। एमालेलाई गठबन्धन सरकारका लागि १५ सांसद आवश्यक छ। अहिले माओवादीको समर्थन रहँदासम्म १६९ सांसद सहित बहुमतमा सरकार चलिरहेको हो। समर्थन फिर्ता लियो भने एमाले सरकार कायम रहिरहन जसपा या नेपाली कांग्रेसले सरकारको समर्थन गर्नुपर्छ। जसपाले मात्रै समर्थन गरेमा बहुमतमा १७ सांसद बढी नै हुन्छन्। दुई धारमा विभाजित भएकाले एउटा पक्ष फुटेर समर्थन गरे पनि ओली सत्ता जोगिन सक्छ।

तर, एमालेभित्रै फ्लोर क्रस भयो भने चाहिँ ओली सत्ता सहजै ढल्छ। अहिले एमालेको विद्रोही माधव नेपाल समूहका कम्तीमा २० सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यदि त्यसो भयो भने ओलीलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। किनकी सिंगो जसपा ओलीलाई समर्थन गर्न तयार छैन। जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले ओलीलाई हटाएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार बनाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

यस्तोमा कर्णालीबाट सुरु भएको 'फ्लोर क्रस'ले संसदीय प्रणाली कुन दिशातिर जान्छ? केन्द्रमा त्यसले कस्तो असर पार्ला? संविधान र कानुनका ज्ञाता यसलाई प्रणालीमाथिको खराब सुरुवातका रूपमा चित्रण गर्छन्।

माओवादीलाई घाटा

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल फ्लोर क्रसले पार्टीभन्दा सिस्टमलाई क्षति पुर्‍याउने बताउँछन्।

‘दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन, जनताको मतको सम्मानका लागि एउटा दलबाट निर्वाचित भएको मान्छे अर्को दलमा गएमा वा दल त्याग गरेमा पद जाने जुन व्यवस्था गरेका थियौं त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो,' पोखरेलले भने, 'पार्टीहरुलाई गणितीय रुपमा केही तलमाथि पर्ला तर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो।'

पार्टी फुटाउने र दल बदल्ने गर्दा व्यवस्था अस्थिर भयो भनेर पार्टी फुट्दा पनि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ। त्यो सोचमाथि प्रहार भएको उनले बताए। ‘यो राम्रो सुरुवात होइन,’ उनले भने।

केन्द्रमा गठबन्धन बनाउने सवालमा पनि माओवादी केन्द्रको सांसद घटेकाले अब तीन दलको बहुमत नै नपुग्ने स्थिति बन्दै गरेको पोखरेलको तर्क छ। अर्कोतिर विश्वासको मत लिँदा एमालेमा फ्लोर क्रस हुनसक्ने सम्भावना छ।

‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने गणित राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दै पुग्दैन। अब ढिलो चाँडो मध्यावधि चुनावमा जाने देखिन्छ,’ पोखरेलले निष्कर्ष सुनाए।

अनुशासनको हिसाबले जायज होइन

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य फ्लोर क्रस पार्टी अनुशासनको हिसाबले राम्रो कुरा नभएको बताउँछन्। ‘यद्यपि दुनियाँमा यसको अभ्यास छ। हामी कहाँ पनि २०४७ सालपछि थुप्रै पटक फ्लोर क्रस भएको छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रको इस्यु र दलको इस्युमा राष्ट्रका लागि फ्लोर क्रस गर्ने प्रचलन छ। त्यतिबेला जायज हुन्छ,’ आचार्यले भने।

केन्द्रको सत्ता समीकरणमा पनि यसको असर पर्ने उनको तर्क छ। र, यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै मान्छन् उनी।

‘ओलीले जुन अत्याचार पार्टीभित्र गरे, पार्टीकै मान्छेलाई असह्य भएको हुनसक्छ। संसदीय व्यवस्थामा यो राम्रो मानिँदैन। तर त्यो अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्री र उनको सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति पुस ५ ले निम्त्याएको हो। अदालतले केही हदसम्म सच्यायो। त्यो प्रवृत्ति जुन देखियो त्यो दोहारिने सम्भावना देख्दैछु। प्रधानमन्त्रीको चाहना फेरि चुनावमै जाने देखिन्छ।’

वैधानिक मान्न सकिँदैन

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीकै कारण यो परिस्थिति आएको बताए पनि संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली फ्लोर क्रसलाई कानुनी र वैधानिक मान्न नसकिने बताउँछन्।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पहिलो फैसलाले पार्टी एक हो भन्यो। दोस्रो फैसलाले अलग अलग हो भनेर पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍यायो। पार्टी विभाजन भयो। ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। लिनुभएन। प्रदेशहरुमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। नलिएपछि सबै कामचलाउ सरकार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर एउटा डिफ्याक्टो पार्टी छ अर्कोतिर डिजुरे पार्टी छ। डिफ्याक्टो पार्टीले समानान्तर कमिटी गठन गर्दै गएको छ। यसकारण फ्लोर क्रस एकैपटक आएको हैन।'

