काठमाडौं : गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै न्यायालय राजनीतिक विवाद समाधानको केन्द्र बनेको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केही समय रोकिएको राजनीतिक विषयको न्यायिक परीक्षण पछिल्लो चार महिनायता ह्वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्जनभन्दा बढी यस्ता विषय अदालतमा विचाराधीन छन्।
प्रतिनिनिधसभा विघटनपछि फागुन ११ मा पुनर्स्थापना, फागुन २३ गते ने क पा'को एकता खारेजी, चैत १७ गते पुनरवलोकनको निवेदन, विघटनको बीचमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिट निवेदन पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। हिजोआज स-साना राजनीतिक समस्याहरु पनि अदालत पुगिरहेका छन्। राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुगिरहँदा अदालतमा सेटिङ शब्दको पनि चर्चा उस्तै छ।
यद्यपि अदालत राजनीतिको केन्द्र बनेको अहिलेमात्रै होइन। राजनीतिक विवादको निरुपण समेत पहिलो हैन। अन्तरिम संविधानले आधारभूत संचरना नै परिवर्तत गरेपछि भएका नियुक्ति र सिफारिस संयन्त्रको प्रभावले पनि न्यायिध शुद्धतामा प्रश्न खडा गरेको छ।
संविधानले राजनीतिसँग नजिक रहने सिफारिस संयन्त्र बनायो। साथै सुनुवाइको व्यवस्थालाई पनि अंगीकार गर्यो। कतिपय जानकारहरु न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन यी व्यवस्था थप सहायक बनेको बताउँछन्।
केही दिनअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लेख लेखेरै न्यायालयको सुधारका लागि संविधान संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले एक कदम अघि बढेर संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन्।
न्यायालय सुधारका लागि विभिन्न आवाज उठिरहेका बेला राजनीति र अदालत कसरी एक-अर्काका पर्याय बने, कसरी अदालत राजनीतिक समस्या समाधानको थलो बन्यो भन्ने प्रश्न अहम् छ।
राजनीतिलाई डोर्याउने अदालत
न्याय प्राप्तिका लागि न्यायालय महत्वपूर्ण निकाय हो। तर पछिल्लो समय अदालतले राजनीतिलाई डोर्याउँदै लगेको देखिन्छ। आफ्नो आदेश तथा फैसलाबाट एउटा मार्ग राजनीतिलाई देखाइरहेको छ। हालैका आदेश/फैसला प्रमाण हुन्। जस्तो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना/मागदावी भन्दा अघि बढेर नेकपा खारेज गर्ने फैसलाले राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन गर्यो। यो मुद्दाको पक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता देव गुरुङको टिप्पणी यहाँनेर सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यसअगाडि पनि थुप्रै फैसला भएका छन्। जसले राजनीतिमा तह लगाउने र आफ्नो स्पेस बनाउने माध्यम अदालत बन्न पुगेको वा बनाइएको देखिन्छ।
संविधान र कानुनका ज्ञाताका नजरमा यसको सुरुवात भने लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भएको हो। नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल २०६२/०६३ पछिको सहमतीय राजनीतिले साना साना मुद्दा अदालत जान थालेको बताउँछन्। नेपालको राजनीतिक सत्तामा अन्तिम निर्णयकर्ता कोर्ट हो भन्ने परेको र आफ्नो स्वार्थ अनुसार सदर/बदर गराउन अदालतमा आफ्ना मान्छे प्रवेशको अभ्यास सुरु भएको पोखरेल बताउँछन्।
'मलाई लाग्छ यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष त राजनीतिक वृत्तको छ। त्यतिकै अदालतको पनि छ। निर्णय प्रक्रियामा एउटै विषयमा कहिले सिधा गयो, कहिले यु-टर्न लिइदियो। त्यो कारणले पनि हामी आजको स्थितिमा आइपुगेका हौं,' उनी भन्छन्।
अदालत हाबी हुनुको कारण
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायाधीश आफैँ परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृतिले अदालत राजनीतिक मुद्दा सुल्झाउने माध्यम बन्दै गएको बताउँछिन्। कतिपय न्यायाधीशको नियुक्तिमा भागवण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृतिले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि प्रश्न उठेको बताउँदै कतिपय न्यायाधीशहरुले जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको कार्कीको भोगाई छ।
