काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता खारेजीको फैसलामाथिको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले फागुन २३ गतेको फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
जबरासहित न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलास (बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी) बाट फागुन २३ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन। कानुन बमोजिम गर्नू।’
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था छ। पूर्ण इजलासले यो अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता व्युँताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदनलाई अस्वीकार गरेको हो।
पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेशलाई कानुन व्यवसायीले आ-आफ्नै हिसाबले टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पुनरावलोकन लिएर प्रचण्ड अदालत जानु नै गलत भएको बताउँछन्। ‘जानु नै बेकार थियो। जसरी फैसला आयो। त्यो आधारमा फैसला मान्नुपर्ने बाध्यता भए पनि मेरो पनि असहमति छ,’ उनले भने,‘जुन तरिकाले, जुन समयमा, जुन उद्देश्यले त्यो फैसला आयो बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो। नबुझेर जानुभयो त्यहीँ नै गल्ती भयो। मलाई यो भन्दा बढी अपेक्षा नै थिएन। फैसलालाई मान्दै अब आ-आफ्नो बाटो लाग्नुको विकल्प छैन।’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिएसँगै अदालतको ढोका बन्द भएको बताउँछन्। ‘अब जे जति गर्नु छ संसदमै गर्ने हो। अथवा सडकमै गर्ने हो। अरु बाटो छैन। अदालतको ढोका बन्द भयो,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्र निकट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान प्रधानन्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासमा चर्चा भइरहने बताउँछन्।
‘मागदावी नगरेको विषयमा गरेको फैसलामाथिको प्रश्न त कायमै रहनेछ। त्यसमाथि आजको प्रधानन्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेश पनि चर्चा भइरहनेछ। फागुन २३ को फैसला पक्ष ऋषिराम कट्टेलले जुन विषयमा दावी नै गरेको छैन त्यो विषयमा फैसला गर्यो। अदालतले गरेको फैसला नमान्ने भन्ने प्रश्न त होइन। तर यो फैसलाको चर्चा निरन्तर न्यायिक क्षेत्रमा रहिरहनेछ,’ उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पुनरावलोकन अनुमति नदिनु बेठिक भएको बताए। फागुन २३ को फैसलाले दलको अधिकारमाथि हनन गरेको उनको भनाइ छ। नाम मिलेको भन्ने आधारमा परेको मुद्दामा दलको एकता, विघटन, पुनर्गठन सम्बन्धी विषयमा फैसला आउनु दलको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनले बताए।
‘क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा जुन ढंगले फैसला गरेको छ त्यो बेठिक भयो भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भनेको हो। तर अनुमति नदिनु बिडम्बनाको विषय भयो। पुनरावलोकन नहुँदाको अवस्थामा त्यो नजिर यथावत रहिरहन्छ। त्यो नजिर यथावत रहँदा दल सम्बन्धमा गठन, पुनर्गठन विघटन सबै कुरा न्यायालयले गर्न पाउने खालको नजिर कायम रहन जान्छ। यो भनेको दलीय प्रजातन्त्रमा राम्रो होइन। संविधानले गठन, विघटन, पुनर्गठनको अधिकार दललाई दिएको छ। संविधानले दललाई दिएको छ। तर अदालतबाट दलको अधिकारमाथि हनन भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
यति हुँदा हुँदै पनि अदालतको फैसलालाई मान्ने उनको भनाइ छ। ‘तर संविधानसँग बाझिएका र विपरित भएका निर्णयहरुका बारेमा सुधार गर्नुपर्ने हो। तर संविधानले दललाई दिएको अधिकार अदालतले प्रयोग गर्यो। यसले दलीय व्यवस्थालाई नै आँच पुग्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने।
नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गलत निर्णय भन्दै आफूहरुको तीव्र असहमति रहेको बताएका छन्।
'सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो। यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ। जागौं,' श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्।
