काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत भइरहेका बेला प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गरेका हुन्।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेकै बेला प्रदेशसभा अन्त्य गरिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीहरुले आज प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसलाई छल्न अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएको टिप्पणी विपक्षीले गरेको छ।
कांग्रेस प्रदेश सांसद कुमार खड्काले अधिवेशन अन्त्यपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलपछि टुंगोमा पुग्ने बताए।
कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाम नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ।
‘हामी अहिले संयुक्त रुपमा तीन दलको बैठक बस्छौं। बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं। अधिवेशन अन्त्यको फरक परिस्थितिमा कसरी जाने भन्ने कुरा छलफल हुन बाँकी छ,’ नयाँ समीकरणका लागि कांग्रेसको वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका खड्काले भने।
खड्काले अविश्वास प्रस्तावको लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबिच सहमति भई हस्ताक्षरसमेत भइसकेको जानकारी दिए। ‘अधिवेशन अन्त्य नगरेको भए त अहिले भर्खरै दर्ता गरिहाल्थ्यौं। यो बदलिँदो परिस्थितिमा जुन गलत तरिकाले अधिवेशन अन्त्य भएको छ, त्यसको विरोध कसरी गर्ने र हाम्रो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छौं,’ उनले भने।
अविश्वासको प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको उनले जानकारी दिए। ‘अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाका साथीहरुले भोट हाल्छौं। हस्ताक्षर गर्न नलागौ भन्नुभएको छ। हाम्रो २८ हस्ताक्षर छ,’ उनले भने।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र एक जना (दीपक मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता बचाउन निर्णायक जनमोर्चाका ३ सांसद अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
सरकार अल्पमत पर्दा अविश्वास प्रस्ताव लिएर कांग्रेस अग्रसर हुँदा प्रदेशसभा अधिवेशन नै स्थगित गरिएको छ।
सत्ता पक्ष नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद राजिव पहारीले नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा आक्रोश पोखेका छन्। ‘हिले गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेलोमेलो के का निम्ति? फगत केही थान ब्यक्तिहरुले अमुक पद प्राप्तिको निम्ति? बेला आएपछि जनताले यस्को हिसाब किताब एक/एक गरेर खोज्ने नै छन्,’ पहारीले चेतावनी दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्र गति लिरहेको बेला, सरकार परिवर्तनको नाममा राजनीतिक अस्थिरता र विकास निर्माणलाई प्रभावित पार्ने गरेर भइरहेका अवान्छित गतिविधिको दृढतापूर्वक सामना गरिने पहारीको भनाइ छ। ‘आखिरीमा एक माघले जाडो जाने होइन। धैर्यता र संयमतताका साथ अगाडि बढिने नै छ,’ पहारीले भनेका छन्।
के हुन्छ अविश्वास प्रस्ताव?
प्रदेशसभा अन्त्य भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो भने खुला नै छ। यदि तीन दलले आज निर्णय गरेभने प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिन्छ। कुल संख्याको एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्।
प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेपछि एक चौथाई सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन प्रस्ताव दिन सक्छन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। त्यहीँ अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानेछ।
माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइने बताए। तर यसका लागि तीन दलबिच छलफल भएर टुंगोमा पुगिने उनको भनाई छ।
गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक छ।
यसअघि गण्डकी सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले चैत २५ गते राजीनामा दिएका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले दलको निर्णयका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। संघमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दल अलग अलग हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको छ। केन्द्रमा माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारलाई प्रतिगामी भन्दै आएकोमा प्रदेशमा पनि प्रतिगामी भन्दै एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावहरु आउन थालेका छन्।