यद्यपि कार्कीकै पालामा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सूची कार्यकारीको समन्वय बनेको आरोप लाग्यो। संविधानसभा सदस्य भइसकेकी सपना प्रधान मल्ला आफ्नो उम्मेदवार भएको गौरवपूर्ण जवाफ उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिइन्। आफ्ना सुनुवाइका लागि समितिमा उपस्थित उनले सबैभन्दा बढी बचाउ नै सपनाको गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व नै भएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक विषय अदालतमा नजाने भन्ने होइन। तर कतिपय कुरा राजनीतिक प्रक्रिया र दलहरुले नै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार बनाउने दलहरुले नै हो। त्यो नसकेपछि अदालत पुग्यो। अदालतले एउटा फैसला सुनायो। रुलिङ पार्टीलाई पूर्व अवस्थामा पुर्याएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर समाधान दिन नसकेको कारणबाट फेरि अदालत आयो,’ पछिल्लो फैसलामाथि शाक्यको टिप्पणी छ।
संसद् पनि प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढेको उनको निष्कर्ष छ। ‘अलिकति विधि मिच्ने, संविधान मिच्ने प्रवृत्तिले अदालततिर मुद्दा बढ्न थालेको छ। अर्को संविधान मिच्नेलाई पोलिटिकल विम्स अफ गर्भमेन्ट भन्छौं हामी। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई संविधान मिच्ने सरकार र नेताहरुलाई संसदबाटै तह लाउन नसकेपछि उनीहरु निरीह भएर सर्वोच्च अदालत आए,’ शाक्यले भने।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कोही पनि कानुनको अनुशासनमा बस्न नचाहने प्रवृत्ति समस्याको कारण भएको बताउँछन्।
‘कोही पनि आफ्नो अनुशासन, कानुनको अनुशासनमा बस्न मन्जुर छैन। हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि बस्न नचाहने र राज्यका अरु निकायका व्यक्ति पनि बस्न नचाहने। मुख्य कारण यही हो। विधिको शासनको पालना गर्दैनन्,’ आचार्यले भने, ‘दोस्रो यहाँ हरेक विषयहरु प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। बाह्य प्रभावले पनि भूमिका खेल्छ।’
संसदको प्रभावकारिता र प्रतिपक्षीको प्रभावकारिता पनि नदेखिएको र यो पनि कानुनकै पालनासँग जोडिने आचार्यको भनाइ छ। ‘कानुनको अनुशासनमा बसेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थाभन्दा यो व्यक्ति नै असफल हो। व्यवस्थाका पनि केही कमी-कमजोरी छन्। संघीयता नेपालका लागि कहिले पनि उपयुक्त छैन। तर मुख्य कारण पात्र हुन्।’
अदालतको भूमिका बढाउने मुद्दा
२०६२/०६३ पछि सहमतीय राजनीति चल्यो। सहमतिमा सरकार बन्नेदेखि लिएर हरेक कुरा संविधानमै व्यवस्था गरियो। सहमतीय राजनीतिमा जब पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो त्यसपछि संविधानसभामा नसोचेको कोर्स सबैभन्दा बलियो भएर आयो। संसदीय राजनीतिका कि प्लेयर अंक गणितमा पछाडि परे। त्यसपछि अदालत परम्परागत सोच राख्ने शक्तिसँग धेरै मिल्यो। त्यसपछि सानो सानो मुद्दाहरु अदालत जान थाल्यो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि संसदीय सुनुवाइको दायरामा ल्याउने अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वोच्च अदालत पुग्यो। त्यसैगरी संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्ने कि नमिल्ने विषय पनि अदालतमा गयो। यी दुवै राजनीतिक मुद्दा थिए। तर दुबै मुद्दामा फरक फरक निर्णय गरेर अदालतमा राजनीतिमा प्रवेश गर्यो भने राजनीतिलाई पनि अदालतभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने महसुस गरायो। यीभन्दा अघि ०४८, ०५१, ०५४, ०५८ मा समेत जनप्रतिनिधमूलक संस्था विघटनका विषय अदालतमा प्रवेश नगरेका भने हैनन्।
पहिलो मुद्दामा बलराम केसीसहितको इजलासले ‘सार्वभौम संसदले जस्तोसुकै संविधानको व्यवस्था संशोधन गर्न सक्छ’ भन्यो। नेपालको व्यवस्थापिका संसद् संविधानमा आधारभूत संरचना नभएको हुनाले जेसुकै पनि संशोधन गर्न सक्ने भएकाले सुनुवाइ सम्बन्धमा गरेको संशोधनलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन भनेर अदालत पन्छियो।
तर दोस्रो संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने मुद्दामा भने अदालत आक्रामक भएर आयो। संविधान संशोधनको संसद्को त्यो अधिकारलाई क्रस गर्यो। अदालतले संविधानसभाको आयु नै तोक्यो। २०६९ साल जेठ १४ गतेसम्म मात्रै समय तोकिदिएर अन्ततकालसम्म संविधान संशोधन गरेर जान मिल्दैन भन्यो। जसका कारण पहिलो संविधानसभा भंग भएर चुनावमार्फत दोस्रो संविधानसभा आयो।
यसमा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, ‘सुरुमा आवश्यकताको सिद्धान्त भन्यो, एउटा संशोधनलाई वैधता दियो। पछिल्लो संशोधनलाई भने रोकेर अदालत हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखियो। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइमा लाने संशोधन त्यतिखेर अदालतले रोकिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ पन्छिएको अदालत संविधानसभाको आयु बढाउने भनेर गरेको संशोधनमा किन एग्रेसिभ भएर आयो? त्यसकारण राजनीतिका साथसाथै विकृति भित्र्याउनमा अदालत पनि उत्तिकै भागिदार छ।’