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञवाली फ्लोर क्रस गर्ने परिपाटीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समस्या हुने देख्छन्। ‘पहिलेकै पार्टी नेकपा भएको भए जनमतसंग्रह, विश्वासको मत, अविश्वासमा पार्टीको ह्विप मान्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर एउटा पार्टीको डिफ्याक्टो र डिजुरे पार्टी छ त्यो अवस्थामा डिफ्याक्टो जतिले त्यो ह्वीपलाई मानेनन्। नमानेपछि डिजुरे पार्टीले पदबाट हटाउन सक्छ। एउटै पार्टी भएको अवस्थामा कानुनले फ्लोर क्रस गर्न दिँदैन। अब यसको असर केन्द्रमा पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समस्या हुन सक्छ। विश्वासको मत लियो भने पनि वा अविश्वास प्रस्ताव आयो भने पनि पारित हुन सक्छ। त्यसकारण पार्टी एक भएर जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान फ्लोर क्रम गर्ने बाध्यात्मक स्थिति ओलीले नै सिर्जना गरेको तर्क गर्छन्। ‘यो ओलीको पेलाइको परिणाम हो। यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद क्रस गरे। प्रदेशमा सांसदले प्रदेशसभा क्रस गरे,' प्रधानले भने, 'हिसाब बराबर भयो। केन्द्रमा पनि अब यसको असर देखिन्छ।’

रोक्ने एउटै उपाय निर्वाचन

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी संसदीय शासन प्रणालीको कमजोर पक्ष मान्छन् फ्लोर क्रसलाई।

‘यसको सम्भावना त्यतिबेला हुन्छ जब सरकार अस्थिर बन्छ, जब राजनीतिक दलहरु विभाजित हुन्छन्,' उनले भने।

भण्डारीका अनुसार फ्लोर क्रस रोक्ने एउटै मात्रै उपाय निर्वाचन हो। कर्णालीमा मात्र होइन माओवादीका सांसद एमालेमा प्रवेश गर्नु, सांसद पद गुमाएर मन्त्री बन्नु पनि फ्लोर क्रसिङ नै रहेको उनको तर्क छ।

'अब केन्द्रमा पनि सुरु हुने देखिँदैछ,’ भण्डारीले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको विश्वासको मत माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव गरेर त्यसलाई पारित गर्नका लागि एमालेभित्रको माधव नेपाल खेमा जसको ३८ सांसद छन् उसले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्छन्।

फ्लोर क्रसले एक पक्ष मात्र नभई सबै पक्षलाई समस्या हुने भण्डारीको बुझाई छ। विश्वासको मत नलिइसकेपछि जाने बाटो निर्वाचन नै भएको भण्डारीले बताए।

पार्टीहरुलाई अस्थिर बनाउँछ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी फ्लोर क्रसले पूरै संसदीय प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्ने खतरा देखिएको टिप्पणी गर्छन्। यसमा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको उनको बुझाई छ।

‘गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै उहाँहरुले अधिवशेन अन्त्य गराउनुभयो। त्यो पनि उहाँको गम्भीर बदनीयत हो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा उहाँले संसद नै भंग गर्नुभयो,' त्रिपाठीले भने, 'सारा विकृति, विसंगङ्गतिको सुरुवात, संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त गर्ने प्रक्रिया उहाँहरुले सुरु गर्नुभयो।’

फ्लोर क्रस गर्ने कुरा संसदीय प्रजातन्त्रमा अस्वभाविक मानिने भएकाले यसलाई परम्परा भन्न नमिल्ने त्रिपाठीको तर्क छ। 'यसले पार्टीहरुलाई अस्थिर बनाउँछ। तर कहिलेकाहीँ मान्छेले पद गुमाएर विद्रोह पनि गर्दोरहेछ। यसको लागि ओलीजी एण्ड कम्पनी पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य केन्द्रको रियाक्सन कर्णालीमा देखिएको बताउँछन्।

‘केन्द्रमा माओवादीमा क्रस गरेर एमालेमा गयो। पद गयो। तुरुन्तै सपथ खुवाएर क्याविनेटमा लगियो। कर्णालीमा त्यसको रियक्सन देखियो। अब केन्द्रमा पनि क्रस हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘अब अन्तिम विकल्प चुनाव नै देखिँदै गएको छ।’