पोखरेलका अनुसार सेनापति रुक्माङ्गत कटवालको मुद्दामा पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्यो। राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रणालीभित्र ल्यायो। त्यसपछि अरु धेरै मुद्दाहरु जान थाले।
सार्वजनिक सरकारका विवादको रोहमा पनि जान थालेको पोखरेल बताउँछन्। ‘अदालतले त्यसलाई इन्जोय गर्यो। सर्वोच्चले प्रकाशन गर्ने ‘ल्याण्ड मार्क डिसिजन अफ सुप्रिम कोर्ट’मा सर्वोच्चबाट भएका ९० प्रतिशत फैसला पीआइएलका छन्। उसले हामीले यसो गर्यौं भनेर संसार आफ्नो बडप्पन पिआइएललाई मान्यो। तर भीमसेन पोखरेलको मुद्दामा अदालत रिजिड भएर आयो। जुनसुकै मुद्दा पनि ल्याउन नमिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर भनेर कल्याण श्रेष्ठको इजलासले आदेश गर्यो।,’ उनले भने।
एकातिर राजनीतिक मुद्दामा अदालतको भूमिका बढ्दै जानु र अर्कोतिर छिटो छिटो परिवर्तन हुने सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, हटाउने, पुनर्वहालीका विषय पनि अदालत पुग्न थाले।
‘पुनर्वहालीका लागि धेरै मुद्दाहरु परिसकेपछि अदालतले सुरेश यादव (नेपाल रेल्वे - महाप्रबन्धक) को मुद्दामा ५ जनाको बेन्चले एक्सक्लुसिभ डिसिजन गर्यो। कार्यकाल ४ वर्ष तोकेको छ भने ४ वर्ष नै काम गर्न पाउने। स्पष्टीकरण नसोधिकन हटाउन नपाइने भन्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर यी सबै कुराले नेपालको राजनीतिक सत्तामा फाइनल अथोरिटोराइज कोर्ट हो भन्ने भयो। आफ्ना मान्छे प्रवेशको अभ्यास सुरु भयो।’
नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनियमितताका मुद्दाको स्वार्थप्रेरित फैसलाबाट राजनीतिक वृत्तले अदालतमा आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने म्यासेज पाएको र त्यसपछि हस्तक्षेप गर्न थालेको पोखरेल बताउँछन्। ‘अदालतका निर्णय पनि एउटै इस्युमा फरक फरक ढंगले १९/२० मात्रै होइन सिधै यु-टर्न गरिदियो,’ उनी भन्छन्।
यसैकारण हरेक पटक न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा विवाद हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘विवादको कारण व्यक्ति होइन आफ्नो मान्छे नपरेका कारण हो। जसका कारण कतिपय अयोग्य र असफल मान्छे पनि छिरे,’ उनी भन्छन्।
विकृतिको समाधान
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायाधीशहरुले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने र राजनीतिज्ञले पनि परिपक्वता देखाउनुपर्ने बताउँछिन्।
‘नियुक्तिको बेलामा भागबण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्न पनि भएन। न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन। तपाइको नियुक्तिमा १५/२० जना मेरो मान्छे परेनन् भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो पनि भन्न भएन। यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ।’
कानुनका तीनै जना ज्ञाता अहिलेको विकृतिको समाधानका लागि एकपटक राजनीतिले इमान्दारिता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। 'सबै पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा व्यवसायिक मान्छेको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिले इमान्दारिता देखाएर विगतमा गरेका गल्ती कमीकमजोरीबाट राज्यका सबै संवैधानिक अंगलाई खराब बनायौं र यसलाई सकारात्मक सुधारका लागि पुनर्नियुक्तिमा लानुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। यो नै सुधारको बाटो हो,' अधिवक्ता पोखरेलले भने।
+++
प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ, त्यो प्रणाली परिवर्तन गरेर सम्भव हुने देखेका छन्। पोखरेल भन्छन्, 'यो प्रणालीबाट हामीले बेस्ट लिडरसीप पाउँदैनौं। जस्तो प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट मान्छे लैजाने परम्परा प्रायः देशमा छैन। यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनायो। पैसा दिएर जस्तो मान्छे पनि छिर्न थाले। जनताबाट परीक्षण नै मान्छेले सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो। मन्त्री बन्न थाल्यो। ताल परे प्रधानमन्त्री पनि बन्ने स्थिति आउँछ। भारतमा लोकसभामा एक जना पनि समानुपातिकबाट मनोनीत आउँदैन। राज्यसभामा मात्रै ल्याउँछ। समावेशीताका नाममा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक घुसाएपछि अयोग्य मान्छेलाई पनि भित्र छिराउने भयो, त्योभन्दा पनि राजनीतिमा आर्थिक अनियमितताको विषय छिरायो। राजनीतिमा विकृति छिरायो। शासकीय स्वरुपमा जाने ठाउँमा पनि क्षमता र योग्यताभन्दा अरु-अरु चिजले सुविधा पाए। त्यसकारण सुधारका लागि प्रणाली फेर्नुपर्छ।'
